700 हेक्टेयर से अधिक वन भूमि अतिक्रमण मुक्त

वन विभाग ने बीते कुछ वर्षों में कोर और बफर क्षेत्र से 700 हेक्टेयर से अधिक, जबकि विभिन्न चरणों में कुल 900 से 1200 हेक्टेयर वन भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया। इस अभियान का नेतृत्व उपनिदेशक वरुण जैन ने किया।

अतिक्रमण हटाने के साथ-साथ वन विभाग ने 40 से अधिक एंटी-पोचिंग (शिकार रोधी) अभियान चलाए। जंगलों में वन्यजीवों के लिए नए वाटर होल बनाए गए और शाकाहारी जीवों के लिए घास के मैदान विकसित किए गए, जिससे प्राकृतिक आवास को फिर से जीवंत किया जा सका।

ISRO सैटेलाइट और ड्रोन से हुई निगरानी

अतिक्रमण और अवैध कटाई की पहचान के लिए वन विभाग ने ISRO के Cartosat सैटेलाइट और ड्रोन मैपिंग तकनीक का इस्तेमाल किया। आधुनिक तकनीक की मदद से वर्षों पुराने अवैध कब्जों की सटीक पहचान कर उन्हें हटाया गया, जिससे जंगलों का बड़ा हिस्सा दोबारा प्राकृतिक स्वरूप में लौट आया।

कैमरा ट्रैप में कैद हुईं 100 से अधिक प्रजातियां

वन विभाग द्वारा लगाए गए ऑटोमैटिक ट्रैप कैमरों में 100 से अधिक वन्यजीव और पक्षियों की प्रजातियां रिकॉर्ड की गई हैं, जो रिजर्व के बेहतर होते पारिस्थितिकी तंत्र का संकेत हैं।

कैमरों में दर्ज प्रमुख वन्यजीवों में शामिल हैं—

• दुर्लभ फ्लाइंग स्क्विरल (उड़न गिलहरी)
• तेंदुआ
• स्लॉथ बियर (भालू)
• कोटरी (हिरण प्रजाति)
• लुप्तप्राय ढोल (भारतीय जंगली कुत्ते)
• हाथियों के झुंड
• हनी बैजर
• कबरबिज्जू
• मालाबार पाइड हॉर्नबिल सहित कई दुर्लभ पक्षी

विशेषज्ञों का मानना है कि इन संवेदनशील प्रजातियों की मौजूदगी जंगल के स्वस्थ और सुरक्षित होने का संकेत है।

8 साल बाद नई बाघिन की दस्तक

रिजर्व में सबसे बड़ी उपलब्धि नई बाघिन की वापसी रही। वर्ष 2018 के बाद पहली बार करीब 4 वर्षीय बाघिन की लगातार गतिविधियां कैमरा ट्रैप में रिकॉर्ड हुई हैं।

वन विभाग ने इसकी तस्वीरें राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) को भेजीं। जांच में पता चला कि देश के मौजूदा बाघ डेटाबेस में इस बाघिन का कोई रिकॉर्ड नहीं है। इससे संकेत मिल रहे हैं कि महाराष्ट्र के चंद्रपुर और अबूझमाड़ क्षेत्र से जुड़ा प्राकृतिक टाइगर कॉरिडोर फिर से सक्रिय हो रहा है।

AI स्मार्ट सर्विलांस से होगी चौबीसों घंटे निगरानी

वन्यजीवों की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व देश का पहला ऐसा रिजर्व बन गया है, जहां P2P आधारित AI स्मार्ट सर्विलांस सिस्टम लगाया गया है।

करीब 70 से 80 फीट ऊंचे टावरों पर लगाए गए AI कैमरे किसी भी संदिग्ध मानव गतिविधि, अवैध घुसपैठ या शिकारियों की मौजूदगी का पता लगते ही वन अधिकारियों के मोबाइल पर रियल-टाइम अलर्ट भेज देते हैं। इससे वन्यजीवों की सुरक्षा और निगरानी पहले की तुलना में अधिक प्रभावी हो गई है।

वन्यजीव संरक्षण के लिए बड़ी उपलब्धि

वन विभाग का मानना है कि अतिक्रमण हटाने, आधुनिक तकनीक के उपयोग और लगातार निगरानी के कारण उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व में वन्यजीवों का प्राकृतिक आवास तेजी से बेहतर हुआ है। नई बाघिन की वापसी और दुर्लभ प्रजातियों की बढ़ती मौजूदगी इस बात का प्रमाण है कि संरक्षण के प्रयास अब सकारात्मक परिणाम देने लगे हैं।

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वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप के मार्गदर्शन में शुरू की गई इस परियोजना को वन बल प्रमुख अरुण पांडेय, पीसीसीएफ (वन्यजीव) ओम प्रकाश यादव और क्षेत्र संचालक गुरुनाथन एन.जी. की निगरानी में संचालित किया जा रहा है।

