तमिलनाडु प्रकरण में गिरफ्तार यूट्यूबर मनीष कश्यप को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली. सुप्रीम कोर्ट में आज मनीष कश्यप के द्वारा दायर की गयी याचिका पर सुनवाई की गयी थी. प्रवासी मजदूरों के फर्जी वीडियो मामले में फंसे मनीष कश्यप के द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इंकार कर दिया. मनीष कश्यप को संबंधित हाईकोर्ट जाने की सलाह दी गयी.

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, मनीष कश्यप को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली. मनीष कश्यप ने अलग-अलग राज्यों में दर्ज FIR को एकसाथ क्लब करने की मांग की थी. वहीं राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी NSA के तहत अपने ऊपर दर्ज मामले में भी राहत के लिए मनीष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. इन याचिका को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया. कोर्ट ने मनीष कश्यप को सलाह दी है कि वो संबंधित हाईकोर्ट में इन याचिका को लेकर जाएं.

बता दें कि मनीष कश्यप को तमिलनाडु पुलिस अपने साथ लेकर गयी है. मदुरै की अदालत ने मनीष कश्यप को फिर से रिमांड पर भेज दिया है. जिसके बाद मनीष कश्यप से तमिलनाडु पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है. वहीं बिहार में भी मनीष कश्यप के ऊपर मामले दर्ज हैं.

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10:45 AM : सुप्रीम कोर्ट का फैसला
फडणवीस और अजित पवार के गुपचुप शपथ ग्रहण के खिलाफ शिवसेना, कांग्रेस और राकांपा ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर मंगलवार सुबह सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया और बुधवार शाम फ्लोर टेस्ट कराने का आदेश दिया। फ्लोर टेस्ट अोपन बैलट के जरिए करवाने के निर्देश दिए गए। शिवसेना, कांग्रेस और राकांपा भी यही चाहती थी, क्योंकि उन्हें क्रॉस वोटिंग का डर था।

11:00 AM : अजित पवार की गोपनीय मुलाकात
बताया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद मुंबई में अजित पवार ने चाचा शरद पवार और उनकी बेटी सुप्रिया सुले से मुलाकात की। इस मुलाकात में अजित पवार को भाजपा का साथ छोड़ने के लिए मनाया गया।

01:00 PM : दिल्ली में मोदी-शाह-नड्‌डा की बैठक
नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्‌डा के बीच बैठक हुई। इस बैठक का एजेंडा सामने नहीं आया, लेकिन यह कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद यह बैठक तय की गई थी।

02:30 PM : अजित ने इस्तीफा दिया
अजित पवार ने इस्तीफा दिया। यह इस्तीफा उन्होंने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को सौंपा। इसी वक्त खबर आई कि थोड़ी देर में फडणवीस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे।

03:30 PM : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफे की घोषणा कर दी
फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जब आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और जब बुधवार को बहुमत साबित होना है, तब अजित पवार ने हमसे मुलाकात की और कहा कि कुछ कारणों से वे इस गठबंधन में नहीं रह सकते। उन्होंने अपना इस्तीफा मुझे सौंपा। उनका इस्तीफा आने के बाद हमारे पास भी बहुमत नहीं है। भाजपा ने पहले दिन से एक भूमिका ली थी कि हम किसी विधायक को नहीं तोड़ेंगे। हम हॉर्स ट्रेंडिंग नहीं करेंगे। इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं। शिवसेना-राकांपा-कांग्रेस की सरकार अपने ही बोझ तले दब जाएगी। शिवसेना के नेता सोनिया गांधी के नाम की कसम खा रहे थे। हमें आश्चर्य हुआ कि सत्ता के लिए वे कितने लाचार हैं। जिन्होंने हम पर हॉर्स ट्रेंडिंग का आरोप लगाया, वे तो पूरा अस्तबल खरीदकर बैठे हैं।

फडणवीस ने कहा- नंबर गेम में शिवसेना मोलभाव कर रही थी
फडणवीस ने कहा कहा- जनता ने हमारे गठबंधन को बहुमत दिया था। हमें सबसे बड़े दल के नाते 105 सीटें मिलीं। यह जनादेश भाजपा के लिए था। हमने 70% सीटें जीतीं। शिवसेना ने सिर्फ अपनी 40% सीटें जीतीं। गठबंधन को जनादेश था ही, लेकिन भाजपा के लिए यह बड़ा जनादेश था। इसका सम्मान करते हुए हमने सरकार बनाने की कोशिश की। दुर्भाग्य यह कि जो बात कभी तय नहीं हुई थी, यानी मुख्यमंत्री पद शिवसेना को देने का प्रस्ताव, उसकी बात होती रही। नंबर गेम में अपनी बारगेनिंग पावर बढ़ सकती है, यह सोचकर उन लोगों ने मोलभाव शुरू किया। हमने कहा था कि जो तय हुआ है, वही देंगे। जो तय नहीं हुआ था, वह नहीं दे सकते। हमसे चर्चा करने की बजाय वे राकांपा और कांग्रेस से चर्चा कर रहे थे। जो लोग मातोश्री के बाहर से नहीं गुजरते, वे उस भवन की सीढ़ियां चढ़ रहे थे।

