2017 से 2022 तक इसमें 141 लाख रुपए व्यय किए गए हैं। इन स्कूलों में जो टैबलेट दिया गया है, उनमें से केवल 7 का ही उपयोग हो रहा है। शेष 636 टैबलेट खराब हो चुके हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री ने बताया, तीन साल में खराब होने पर फ्री में रिपेयर की शर्त थी, लेकिन ऐसा कराया नहीं जा सका।

मंत्री टेकाम ने बताया, इसके लिए जाे टेंडर निकला था, उसमें 2 कंपनियों ने भाग लिया था। उसमें से एक को आपूर्ति की जिम्मेदारी दे दी गई। विधायक लखेश्वर बघेल ने इसपर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, यह भंडार क्रय नियमों का उल्लंघन है। जब स्पष्ट नियम है कि ऐसी खरीदी निविदा में कम से कम तीन प्रतिभागी जरूरी हैं तो केवल दो को बुलाकर खरीदी की प्रक्रिया कैसे पूरी की गई। लखेश्वर बघेल ने इस मामले में विधानसभा की समिति से जांच कराने की मांग की। बाद में मंत्री डॉ. टेकाम ने कहा, इसमें जांच कराने की परिस्थितियां तो हैं। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत ने कहा, मंत्री जी की अगर पांच परसेंट भी जांच की इच्छा है तो वे जांच की घोषणा करते हैं।

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