100 कलाकारों की एक साथ प्रस्तुति बनी खास आकर्षण

‘आजादी की धुन’ समारोह में 100 युवा कलाकारों ने विभिन्न वाद्ययंत्रों के साथ देशभक्ति गीतों की लाइव प्रस्तुति दी। छत्तीसगढ़ में इस तरह एक साथ बड़ी संख्या में युवा कलाकारों की प्रस्तुति को मुख्यमंत्री ने अनूठी पहल बताया। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि संगीत लोगों की भावनाओं को जोड़ने और उन्हें एक सूत्र में बांधने की शक्ति रखता है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भी गीतों, कविताओं और नारों ने लोगों में आजादी की भावना जगाने और सेनानियों का मनोबल बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को किया याद

मुख्यमंत्री ने कहा कि देश को आजादी असंख्य बलिदानों और संघर्षों के बाद मिली है। महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभभाई पटेल, वीर सावरकर, डॉ. भीमराव अंबेडकर सहित अनेक राष्ट्रनायकों और स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान ने स्वतंत्र भारत की नींव मजबूत की। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता केवल अधिकारों का उत्सव नहीं है, बल्कि देश के प्रति अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को निभाने का संकल्प भी है। लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करना और देश को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाना हर नागरिक की जिम्मेदारी है।

छत्तीसगढ़ के वीर सपूतों का भी किया स्मरण

मुख्यमंत्री साय ने स्वतंत्रता संग्राम में छत्तीसगढ़ के योगदान का उल्लेख करते हुए वीर नारायण सिंह और वीर गुण्डाधुर जैसे महान सेनानियों को याद किया। उन्होंने कहा कि वीर नारायण सिंह ने गरीबों और जरूरतमंदों के अधिकारों के लिए ब्रिटिश शासन का विरोध किया, जबकि बस्तर के जननायक गुण्डाधुर ने भूमकाल आंदोलन के माध्यम से आदिवासी समाज की आवाज को मजबूत किया। इन सेनानियों का संघर्ष छत्तीसगढ़ की गौरवशाली विरासत का हिस्सा है।

युवाओं से राष्ट्र निर्माण में योगदान की अपील

मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘आजादी की धुन’ जैसे कार्यक्रम युवाओं को स्वतंत्रता संग्राम के मूल्यों और देश के इतिहास से जोड़ने का काम करते हैं। नई पीढ़ी को यह समझना जरूरी है कि आजादी के पीछे असंख्य ज्ञात-अज्ञात सेनानियों का त्याग और संघर्ष रहा है। उन्होंने युवाओं से राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ अपनी प्रतिभा और ऊर्जा का इस्तेमाल विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में करने का आह्वान किया।

2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प रखा है। उन्होंने इसे केवल सरकार का नहीं, बल्कि देश के प्रत्येक नागरिक का सामूहिक लक्ष्य बताया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार भी ‘विकसित भारत’ के साथ ‘विकसित छत्तीसगढ़’ के संकल्प को लेकर आगे बढ़ रही है। सरकार का प्रयास है कि विकास का लाभ प्रदेश के हर गांव, परिवार और व्यक्ति तक पहुंचे। कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री ने सभी कलाकारों और युवाओं को हरेली पर्व की शुभकामनाएं देते हुए स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम बधाई दी। समारोह में जनप्रतिनिधियों, कलाकारों, गणमान्य नागरिकों और बड़ी संख्या में युवाओं की मौजूदगी रही।

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शहरी क्षेत्रों और एयरपोर्ट को कमिश्नरेट में शामिल करने का सुझाव

सांसद ने पत्र में कहा कि रायपुर नगर निगम के कई पूर्णतः शहरी क्षेत्र अभी भी ग्रामीण पुलिस के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इनमें विधानसभा क्षेत्र के महात्मा गांधी वार्ड, मोतीलाल नेहरू वार्ड के हिस्से, अमर सिंह बस्ती, स्वर्णभूमि कॉलोनी, शिवाजी पार्क, राजधानी विहार, पीएम आवास योजना क्षेत्र, सत्यम नगर, कचना और डूमरतराई जैसे इलाके शामिल हैं।

उन्होंने स्वामी विवेकानंद विमानतल (माना एयरपोर्ट) को भी कमिश्नरेट क्षेत्र में शामिल करने की मांग की। उनका कहना है कि वर्तमान व्यवस्था में कमिश्नरेट और ग्रामीण पुलिस दोनों को अलग-अलग बल तैनात करना पड़ता है, जिससे संसाधनों का दोहराव होता है। इसके अलावा सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र के विभाजित अधिकार क्षेत्र से भी समन्वय में कठिनाई आती है।

