मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस प्रगति पर संतोष जताते हुए कहा कि सटीक जनगणना भविष्य में विकास योजनाओं और जनकल्याणकारी नीतियों की मजबूत आधारशिला बनेगी। उन्होंने प्रदेशभर के प्रगणकों, पर्यवेक्षकों और जिला प्रशासन की सराहना करते हुए कहा कि डिजिटल तकनीक के जरिए समयबद्ध कार्य सराहनीय है। साथ ही बड़े शहरों और नगर निगम क्षेत्रों में धीमी प्रगति पर चिंता जताते हुए अधिकारियों को मैदानी मॉनिटरिंग बढ़ाने के निर्देश दिए।

राज्य स्तर पर प्रदर्शन की बात करें तो गौरेला-पेंड्रा-मरवाही (GPM) जिला 100 प्रतिशत लक्ष्य हासिल कर प्रदेश में पहले स्थान पर पहुंच गया है। जिले के सभी 528 मकान सूचीकरण ब्लॉकों का कार्य पूरा कर लिया गया है। इसके अलावा जशपुर ने 99.87 प्रतिशत और मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी ने 99.84 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लिया है। वहीं बेमेतरा और मुंगेली जिले भी 95 प्रतिशत से अधिक कार्य पूरा कर चुके हैं।

GPM कलेक्टर डॉ. संतोष कुमार देवांगन ने इस सफलता का श्रेय स्थानीय प्रगणकों, पर्यवेक्षकों और प्रशासनिक टीमवर्क को दिया। उन्होंने बताया कि दुर्गम और आदिवासी क्षेत्रों में माइक्रो प्लानिंग तथा रोजाना डिजिटल मॉनिटरिंग के जरिए ‘शून्य पेंडेंसी’ का लक्ष्य हासिल किया गया।

दूसरी ओर बड़े शहरों और नगर निगम क्षेत्रों में कार्य की रफ्तार काफी धीमी बनी हुई है। रायगढ़ नगर निगम में अब तक केवल 4.65 प्रतिशत कार्य पूरा हुआ है। भिलाई नगर में 7.84 प्रतिशत और रिसाली में 8.33 प्रतिशत कार्य ही पूरा हो सका है। राजधानी रायपुर में कुल 1,964 ब्लॉकों में से मात्र 203 ब्लॉकों का कार्य पूरा हुआ है, जो कुल लक्ष्य का 10.34 प्रतिशत है।

हालांकि राहत की बात यह है कि प्रदेश के अधिकांश जिलों में कार्य शुरू नहीं होने वाले ब्लॉकों की संख्या लगभग शून्य है। कबीरधाम के केवल एक ब्लॉक को छोड़कर बाकी सभी स्थानों पर काम शुरू हो चुका है। प्रशासन ने लंबित कार्यों को जल्द पूरा करने के लिए नगर निगम आयुक्तों और जिला कलेक्टरों को विशेष नोडल अधिकारी तैनात करने के निर्देश दिए हैं।