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व्हाइट हाउस की रिपोर्ट ‘द ग्रेट ट्रांसशिपमेंट स्कैम’ में दावा किया गया है कि इस तरह की कथित अवैध ट्रांसशिपमेंट का संभावित मूल्य करीब 60 अरब डॉलर हो सकता है। रिपोर्ट के अनुसार, इससे अमेरिकी सरकार को अरबों डॉलर के संभावित टैरिफ राजस्व का नुकसान हुआ।

क्या है अमेरिका का आरोप

रिपोर्ट के अनुसार, 2018 में ट्रंप प्रशासन द्वारा कुछ चीनी उत्पादों पर Section 301 टैरिफ लगाए जाने के बाद चीनी निर्यातकों ने तीसरे देशों के जरिए अपने सामान को अमेरिकी बाजार तक पहुंचाना शुरू किया। अमेरिकी रिपोर्ट का आरोप है कि कुछ मामलों में चीन में बने उत्पादों को दूसरे देशों में भेजकर उनकी असेंबली, फिनिशिंग, री-पैकेजिंग, री-लेबलिंग या दस्तावेजों में बदलाव किया गया। इससे सामान का मूल देश अलग दिखने की स्थिति बन सकती थी और अमेरिकी टैरिफ से बचने में मदद मिल सकती थी।

भारत समेत करीब 40 देशों का जिक्र

रिपोर्ट में करीब 40 देशों को इस कथित नेटवर्क से जोड़ते हुए तीन स्तरों में बांटा गया है। भारत को कनाडा, जापान, यूरोपीय संघ, इजरायल और मैक्सिको जैसे प्रमुख अमेरिकी व्यापारिक साझेदारों के साथ Tier 1 में रखा गया है। रिपोर्ट में अमेरिकी वाणिज्य विभाग के आंकड़ों का हवाला देते हुए दावा किया गया है कि 2025 में चीन से अमेरिका जाने वाले करीब 67 अरब डॉलर के सामान को मैक्सिको, भारत और वियतनाम जैसे प्रमुख हब के जरिए ट्रांसशिप किया गया। रिपोर्ट के अनुमान के मुताबिक इससे करीब 28 अरब डॉलर के टैरिफ राजस्व का नुकसान हुआ।

अमेरिका ने बताए आर्थिक नुकसान के आंकड़े

रिपोर्ट में ट्रांसशिपमेंट के कारण अमेरिकी विनिर्माण क्षेत्र पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव का भी अनुमान लगाया गया है। इसके एक मॉडल के अनुसार यदि सालाना अवैध ट्रांसशिपमेंट करीब 75 अरब डॉलर हो, तो इससे लगभग 4.5 लाख नौकरियां प्रभावित, अमेरिका की वार्षिक GDP में करीब 113 से 150 अरब डॉलर की कमी और संघीय राजस्व में 19 से 26 अरब डॉलर तक का नुकसान हो सकता है।

हालांकि रिपोर्ट ने स्पष्ट किया है कि ये आंकड़े मॉडल आधारित अनुमान हैं, प्रत्यक्ष रूप से दर्ज किए गए रोजगार नुकसान के आंकड़े नहीं।

ट्रंप प्रशासन सख्त कार्रवाई के पक्ष में

रिपोर्ट में उन देशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है, जो कथित तौर पर टैरिफ से बचने के लिए सामान की री-रूटिंग को सक्षम बनाते हैं। इसमें सामान को तत्काल रोकना, दंडात्मक टैरिफ, प्रतिबंध और जरूरत पड़ने पर अमेरिकी बाजार तक पहुंच सीमित करने जैसे कदम शामिल हैं। यह रिपोर्ट ऐसे समय सामने आई है जब भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक संबंधों को लेकर पहले से ही कई मुद्दों पर मतभेद हैं। रिपोर्ट में भारत का नाम आने से दोनों देशों के बीच चल रही व्यापार वार्ता पर भी सवाल उठ सकते हैं।

रिपोर्ट में भारत के कुछ औद्योगिक कॉरिडोर को कथित चीनी ट्रांसशिपमेंट से लाभ मिलने का भी उल्लेख किया गया है। इसमें पुणे-गुजरात-चेन्नई कॉरिडोर का उदाहरण देते हुए इलेक्ट्रिक पंप और कंप्रेसर जैसे उत्पादों का जिक्र किया गया है।

