मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की गरीबी मुक्त सुकमा की परिकल्पना अब  मूर्तरूप ले रही है। इस परिकल्पना को साकार करने राज्य शासन द्वारा विभिन्न रोजगार मूलक कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में राज्य शासन की मंशा के अनुरूप पशुपालकों को प्रोत्साहित करने पशुधन विकास विभाग द्वारा स्व-सहायता समूह की महिलाओं को रोजगार मूलक व्यवसाय की विभिन्न गतिविधियों से जोड़कर उन्हें आर्थिक रूप से समृद्धि किया जा रहा है। गरीबी मुक्त सुकमा की परिकल्पना को अमलीजामा पहनाने पशुधन विकास विभाग द्वारा कुक्कुट पालन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है।
इस योजना के तहत से महिलाएं घर के कामकाज के साथ-साथ कुक्कुट पालन में भी रुचि दिखाने लगी हैं। इसे अपनाकर वे आर्थिक रूप से समृद्ध भी हो रही हैं। पशुधन विकास विभाग के अधिकारियों ने बताया कि शासन की बैकयार्ड कुक्कुट पालन योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को मुर्गी पालन के लिए प्रशिक्षण देकर चूजे प्रदान किए जा रहे हैं, जिससे वे अतिरिक्त लाभ कमा रही हैं।   उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा गौठानों में संचालित स्व-सहायता समूह की महिलाओं के अतिरिक्त व्यक्तिगत स्तर पर भी महिलाओं को कुक्कुट पालन करने एवं रख-रखाव के संबंध में प्रशिक्षण देकर उन्हें कुक्कुट वितरण किया जा रहा है। कुक्कुट पालन योजना में रुचि रखने वाले इच्छुक हितग्राहियों, संचालित गौठानों में पंजीकृत समितियों, गौठान ग्राम के ग्रामीणों एवं महिला समूह को आजीविका संवर्धन हेतु प्रति हितग्राही 28 दिवसीय 45 नग उन्नत नस्ल के चूजे, 16.5 किलो दाना आहार और आवश्यक दवाइयों के साथ-साथ जरूरी प्रशिक्षण भी दिया जाता है।
उल्लेखनीय है कि जहां सुकमा जिले के 75 प्रतिशत ग्रामीणों द्वारा देसी नस्ल की मुर्गियों का पालन करते हैं, जिनका अंडा उत्पादन दर कम होने के साथ-साथ औसत शरीर विकास वृद्धि भी कम होने के कारण उन्हें मुनाफा नहीं मिल पाता, वहीं उन्नत नस्ल की मुर्गियों को बाजार में ऊंचे दर पर विक्रय कर लगभग 20 से 22 हजार रूपए तक की आमदनी होती है। वर्ष 2020-21 में जिले में 150 यूनिट बैकयार्ड कुक्कुट चूजों का वितरण किया गया है, जिससे 150 हितग्राही लाभान्वित हुए हैं।

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