CSAM को लेकर Meta का रुख सख्त

बच्चों से जुड़े यौन शोषण वाले कंटेंट यानी CSAM (Child Sexual Abuse Material) को लेकर सरकार सोशल मीडिया कंपनियों से लगातार कड़े कदम उठाने की मांग कर रही है। सरकारी सूत्रों के अनुसार, Meta अब ऐसे कंटेंट की पहचान, फिल्टरिंग और उसे हटाने की प्रक्रिया को मजबूत करने पर ज्यादा जोर दे रहा है। सरकार के लिए यह मुद्दा इसलिए भी अहम है क्योंकि CSAM गंभीर और गैर-कानूनी सामग्री की श्रेणी में आता है।

भारतीय भाषाओं और संस्कृति के अनुसार हो मॉडरेशन

सरकार और Meta के बीच कंटेंट मॉडरेशन को लेकर भारतीय भाषाओं और स्थानीय सांस्कृतिक संदर्भों पर भी चर्चा हो रही है। भारत में अलग-अलग भाषाओं और बोलियों के साथ सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भ भी काफी विविध हैं। ऐसे में सरकार चाहती है कि मॉडरेशन सिस्टम केवल वैश्विक मानकों पर निर्भर न रहे, बल्कि स्थानीय भाषा और संदर्भ को भी बेहतर तरीके से समझे। इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है कि वैध कंटेंट को गलत तरीके से हटाया न जाए और स्थानीय संदर्भ में आपत्तिजनक सामग्री भी मॉडरेशन से बच न सके।

WhatsApp Username पर भी चर्चा

WhatsApp Username को लेकर भी सरकार और Meta के बीच बातचीत का मुद्दा सामने आया है। सरकारी पक्ष इसे केवल WhatsApp तक सीमित विषय के तौर पर नहीं देख रहा है, बल्कि पूरी मैसेजिंग इंडस्ट्री के संदर्भ में इसके प्रभाव पर विचार किया जा रहा है। अगर भविष्य में यूजरनेम से जुड़ी कोई नई व्यवस्था या नियम लागू होता है, तो उसका असर दूसरे मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स पर भी पड़ सकता है।

AI कंटेंट पर लेबल लगाने की मांग

AI से बनाए गए फोटो, वीडियो और दूसरे डिजिटल कंटेंट को लेकर भी सरकार का जोर स्पष्ट लेबलिंग पर है। सरकार चाहती है कि यूजर्स को आसानी से पता चल सके कि उनके सामने मौजूद सामग्री वास्तविक है या AI की मदद से तैयार की गई है। सरकार इसे यूजर्स के Right to Know से जोड़ रही है। AI तकनीक के तेजी से विकसित होने के कारण अब नकली या कृत्रिम रूप से तैयार सामग्री को पहचानना पहले की तुलना में ज्यादा मुश्किल हो रहा है।

सरकार ने सेंसरशिप के आरोप को किया खारिज

सरकारी अधिकारियों के अनुसार, इन प्रयासों का उद्देश्य सोशल मीडिया पर सेंसरशिप लागू करना नहीं है। सरकार का कहना है कि लक्ष्य गैर-कानूनी कंटेंट, गलत जानकारी और तकनीक के दुरुपयोग से जुड़े जोखिमों को कम करना है। सरकार ने यह भी जोर दिया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है, लेकिन भारतीय संविधान में इस अधिकार पर तर्कसंगत प्रतिबंधों का प्रावधान भी मौजूद है।

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रायपुर, 01 सितम्बर 2025

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की पहल पर प्रदेश के किसानों को इस माह बड़ी राहत मिली है। भारत सरकार ने सितंबर माह के लिए छत्तीसगढ़ को कुल 60,800 मीट्रिक टन यूरिया का आबंटन स्वीकृत किया है। इसमें 58,100 मीट्रिक टन स्वदेशी और 2,700 मीट्रिक टन आयातित यूरिया शामिल है।

अधिकारियों ने बताया कि राज्य में यूरिया की आपूर्ति लगभग 100 प्रतिशत स्वदेशी कंपनियों के माध्यम से होती है। इसलिए इस माह किसानों को यूरिया की कोई कमी नहीं होगी। कंपनी प्रतिनिधियों से चर्चा के उपरांत यह जानकारी दी गई कि सितंबर माह के कुल स्वदेशी आबंटन का लगभग 30 से 35 प्रतिशत अर्थात् करीब 20 हजार मीट्रिक टन यूरिया प्रथम सप्ताह में उपलब्ध हो जाएगा। इसके अतिरिक्त आगामी 15 दिनों में लगभग 60 प्रतिशत यानी 35 हजार मीट्रिक टन तथा शेष मात्रा भी माह के अंत तक आपूर्ति कर दी जाएगी।

राज्य सरकार ने सभी कंपनियों को समयबद्ध रेकवार आपूर्ति कार्यक्रम प्रस्तुत करने और किसानों की मांग के अनुसार उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों ने बताया कि आगामी 10 से 12 दिनों में मांग के अनुरूप आपूर्ति कर ली जाएगी और प्रदेश में यूरिया की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य हो जाएगी।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने किसानों की सुविधा के लिए भारत सरकार के इस सहयोग पर आभार व्यक्त करते हुए कहा कि किसानों की हर आवश्यकता पर राज्य सरकार पूरी संवेदनशीलता से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि समय पर उपलब्ध यूरिया से खरीफ फसलें सुरक्षित रहेंगी और किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।

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