भाजपा विधायक कालिदास कोलंबकर प्रोटेम स्पीकर बने
फडणवीस के इस्तीफे के एक घंटे बाद ही तय हो गया कि भाजपा विधायक कालिदास कोलंबकर प्रोटेम स्पीकर की शपथ ली। इससे पहले कांग्रेस ने बाला साहेब थोराट को प्रोटेम स्पीकर बनाने की मांग की थी। कांग्रेस ने कहा था कि वे विधानसभा में सबसे वरिष्ठ नेता हैं। थोराट 8 बार के विधायक हैं। थोराट को कांग्रेस विधायक दल का नेता भी चुना गया है। राकांपा ने जयंत पाटिल को विधायक दल का नेता चुना है।

शरद पवार बोले- अजित को व्हिप जारी करने का अधिकार नहीं
राकांपा प्रमुख शरद पवार ने कहा- यह गलत सूचना फैलाई जा रही है कि अजित राकांपा के विधायक दल के नेता हैं, जो सभी राकांपा विधायकों को शक्ति परीक्षण में भाजपा को वोट करने के लिए व्हिप जारी करेंगे। मैंने कई संविधान विशेषज्ञों से विचार किया है। मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि अजित को पद से हटा दिया है। उनके पास विधायकों को व्हिप जारी करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। अवैध तरीके से सत्ता पर कब्जा करने वालों को अब हटना होगा।”

राउत ने कहा- उद्धव ठाकरे 5 साल के लिए मुख्यमंत्री होंगे
शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा- अजित दादा ने इस्तीफा दे दिया है। वे हमारे साथ हैं। उद्धव ठाकरे पांच साल के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होंगे। होटल में विधायकों की परेड को आप शक्ति प्रदर्शन कहते हैं, उसे हम शक्ति प्रदर्शन नहीं कहते हैं। हम देश की जनता को दिखाना चाहते हैं, महाराष्ट्र की जनता को दिखाना चाहते हैं, राष्ट्रपति भवन और राजभवन को दिखाना चाहते हैं और जिसने चोरी-छिपे मुख्यमंत्री की शपथ ली उसे भी दिखाना चाहते हैं।

होटल हयात में हुआ था विपक्ष का शक्ति प्रदर्शन
सोमवार रात को विपक्षी दलों के 162 विधायकों ने मुंबई के ग्रैंड हयात होटल में एक साथ पहुंच शक्ति प्रदर्शन किया। इसमें तीनों पार्टियों के प्रमुख नेता शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे, राकांपा प्रमुख शरद पवार, वरिष्ठ कांग्रेस नेता मलिकार्जुन खड़गे और प्रदेश अध्यक्ष बालासाहब थोराट शामिल हुए।

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न्यायमूर्ति एन वी रमण, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने कहा कि विधायकों की खरीद फरोख्त से बचने के लिये यह जरूरी है। पीठ ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से कहा कि वह अस्थाई अध्यक्ष की नियुक्ति करें और यह सुनिश्चित करें कि सभी निर्वाचित प्रतिनिधि बुधवार को ही शपथ ग्रहण कर लें।

पीठ ने कहा कि इस समूची प्रक्रिया को बुधवार की शाम पांच बजे तक पूरा किया जायेगा और इसका सीधा प्रसारण किया जायेगा।

पीठ ने कहा कि सदन में गुप्त मतदान नहेीं होगा।

राज्यपाल कोश्यारी द्वारा नियुक्त अस्थाई अध्यक्ष नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलायेंगे।

पीठने अपने आदेश में कहा, ‘‘मौजूदा मामले में नवनिर्वाचित विधायकों ने अभी तक शपथ ग्रहण नही की है। ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार की खरीद फरोख्त से बचने के लिये जरूरी है कि बहुमत का निर्धारण सदन में ही हो।’’

पीठ ने कहा, ‘‘हमारी सुविचारित राय है कि राज्यपाल को सदन में बहुमत परीक्षण सुनिश्चित करना चाहिए।