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विस्फोटकों से भरी नाव से किया गया हमला

जानकारी के अनुसार, 4 अगस्त को यह हमला यमन के हूती नियंत्रित बंदरगाह शहर होदेइदाह से करीब 13 नॉटिकल मील दक्षिण में हुआ। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, विस्फोटकों से भरी एक नाव ने भारतीय मालवाहक जहाज को निशाना बनाया, जिससे जहाज गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त होकर समुद्र में डूब गया।

जहाज पर कुल 14 लोग सवार थे, जिनमें 13 भारतीय और एक यमनी नाविक शामिल था।

यमनी कोस्ट गार्ड ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन

हमले के बाद यमनी कोस्ट गार्ड ने तुरंत राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया। त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी 14 क्रू मेंबर को सुरक्षित निकाल लिया गया। सभी नाविकों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है और उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

भारत सरकार ने जताई कड़ी आपत्ति

भारत सरकार ने भारतीय जहाज पर हुए इस हमले की कड़ी निंदा की है। केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बयान जारी करते हुए इसे “बिना उकसावे का हमला” बताया।

उन्होंने कहा कि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस घटना को गंभीरता से लिया जा रहा है।

सभी एजेंसियों को दिए गए आवश्यक निर्देश

सर्बानंद सोनोवाल ने बताया कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ मैरिटाइम एडमिनिस्ट्रेशन (DGMA) को सभी संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय बनाकर बचाए गए नाविकों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने सभी भारतीय क्रू के सुरक्षित होने पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार पूरे घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए हुए है।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा और आवश्यक सहायता सुनिश्चित करने के लिए संबंधित एजेंसियां लगातार संपर्क में हैं। घटना के कारणों और हमले के पीछे जिम्मेदार तत्वों की जांच की जा रही है। भारतीय अधिकारियों द्वारा हालात पर लगातार निगरानी रखी जा रही है।

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आंदोलन के बाद आगे की रणनीति पर होगा मंथन

पार्टी के अनुसार, पिछले कुछ दिनों में संगठन के नेताओं ने विभिन्न सामाजिक समूहों और स्वयंसेवकों से बातचीत की है। इसमें उन करीब 50 कोर वॉलंटियर्स की भी राय शामिल है, जिन्होंने जंतर-मंतर में हुए आंदोलन के दौरान सक्रिय भूमिका निभाई थी।बैठक में इन सुझावों के आधार पर आगे की रणनीति तैयार की जाएगी, ताकि युवाओं की अपेक्षाओं और मांगों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाया जा सके।

देशभर में शुरू होगा ‘लिसनिंग टूर’

CJP ने बताया कि रणनीति बैठक के बाद संगठन देशभर में अपने स्वयंसेवकों और युवाओं से संवाद के लिए राष्ट्रव्यापी ‘लिसनिंग टूर’ शुरू करेगा। इस अभियान के तहत विभिन्न राज्यों में युवाओं की समस्याओं, सुझावों और अपेक्षाओं को सीधे सुना जाएगा।पार्टी का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य युवाओं की आवाज़ को संगठन की भविष्य की कार्ययोजना का आधार बनाना है।

प्रवक्ता ने क्या कहा

CJP के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास ने कहा कि हालिया आंदोलन ने यह साबित किया है कि जब युवा एकजुट होते हैं तो बड़े बदलाव संभव होते हैं।उन्होंने कहा कि संगठन ऐसी कार्ययोजना तैयार कर रहा है, जिससे युवाओं की ऊर्जा और उम्मीदों को सकारात्मक दिशा दी जा सके और उन्हें सार्थक जनभागीदारी से जोड़ा जा सके।

जल्द जारी होगा अगला कार्यक्रम

पार्टी ने कहा है कि रणनीति बैठक के बाद देशव्यापी लिसनिंग टूर की तारीखों और अन्य कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी सार्वजनिक की जाएगी। संगठन का दावा है कि आने वाले दिनों में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए कई नई पहल शुरू की जाएंगी।

