जमानत पर बाहर आरोपियों से भी पूछताछ

ED ने मामले में जमानत पर बाहर चल रहे कुछ आरोपियों को भी दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया है। इनमें तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक आरती वासनिक, तत्कालीन उप परीक्षा नियंत्रक ललित गनवीर, टामन सोनवानी के भतीजे साहिल सोनवानी, नितेश सोनवानी, शशांक गोयल और उनकी पत्नी भूमिका कटियार समेत अन्य नाम शामिल हैं। एजेंसी पूछताछ के जरिए भर्ती प्रक्रिया में कथित लेनदेन, संपर्कों और पैसों के लेन-देन की कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रही है।

नौकरी दिलाने के नाम पर 3 करोड़ से ज्यादा वसूली का दावा

जांच से जुड़े आरोपों के मुताबिक, कोचिंग संचालक उत्कर्ष चंद्राकर ने मेडिकल ऑफिसर डॉ. विकास चंद्राकर के साथ मिलकर अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरी दिलाने का कथित नेटवर्क तैयार किया था। आरोप है कि अभ्यर्थियों को परीक्षा के अलग-अलग चरणों में मदद करने और प्री परीक्षा से लेकर इंटरव्यू तक सफलता की गारंटी देने का दावा किया गया। इसके बदले उनसे 3 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम वसूले जाने की बात सामने आई है। अब ED इस रकम के स्रोत, उसके इस्तेमाल और संभावित लाभार्थियों की भूमिका की जांच कर रही है।

CSR फंड के इस्तेमाल की भी आशंका

जांच एजेंसी को कथित तौर पर आशंका है कि एक बड़ी कंपनी के CSR फंड का इस्तेमाल रिश्वत की रकम के भुगतान में किया गया हो सकता है। इसी कड़ी में NGO और रिसॉर्ट संचालकों से जुड़े वित्तीय लेनदेन भी जांच के दायरे में बताए जा रहे हैं। ED यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कथित कैश सिंडिकेट में पैसा कहां से आया, किस तरह बांटा गया और किन लोगों को इसका फायदा मिला। फिलहाल एजेंसी की जांच का फोकस कथित कैश सिंडिकेट, पैसों के स्रोत और भर्ती प्रक्रिया से जुड़े संपर्कों पर है। मामले में लगाए गए आरोप जांच के अधीन हैं।

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2020 और 2021 की परीक्षाओं में गड़बड़ी के आरोप

ED ने CGPSC भर्ती मामले में EOW-ACB रायपुर और CBI-ACB रायपुर में दर्ज दो FIR के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी। मामले में CGPSC के तत्कालीन अध्यक्ष तमन सिंह सोनवानी समेत अन्य लोगों पर वर्ष 2020 और 2021 की राज्य सेवा परीक्षाओं में कथित अनियमितता, हेरफेर और भ्रष्टाचार के आरोप हैं।

रिश्तेदारों और चुनिंदा अभ्यर्थियों तक पेपर पहुंचाने का आरोप

ED की जांच के अनुसार, CGPSC परीक्षा के प्रश्नपत्र कथित तौर पर कुछ आरोपियों के रिश्तेदारों और चुनिंदा अभ्यर्थियों तक पहुंचाए गए। एजेंसी के मुताबिक इसके लिए निजी बिचौलियों के जरिए लेनदेन किए गए। जांच एजेंसी का दावा है कि कथित पेपर लीक के माध्यम से डिप्टी कलेक्टर और डिप्टी एसपी जैसे महत्वपूर्ण सरकारी पदों पर चयन प्रभावित करने की कोशिश की गई।

नौकरी के नाम पर ₹3 करोड़ से ज्यादा जुटाने का दावा

ED के अनुसार, उत्कर्ष चंद्राकर और डॉ. विकास चंद्राकर ने CGPSC-2021 का कथित लीक प्रश्नपत्र उपलब्ध कराने का भरोसा देकर नौकरी के इच्छुक अभ्यर्थियों से नकद रकम जुटाई। एजेंसी का दावा है कि इस प्रक्रिया से ₹3 करोड़ से अधिक की Proceeds of Crime अर्जित की गई। इसमें से करीब ₹2.80 करोड़ अनिल चंद्राकर को दिए जाने का आरोप है।

पूर्व CM के PA और OSD के नाम का इस्तेमाल करने का आरोप

ED के मुताबिक, उत्कर्ष चंद्राकर ने अभ्यर्थियों को प्रभावित करने और उनसे रकम लेने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री के निजी सहायक और अपने मामा केके चंद्रवंशी के नाम, पद और प्रभाव का कथित तौर पर इस्तेमाल किया। इसके अलावा तत्कालीन मुख्यमंत्री कार्यालय में तैनात एक OSD के नाम और प्रभाव का इस्तेमाल किए जाने का भी आरोप है।

मोबाइल और बैंक खातों से मिले सुराग

इस मामले में ED ने इससे पहले 3 जून 2026 को भी तलाशी अभियान चलाया था। एजेंसी के अनुसार PMLA की धारा 50 के तहत दर्ज बयानों, उत्कर्ष चंद्राकर के मोबाइल फोन से मिले डिजिटल साक्ष्यों और बैंक खातों के विश्लेषण से कथित अपराध की कमाई से जुड़े महत्वपूर्ण सुराग मिले। जांच में इन पैसों के लेनदेन और उनसे जुड़ी गतिविधियों की जानकारी जुटाई गई।

1 सितंबर को उत्कर्ष चंद्राकर गिरफ्तार

ED ने बताया कि जांच के दौरान उत्कर्ष चंद्राकर की कथित भूमिका अपराध की कमाई को पैदा करने, हासिल करने, अपने कब्जे में रखने, छिपाने, स्थानांतरित करने और इस्तेमाल करने जैसी गतिविधियों में सामने आई। इसके आधार पर ED ने उन्हें 1 सितंबर 2026 को PMLA की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया।

संपत्ति और वित्तीय रिकॉर्ड भी जांच के दायरे में

ताजा तलाशी में ED ने डिजिटल उपकरणों और दस्तावेजों के अलावा वित्तीय रिकॉर्ड तथा संपत्तियों से जुड़े कागजात भी जब्त किए हैं। एजेंसी अब इन साक्ष्यों के आधार पर कथित पेपर लीक से हुई कमाई, उसके लेनदेन और मामले से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की जांच कर रही है। मामले में आगे की जांच जारी है।

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