शादी के दो साल बाद बिगड़े रिश्ते

मामले के मुताबिक पति-पत्नी की शादी के करीब दो वर्ष बाद उनके रिश्तों में तनाव पैदा हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि मामला तलाक की कार्यवाही तक पहुंच गया। तलाक की प्रक्रिया के दौरान दोनों पक्षों के बीच विवाद सुलझाने के लिए मध्यस्थता कराई गई। इसी दौरान पत्नी की ओर से पति से 2 करोड़ रुपए स्थायी भरण-पोषण के तौर पर देने की मांग रखी गई।

हाईकोर्ट ने मांग को माना मानसिक क्रूरता

हाईकोर्ट ने मामले की परिस्थितियों पर विचार करते हुए पत्नी की इतनी बड़ी रकम की मांग को पति के प्रति मानसिक क्रूरता के रूप में देखा। कोर्ट की टिप्पणी वैवाहिक विवादों में भरण-पोषण की मांग और उसके प्रभाव से जुड़े महत्वपूर्ण पहलू को सामने लाती है। हालांकि, केवल इस तथ्य को सामान्य नियम के तौर पर नहीं देखा जा सकता कि किसी भी बड़ी भरण-पोषण मांग को अपने आप मानसिक क्रूरता माना जाएगा। ऐसे मामलों में अदालत परिस्थितियों और दोनों पक्षों के दावों को देखकर फैसला करती है।

गुजारा भत्ता मामले में आय की जानकारी भी अहम

इसी से जुड़े एक अन्य मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि भरण-पोषण की कार्यवाही में पति को पत्नी के आय संबंधी शपथ पत्र पर जिरह का अवसर मिलना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि दोनों पक्षों को एक-दूसरे की आर्थिक स्थिति और दावों की जांच करने का समान अवसर मिलना निष्पक्ष सुनवाई के लिए जरूरी है। पत्नी को भी पति की आय से संबंधित शपथ पत्र पर सवाल पूछने का अधिकार है।

BNSS की धारा 144 में भरण-पोषण का प्रावधान

नए आपराधिक कानून के तहत BNSS की धारा 144 में पत्नी, बच्चों और माता-पिता के भरण-पोषण का प्रावधान है। यह प्रावधान पुरानी CrPC की धारा 125 की जगह लागू हुआ है। परिस्थितियों के अनुसार अदालत पत्नी, बच्चों या माता-पिता के लिए मासिक भरण-पोषण का आदेश दे सकती है। सुनवाई के दौरान अंतरिम भरण-पोषण और कानूनी खर्च से संबंधित आदेश भी दिए जा सकते हैं। इस मामले में हाईकोर्ट की टिप्पणी का महत्व इसलिए है क्योंकि यह वैवाहिक विवादों में मानसिक क्रूरता, तलाक और आर्थिक मांगों के बीच संबंध पर अदालत के रुख को सामने लाती है।

The post भरण-पोषण के नाम पर ₹2 करोड़ की मांग, हाईकोर्ट ने सुनाया अहम फैसला appeared first on Mukhyadhaara.com.