रायपुर : केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित विद्युत संशोधन बिल समाज के गरीब तबकों किसानों और आम जनता के हित में नहीं
फसल उत्पादकता और खाद्यान्न आत्मनिर्भरता पर पड़ेगा विपरीत प्रभाव विद्युत संशोधन बिल से राज्य के अधिकारों का होगा हनन इससे निजीकरण और पूंजीपतियों को मिलेगा बढ़ावा किसानों और गरीबों को दी जाने वाली विद्युत सब्सिडी की वर्तमान व्यवस्था उपयुक्त संशोधन बिल संघीय व्यवस्था के विपरीत राज्य विद्युत नियामक आयोग हो जाएगा अधिकार विहीन मुख्यमंत्री ने…