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इन जिलों में सबसे ज्यादा असर

ASDMA के अनुसार, शिवसागर, गोलाघाट, चराइदेव, जोरहाट, नगांव और कामरूप (मेट्रोपॉलिटन) जिले बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित हैं। इनमें चराइदेव जिले में सबसे ज्यादा 1,88,404 लोग प्रभावित हुए हैं। इसके बाद शिवसागर में 1,44,461 और जोरहाट में 74,458 लोग बाढ़ की मार झेल रहे हैं। रविवार की तुलना में प्रभावित लोगों की संख्या में कमी आई है, लेकिन कई इलाकों में हालात अब भी गंभीर बने हुए हैं।

90 राहत शिविरों में हजारों लोगों ने ली शरण

बाढ़ से विस्थापित लोगों के लिए राज्यभर में 90 राहत शिविर संचालित किए जा रहे हैं, जहां 28,695 लोग शरण लिए हुए हैं। इसके अलावा 94 राहत वितरण केंद्रों के माध्यम से प्रभावित परिवारों तक भोजन, दवाइयां और अन्य जरूरी सामग्री पहुंचाई जा रही है।

NDRF और SDRF चला रहे राहत अभियान

बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य के लिए NDRF, SDRF और नागरिक सुरक्षा की टीमें लगातार अभियान चला रही हैं। लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने और राहत सामग्री पहुंचाने के लिए 67 नावों की मदद ली जा रही है। प्रशासन लगातार जलभराव वाले क्षेत्रों पर नजर बनाए हुए है।

धनसिरी नदी खतरे के निशान से ऊपर

ASDMA के मुताबिक, गोलाघाट जिले के नुमालीगढ़ क्षेत्र में धनसिरी (दक्षिण) नदी अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नदी का जलस्तर बढ़ने से आसपास के इलाकों में प्रशासन ने निगरानी और सतर्कता बढ़ा दी है।

फसलों और पशुधन को भारी नुकसान

बाढ़ का असर कृषि और पशुधन पर भी पड़ा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 37,139.52 हेक्टेयर कृषि भूमि अब भी जलमग्न है। वहीं, 26,679 पशुओं के बह जाने की सूचना है। कई इलाकों में मकानों, सड़कों और अन्य बुनियादी ढांचे को भी नुकसान पहुंचा है। प्रशासन का कहना है कि प्रभावित लोगों तक हरसंभव सहायता पहुंचाने के प्रयास लगातार जारी हैं।

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1.35 लाख उपभोक्ताओं पर असर

गैस डीलर्स के अनुसार भोपाल में HPCL, BPCL और IOCL के करीब 9 लाख घरेलू गैस उपभोक्ता हैं। इनमें लगभग 15 प्रतिशत यानी करीब 1.35 लाख उपभोक्ताओं की e-KYC अभी तक पूरी नहीं हुई है। एजेंसियों का दावा है कि ऐसे उपभोक्ताओं की गैस बुकिंग रद्द की जा रही है और उन्हें सिलेंडर की डिलीवरी नहीं दी जा रही, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

गैस एजेंसियों और कंपनियों के दावों में अंतर

गैस एजेंसी संचालकों का कहना है कि उन्हें मौखिक रूप से निर्देश दिए गए हैं कि जिन उपभोक्ताओं की e-KYC लंबित है, उनकी बुकिंग रद्द कर दी जाए। वहीं गैस कंपनियों का कहना है कि उन्होंने केवल e-KYC अभियान तेज करने और सभी उपभोक्ताओं का सत्यापन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। कंपनियों का दावा है कि गैस डिलीवरी रोकने संबंधी कोई लिखित या आधिकारिक आदेश जारी नहीं किया गया है।

e-KYC क्यों है जरूरी?

तेल कंपनियों के अनुसार e-KYC का उद्देश्य उपभोक्ताओं की पहचान सत्यापित करना, फर्जी या डुप्लीकेट गैस कनेक्शनों पर रोक लगाना और रिकॉर्ड को अपडेट रखना है। इससे सब्सिडी और गैस वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाने में भी मदद मिलेगी।

कैसे कराएं e-KYC?