70-80 फीट ऊंचे टावरों से होगी जंगलों की निगरानी

परियोजना के तहत जंगलों में 70 से 80 फीट ऊंचे टावरों पर पीयर-टू-पीयर (P2P) वायरलेस सिस्टम और AI कैमरे लगाए जा रहे हैं। इन कैमरों की मदद से दूरस्थ और दुर्गम वन क्षेत्रों में वन्यजीवों और संदिग्ध गतिविधियों पर चौबीसों घंटे नजर रखी जाएगी।

इन संवेदनशील क्षेत्रों में शुरू हुआ ट्रायल

स्मार्ट सर्विलांस सिस्टम का शुरुआती ट्रायल ओडिशा सीमा से लगे कुल्हाडीघाट, इंदागांव, रिसगांव, दक्षिण उदंती और पायलीखण्ड उत्तर उदंती रेंज में किया जा रहा है। ये इलाके हाथियों के प्रमुख कॉरिडोर होने के साथ-साथ अवैध वन्यजीव व्यापार, सागौन तस्करी, नशीले पदार्थों की तस्करी और अतिक्रमण के लिहाज से भी संवेदनशील माने जाते हैं।

AI खुद पहचान करेगा वन्यजीव और संदिग्ध गतिविधियां

नई तकनीक से लैस कैमरे एशियाई हाथी, बाघ, तेंदुआ और भालू जैसे वन्यजीवों की स्वतः पहचान कर सकेंगे। इसके अलावा शिकारी, लकड़ी तस्कर, अवैध घुसपैठिए और अतिक्रमणकारियों जैसी संदिग्ध मानव गतिविधियों का भी स्वतः पता लगाकर संबंधित अधिकारियों को अलर्ट भेजेंगे।

व्हाट्सएप पर मिलेगा तुरंत अलर्ट

सिस्टम किसी भी वन्यजीव या संदिग्ध गतिविधि का पता चलते ही व्हाट्सएप के माध्यम से फ्रंटलाइन वनकर्मियों और अधिकारियों को रियल-टाइम अलर्ट भेजेगा। इससे मौके पर तत्काल कार्रवाई करना आसान होगा और संभावित घटनाओं को समय रहते रोका जा सकेगा।

दूरस्थ जंगलों तक पहुंचेगा इंटरनेट नेटवर्क

इस परियोजना की एक बड़ी विशेषता यह भी है कि P2P वायरलेस तकनीक के जरिए जंगलों के दूरस्थ इलाकों तक इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचाई जाएगी। मैनपुर क्षेत्र में उपलब्ध 4G और 5G नेटवर्क को करीब 15 से 20 किलोमीटर दूर स्थित एंटी-पोचिंग कैंपों और वन चौकियों तक विस्तारित किया जाएगा, जिससे निर्बाध वीडियो स्ट्रीमिंग और निगरानी संभव होगी।

कम कर्मचारियों के बीच AI बनेगा बड़ी ताकत

वन विभाग में रिक्त पदों और सीमित मानव संसाधन की चुनौती के बीच यह AI आधारित निगरानी प्रणाली ‘फोर्स मल्टीप्लायर’ की भूमिका निभाएगी। इससे गश्त की क्षमता बढ़ेगी, निगरानी में आने वाली कमियां दूर होंगी और संवेदनशील क्षेत्रों पर लगातार नजर रखी जा सकेगी।

पहले से आधुनिक तकनीकों का हो रहा उपयोग

उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व में पहले से थर्मल ड्रोन, सैटेलाइट इमेजरी और गूगल अर्थ इंजन आधारित भू-स्थानिक विश्लेषण जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। नई AI प्रणाली इन सभी तकनीकों को और अधिक प्रभावी बनाएगी।

संरक्षण अभियान के बेहतर नतीजे

वन विभाग के अनुसार, पिछले चार वर्षों में रिजर्व क्षेत्र में 956 हेक्टेयर वन भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है, जबकि 500 से अधिक तस्करों और शिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। बेहतर संरक्षण के चलते यहां बाघ, हाथी, मालाबार पाइप हॉर्नबिल, भारतीय विशाल गिलहरी, उड़न गिलहरी, इंडियन पैराडाइज फ्लायकैचर, पेरेग्रीन फाल्कन, ऊदबिलाव और ट्राइकारिनेट हिल टर्टल जैसी दुर्लभ प्रजातियों का भी दस्तावेजीकरण हुआ है।

मध्य भारत में AI आधारित संरक्षण की बड़ी पहल

विशेषज्ञों का मानना है कि यह स्मार्ट निगरानी नेटवर्क मध्य भारत में AI आधारित वन्यजीव संरक्षण की सबसे उन्नत पहलों में से एक है। भविष्य में इसे देश के अन्य टाइगर रिजर्व और संरक्षित वन क्षेत्रों में भी मॉडल परियोजना के रूप में अपनाया जा सकता है।

हर टावर पर आएगी 3 लाख रुपये तक की लागत

वन विभाग के अनुसार, प्रत्येक टावर, AI कैमरा, P2P कनेक्टिविटी सिस्टम, टावर संरचना और आवश्यक सिविल कार्यों पर करीब 2.5 से 3 लाख रुपये का खर्च आएगा। यह निवेश वन्यजीव संरक्षण, वन सुरक्षा और आधुनिक तकनीक आधारित निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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