660 रिक्त पदों पर भर्ती और 500 अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की मांग

बृजमोहन अग्रवाल ने पुलिस बल की कमी को गंभीर बताते हुए कहा कि संयुक्त रक्षित केंद्र में 660 से अधिक पद रिक्त हैं। इनमें 522 आरक्षक, 43 प्रधान आरक्षक, 82 उपनिरीक्षक, 9 सहायक उपनिरीक्षक और 4 सूबेदार के पद शामिल हैं।

उन्होंने मांग की कि रिक्त पदों पर जल्द स्थायी भर्ती की जाए और तत्काल राहत के लिए अन्य जिलों से 500 अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की अस्थायी तैनाती रायपुर में की जाए।

बढ़ती आबादी के मुकाबले कम है यातायात पुलिस बल

पत्र में सांसद ने बताया कि वर्ष 2016 के बाद रायपुर की आबादी करीब 15 लाख से बढ़कर 25 लाख से अधिक हो चुकी है। वाहनों की संख्या में भी लगातार वृद्धि हुई है, लेकिन इसके बावजूद यातायात शाखा में केवल 46 पुलिसकर्मी कार्यरत हैं। उन्होंने ट्रैफिक पुलिस बल बढ़ाने और आधुनिक संसाधन उपलब्ध कराने पर जोर दिया।

कार्यालय भवन और वाहनों की भी उठाई मांग

सांसद ने कहा कि कमिश्नरेट व्यवस्था लागू होने के बाद अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, 5 पुलिस उपायुक्त (DCP) और 18 सहायक पुलिस आयुक्त (ACP) के पद तो स्वीकृत किए गए, लेकिन उनके लिए पर्याप्त कार्यालय भवन और शासकीय वाहन उपलब्ध नहीं हैं।

उन्होंने राज्य सरकार से नए कार्यालय भवनों के निर्माण और अधिकारियों व थानों के लिए आवश्यक वाहनों की व्यवस्था सुनिश्चित करने का आग्रह किया।

राजधानी की सुरक्षा को प्राथमिकता देने की अपील

बृजमोहन अग्रवाल ने विश्वास जताया कि राज्य सरकार राजधानी रायपुर की सुरक्षा, अपराध नियंत्रण और सुगम यातायात व्यवस्था को मजबूत करने के लिए उनके सुझावों पर सकारात्मक निर्णय लेगी। उन्होंने कहा कि पुलिस बल, संसाधनों और प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करना समय की आवश्यकता है, जिससे राजधानी में कानून-व्यवस्था और नागरिक सुरक्षा को और बेहतर बनाया जा सके।

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कांग्रेस कार्यालय की ओर बढ़े भाजपा कार्यकर्ता

भाजपा कार्यकर्ता बड़ी संख्या में रैली निकालते हुए कांग्रेस प्रदेश कार्यालय की ओर पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कार्यालय तक पहुंचने की कोशिश की। पुलिस ने पहले से लगाए गए बैरिकेड्स के जरिए उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने पर अड़े रहे।

स्थिति बिगड़ती देख पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों को पीछे हटाया गया। इस दौरान कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल भी बना रहा।

भाजपा का आरोप- कांग्रेस फैला रही है अराजकता

प्रदर्शन के दौरान भाजपा प्रदेशाध्यक्ष किरण सिंह देव ने कांग्रेस पर लोकतांत्रिक संस्थाओं को बदनाम करने और देश में अराजकता फैलाने का आरोप लगाया।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनता और युवाओं के मुद्दों का समाधान करने के बजाय उन्हें राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है। भाजपा लोकतांत्रिक तरीके से कांग्रेस की नीतियों और उसके विरोध प्रदर्शन का विरोध दर्ज कराने पहुंची थी।

ओपी चौधरी ने साधा कांग्रेस पर निशाना

राज्य के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार नीट पेपर लीक जैसे मामलों में लगातार कार्रवाई कर रही है और दोषियों के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया जारी है।

उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस छात्रों की भावनाओं का राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रही है और तथ्यों के बजाय भ्रम फैलाकर माहौल खराब कर रही है।

कई वरिष्ठ नेता रहे मौजूद

भाजपा के इस प्रदर्शन में प्रदेशाध्यक्ष किरण सिंह देव, वित्त मंत्री ओपी चौधरी, महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, धरसीवां विधायक अनुज शर्मा सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए।

