इस पहल का उद्देश्य पात्र हितग्राहियों के बैंक खातों को DBT से जोड़कर रुकी हुई किस्तों का भुगतान जल्द सुनिश्चित करना है।

दफ्तरों के चक्कर लगाने से मिलेगी राहत

जिला प्रशासन का कहना है कि अब हितग्राहियों को बैंक या सरकारी कार्यालयों के बार-बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सभी आवश्यक प्रक्रियाएं एक ही स्थान पर पूरी कराई जाएंगी, जिससे भुगतान प्रक्रिया में तेजी आएगी।

पिछले दो महीनों में जारी हुई ₹31.87 करोड़ की राशि

जिला प्रशासन के अनुसार, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत चालू वित्तीय वर्ष के जून और जुलाई माह में ही 7,320 हितग्राहियों के खातों में एफटीओ (Fund Transfer Order) के माध्यम से लगभग ₹31.87 करोड़ की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है।

DBT लिंकिंग पूरी होते ही मिलेगी रुकी हुई किस्त

प्रशासन का लक्ष्य सभी पात्र हितग्राहियों के बैंक खातों की 100 प्रतिशत DBT लिंकिंग सुनिश्चित करना है। इससे जिन लाभार्थियों की किस्त तकनीकी कारणों से रुकी हुई है, उन्हें जल्द भुगतान किया जा सकेगा। साथ ही जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत चल रहे आवास निर्माण कार्यों में भी तेजी आने की उम्मीद है।

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