महाराष्ट्र सरकार ने आतंकवाद और कट्टरपंथी विचारधारा के प्रसार पर रोक लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। राज्य के गृह विभाग ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 98(1) के तहत आतंकवादी संगठनों से जुड़े 114 प्रकाशनों, पत्रिकाओं, पुस्तकों, दस्तावेजों और डिजिटल प्रचार सामग्री को जब्त (Forfeit) घोषित कर दिया है। सरकार का कहना है कि यह कार्रवाई राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए की गई है।

ATS की रिपोर्ट के बाद लिया गया फैसला

सरकारी अधिसूचना के अनुसार, मुंबई एंटी टेररिज्म स्क्वाड (ATS) की खुफिया रिपोर्ट, साइबर सर्विलांस और विभिन्न जांचों में सामने आया कि प्रतिबंधित आतंकी संगठनों की प्रचार सामग्री सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म, एन्क्रिप्टेड चैनलों और अन्य ऑनलाइन माध्यमों से प्रसारित की जा रही थी।इसके बाद ATS के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ने 17 मार्च 2026 को राज्य सरकार को इन प्रकाशनों को जब्त करने की सिफारिश की थी, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई।

युवाओं के कट्टरपंथीकरण का आरोप

सरकार के मुताबिक प्रतिबंधित सामग्री में हिंसक उग्रवाद और जिहाद का महिमामंडन किया गया है। साथ ही युवाओं को कट्टरपंथ की ओर आकर्षित करने, आतंकी संगठनों में शामिल होने के लिए प्रेरित करने और भारत की संप्रभुता, अखंडता तथा राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले संदेश शामिल बताए गए हैं।

भौतिक और डिजिटल प्रतियां भी होंगी जब्त

अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि इन प्रकाशनों का प्रकाशन, वितरण, बिक्री, प्रदर्शन, संग्रहण, कब्जा या डिजिटल माध्यम से उपलब्ध कराना सार्वजनिक व्यवस्था और राज्य की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा माना गया है।इसी आधार पर इनकी सभी भौतिक (Physical) और डिजिटल (Digital) प्रतियों को तत्काल प्रभाव से सरकार के पक्ष में जब्त घोषित किया गया है।

किन प्रकाशनों पर लगा प्रतिबंध

प्रतिबंधित सूची में ‘Voice of Khurasan’ के कई अंक शामिल हैं, जिनका संबंध कथित तौर पर ISIS और ISKP से बताया गया है। इसके अलावा ‘The Revolutionary Resurgence’, ‘Kashmir Kifah – Resilience & Courage’, ‘The Soul of Resistance’, ‘Nawai Gazwa-e-Hind’, ‘Modern Warfare’, ‘The School of Yusuf’, ‘Tawheed Lectures’ और ‘Hijra’ समेत कुल 114 कट्टरपंथी प्रकाशनों को प्रतिबंधित किया गया है।सरकार का कहना है कि इस कार्रवाई का उद्देश्य आतंकवादी संगठनों के प्रचार-प्रसार पर रोक लगाना, युवाओं को कट्टरपंथ से बचाना और राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाना है।