जानकारी के अनुसार, प्रणय गुर्वेकर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने पांच दोस्तों के साथ महासमुंद शहर से करीब पांच किलोमीटर दूर स्थित मुडमार बांध घूमने पहुंचे थे। इसी दौरान वह नहाने के लिए बांध के पानी में उतर गए।

गहरे पानी में जाने से हुआ हादसा

बताया जा रहा है कि नहाने के दौरान प्रणय गहरे पानी की ओर चले गए और अचानक डूबने लगे। आसपास मौजूद लोगों और दोस्तों को जब घटना का पता चला, तब तक वह पानी में डूब चुके थे। इस हादसे में उनकी मौत हो गई।

स्वतंत्रता दिवस पर दोस्तों के साथ घूमने निकले प्रणय के साथ हुए इस हादसे से परिवार की खुशियां मातम में बदल गईं। घटना के बाद स्थानीय स्तर पर भी शोक का माहौल है। मुडमार बांध में हुए इस हादसे ने एक बार फिर जलाशयों में नहाने के दौरान अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत को सामने ला दिया है।

स्वतंत्रता दिवस की खुशियां मातम में बदलीं

प्रणय गुर्वेकर की मौत से उनके परिवार और परिचितों में शोक की लहर है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दोस्तों के साथ घूमने निकले प्रणय के परिवार ने शायद कभी नहीं सोचा होगा कि यह दिन उनके लिए इतनी बड़ी त्रासदी लेकर आएगा।

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ग्रिल तोड़कर और कांटेदार तार काटकर हुए फरार

जानकारी के मुताबिक, तड़के आठ लड़के खिड़की की लोहे की ग्रिल तोड़कर बाल संप्रेषण गृह से बाहर निकले। इसके बाद उन्होंने करीब 12 फीट ऊंची बाहरी दीवार पर लगे कांटेदार तार को काटा और फरार हो गए। फरार लड़कों में एक दुष्कर्म, दो चोरी, तीन आबकारी अधिनियम और दो एनडीपीएस एक्ट से जुड़े मामलों में निरुद्ध थे।

सुरक्षा व्यवस्था पर उठे गंभीर सवाल

घटना के बाद बाल संप्रेषण गृहों की सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। हाई कोर्ट ने भी इस बात पर चिंता जताई कि ग्रिल तोड़ने और सुरक्षा तार काटने जैसी बड़ी घटना के बावजूद सुरक्षा कर्मियों को इसकी जानकारी नहीं मिल सकी। अदालत ने यह भी कहा कि राज्य के अन्य लड़के न्याय गृहों से भी पहले फरारी की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिससे सुरक्षा तंत्र की प्रभावशीलता पर सवाल उठते हैं।

मुख्य सचिव से मांगा व्यक्तिगत हलफनामा

हाई कोर्ट ने मुख्य सचिव को व्यक्तिगत रूप से हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। इसमें यह बताना होगा कि फरार लड़कों की तलाश के लिए अब तक क्या कार्रवाई की गई है, पड़ोसी जिलों और ओडिशा को किस तरह अलर्ट किया गया है तथा राज्य के सभी बाल संप्रेषण गृहों की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं।

जेजे एक्ट के उद्देश्य पर भी जताई चिंता

खंडपीठ ने कहा कि लड़के न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 का उद्देश्य बच्चों को सुरक्षित और सुधारात्मक वातावरण उपलब्ध कराना है। ऐसे संस्थानों से लड़कों का फरार होना न केवल सुरक्षा व्यवस्था की खामी को दर्शाता है, बल्कि कानून के मूल उद्देश्य और सार्वजनिक सुरक्षा दोनों के लिए गंभीर चिंता का विषय है।

11 अगस्त को होगी अगली सुनवाई

मामले की अगली सुनवाई 11 अगस्त को होगी। तब तक राज्य सरकार को अदालत के समक्ष विस्तृत हलफनामा पेश कर फरार लड़कों की तलाश, सुरक्षा व्यवस्था में सुधार और भविष्य में ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए तैयार की गई कार्ययोजना की जानकारी देनी होगी।

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