उपभोक्ता अपनी संबंधित गैस एजेंसी पर आधार कार्ड और मोबाइल नंबर के सत्यापन के जरिए e-KYC पूरा करा सकते हैं। इसके अलावा कई गैस कंपनियां अपने मोबाइल ऐप और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भी e-KYC की सुविधा उपलब्ध करा रही हैं।

लिखित आदेश नहीं, फिर भी बढ़ी परेशानी

गैस एजेंसी संचालकों का कहना है कि डिलीवरी रोकने या बुकिंग रद्द करने का कोई लिखित आदेश उन्हें नहीं मिला है, लेकिन मौखिक निर्देशों के कारण बड़ी संख्या में उपभोक्ता प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में उपभोक्ताओं को सलाह दी जा रही है कि वे जल्द से जल्द अपनी e-KYC प्रक्रिया पूरी करा लें, ताकि गैस सिलेंडर की आपूर्ति में किसी प्रकार की बाधा न आए।

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दिल्ली में तैनात अधिकारियों के साथ हुई समीक्षा बैठक

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, RAF की इंस्पेक्टर जनरल सीमा धुंडिया ने 22 जुलाई को दिल्ली में तैनात कंपनी कमांडरों और कमांडेंट के साथ बैठक की। इस दौरान जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन और ‘संसद चलो’ मार्च के दौरान RAF की तैनाती, कार्रवाई और संचालन प्रक्रिया की विस्तृत समीक्षा की गई।

बैठक में भविष्य में कानून-व्यवस्था से जुड़े अभियानों के दौरान सुधारात्मक उपायों पर भी चर्चा की गई।

तैनाती से पहले पर्याप्त ब्रीफिंग नहीं मिलने की बात सामने आई

समीक्षा में यह भी सामने आया कि 20 जुलाई को जंतर-मंतर और संसद क्षेत्र में तैनाती से पहले जवानों को पर्याप्त और समय पर ब्रीफिंग नहीं दी गई थी।

इसके अलावा सेक्टर मुख्यालय को कंपनियों की वास्तविक तैनाती, लोकेशन और ऑपरेशनल गतिविधियों की जानकारी भी समय पर उपलब्ध नहीं कराई गई, जिससे समन्वय प्रभावित हुआ।

ऑपरेशनल क्षेत्रों से आए जवानों की तैनाती पर नया निर्देश

रिपोर्ट के अनुसार, RAF नेतृत्व ने निर्देश दिया है कि जम्मू-कश्मीर जैसे विशेष ऑपरेशनल क्षेत्रों से हाल ही में स्थानांतरित होकर आए जवानों को फिलहाल दिल्ली में भीड़ नियंत्रण की ड्यूटी पर तैनात न किया जाए।

अधिकारियों का मानना है कि आतंकवाद-रोधी अभियानों और भीड़ नियंत्रण की परिस्थितियों में कार्यशैली अलग होती है। भीड़ प्रबंधन के लिए अधिक संयम और चरणबद्ध बल प्रयोग की आवश्यकता होती है।

पैलेट गन समेत कुछ उपकरणों के इस्तेमाल पर रोक

आंतरिक समीक्षा के बाद अगले आदेश तक दिल्ली में तैनात RAF कर्मियों को दंगा-रोधी गन, पैलेट गन, इलेक्ट्रिक शॉक हथियार और इलेक्ट्रिक शील्ड उपलब्ध नहीं कराने का निर्णय लिया गया है।

इसके साथ ही जवानों के लिए हेलमेट और वाइजर पहनना अनिवार्य किया गया है। अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी स्थिति में बल प्रयोग अंतिम विकल्प होना चाहिए और कार्रवाई से पहले उचित चेतावनी दी जाए।

पैलेट गन से तीन लोगों के घायल होने का दावा

संसद मार्च के दौरान पैलेट गन से कम से कम तीन लोगों के घायल होने का दावा किया गया है। इनमें इरशाद मंसूरी, साहिल और एक पत्रकार शामिल बताए गए हैं।

दावे के अनुसार, घायल साहिल को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मीडिया के सामने भी पेश किया था। यह भी दावा किया गया कि उसकी एक आंख की रोशनी प्रभावित हो सकती है।

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