इसके अलावा भाजपा युवा मोर्चा, महिला मोर्चा और बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता भी प्रदर्शन में मौजूद रहे।

कांग्रेस कार्यालय के बाहर बढ़ा तनाव

प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ता आमने-सामने आ गए। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की। कुछ समय के लिए धक्का-मुक्की जैसी स्थिति भी बनी, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस बल ने तत्काल हस्तक्षेप करते हुए दोनों पक्षों को अलग कर दिया।

पुलिस अधिकारियों ने स्थिति पर लगातार नजर बनाए रखी और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किया गया।

सुरक्षा के रहे कड़े इंतजाम

संभावित विवाद को देखते हुए कांग्रेस प्रदेश कार्यालय और आसपास के इलाके में पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी गई थी। क्षेत्र में व्यापक बैरिकेडिंग की गई थी और करीब 200 से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी।

पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को निर्धारित सीमा से आगे बढ़ने से रोकने के लिए वाटर कैनन का भी उपयोग किया। प्रशासन ने पूरे घटनाक्रम की वीडियो रिकॉर्डिंग भी कराई।

दिल्ली की घटना के विरोध में आयोजित हुआ प्रदर्शन

भाजपा नेताओं के अनुसार यह प्रदर्शन दिल्ली में कांग्रेस द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शनों और हालिया राजनीतिक घटनाक्रम के विरोध में आयोजित किया गया था।

पार्टी का कहना है कि कांग्रेस लगातार लोकतांत्रिक संस्थाओं पर सवाल उठाकर भ्रम फैलाने का प्रयास कर रही है। इसी के विरोध में भाजपा ने प्रदेशभर में आंदोलन का निर्णय लिया है।

वहीं कांग्रेस की ओर से छात्रों से जुड़े मुद्दों और हालिया घटनाओं को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। दोनों दलों के आरोप-प्रत्यारोप के बीच राजधानी रायपुर में राजनीतिक माहौल गर्म बना हुआ है।

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चरणदास महंत ने आदिवासी अधिकारों का उठाया मुद्दा

सदन में चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने कहा कि वन क्षेत्रों में स्थित तालाबों पर आदिवासी समुदाय से किसी प्रकार का टैक्स नहीं लिया जा सकता, लेकिन वर्तमान मछुआ नीति में टैक्स का प्रावधान किया गया है। उन्होंने इसे आदिवासी हितों के विपरीत बताते हुए सरकार से इस पर पुनर्विचार करने की मांग की।

अजय चंद्राकर ने भी बताई नीति की खामियां

चर्चा के दौरान भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि वर्तमान मछुआ नीति वर्ष 2022 में तत्कालीन भूपेश बघेल सरकार के दौरान बनाई गई थी। उन्होंने कहा कि इस नीति में 10 हजार हेक्टेयर तक के जलाशयों का ठेका पंजीकृत व्यक्ति या संस्थाओं को देने का प्रावधान किया गया, जिससे स्थानीय मछुआरों और पारंपरिक समुदायों के अधिकार प्रभावित हुए।

उन्होंने सुझाव दिया कि नई नीति तैयार करते समय ऐसी सभी विसंगतियों को दूर किया जाए, ताकि स्थानीय मछुआ समुदायों के हितों की बेहतर सुरक्षा हो सके।

मंत्री रामविचार नेताम ने दिया संशोधन का भरोसा

नेता प्रतिपक्ष और अन्य सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर जवाब देते हुए मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि राज्य सरकार नई मछुआ नीति तैयार कर रही है। उन्होंने सदन को आश्वस्त किया कि वर्तमान नीति में सामने आई सभी विसंगतियों का अध्ययन किया जाएगा और आवश्यक संशोधन करते हुए उन्हें दूर किया जाएगा।

मंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य ऐसी नीति तैयार करना है, जिससे स्थानीय मछुआरों, आदिवासी समुदायों और मत्स्य पालन से जुड़े हितधारकों के हितों की रक्षा सुनिश्चित हो सके।

नई नीति पर टिकी निगाहें

विधानसभा में हुई इस चर्चा के बाद अब सभी की नजर राज्य सरकार की नई मछुआ नीति पर है। माना जा रहा है कि सरकार यदि नीति में प्रस्तावित संशोधन करती है, तो इससे स्थानीय मछुआ समुदायों, सहकारी समितियों और मत्स्य पालन क्षेत्र से जुड़े लोगों को सीधा लाभ मिल सकता है।

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