शीर्ष अदालत ने संक्षिप्त प्रक्रिया पूरी करते हुये कहा कि देवेन्द्र फड़णवीस को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाने के राज्यपाल के फैसले के खिलाफ शिवसेना-राकांपा-कांग्रेस गठबंधन की मुख्य याचिका पर जवाब आठ सप्ताह में जवाब दाखिल किये जायेंगे।

न्यायालय ने कहा कि लोकतांत्रिक मूल्यों और सुशासन के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिये सदन में बहुमत परीक्षण का अंतरिम आदेश देना जरूरी है।

संवैधानिक सुशिता को ध्यान में रखते हुये पीठ ने कहा कि राज्य में चुनाव के नतीजे आने के एक महीने बाद भी निर्वाचित सदस्यों को शपथ नहीं दिलायी गयी है।

शीर्ष अदालत ने कहा कि राज्य में स्थिर सरकार के लिये जल्द से जल्द सदन में बहुमत परीक्षण कराना होगा और राज्यपाल को निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाने के लिये अस्थाई अध्यक्ष नियुक्त करना चाहिए।

महाराष्ट्र की 288 सदस्यीय विधान सभा में भाजपा के 105 सदस्य है और वह सबसे बड़े दल के रूप में उभरी है। इस चुनाव में शिव सेना को 56, राकांपा को 54 और कांग्रेस को 44 सीटों पर विजय हासिल हुयी है।

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2018 कर्नाटक का येदियुरप्पा केस 

अभी हाल ही में कर्नाटक में जब सियासी संकट सामने आया तब भी अदालत ने फ्लोर टेस्ट का आदेश दिया था. कांग्रेस पार्टी ने विधायकों की खरीद-फरोक्त की शिकायत की थी और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था. 17 मई 2018 को बीएस. येदियुरप्पा ने सीएम पद की शपथ ली और सुप्रीम कोर्ट ने 48 घंटे के अंदर येदियुरप्पा को विधानसभा में बहुमत साबित करने को कहा था.

2016 में उत्तराखंड सरकार का उदाहरण

2016 में उत्तराखंड में जब सियासी संकट पनपा था तो केंद्र सरकार की ओर से यहां राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था. जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था, सर्वोच्च अदालत ने तब हरीश रावत की सरकार को विधानसभा में बहुमत साबित करने का मौका दिया था. जब फ्लोर टेस्ट हुआ तो 61 में से 33 विधायक हरीश रावत के पक्ष में आए थे और राज्य से राष्ट्रपति शासन हट गया था.

1998 जगदंबिका पाल का मामला

1998 में जगदंबिका पाल वाले मामले में भी सर्वोच्च अदालत ने तब फ्लोर टेस्ट का ही आदेश दिया था. अदालत की ओर से 48 घंटे में बहुमत साबित करने को कहा था, ये मामला जगदंबिका पाल बनाम कल्याण सिंह का था.

1994 एस आर बोम्मई केस Vs भारत सरकार

90 के दशक में सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक से सामने आए एक ऐसे ही मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया था, जिसमें कहा गया था कि सदन में बहुमत साबित करना ही अल्टीमेट टेस्ट होता है. दरअसल, एस.आर. बोम्मई कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे, लेकिन 1989 में बहुमत ना होने के आधार पर राज्यपाल ने उनकी सरकार को बर्खास्त कर दिया था और राष्ट्रपति शासन को लागू कर दिया गया था.

इसी के खिलाफ बोम्मई पहले हाईकोर्ट गए और बाद में सुप्रीम कोर्ट. सर्वोच्च अदालत ने 11 मार्च 1994 को 9 जजों की बेंच ने दिए अपने फैसले में एस.आर. बोम्मई को दोबारा सरकार बनाने को कहा था और कहा था कि राज्यपाल विधानसभा को तभी भंग कर सकते हैं, जब विधानसभा से संवैधानिक प्रावधानों को निलंबित न कर दिया जाए.

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शिवसेना-राकांपा-कांग्रेस की याचिका    
तीनों पार्टियों ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए उन्हें आमंत्रित करने का राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को निर्देश देने की भी मांग की। यह भी कहा गया है कि उनके पास 144 से ज्यादा विधायकों का समर्थन है। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि राज्यपाल ने भेदभावपूर्ण व्यवहार किया और भाजपा द्वारा सत्ता पर कब्जा किए जाने में उन्होंने खुद को मोहरा बनने दिया।

24 घंटे में शक्ति परीक्षण का अनुरोध
तीनों दलों ने 24 घंटे के भीतर तुरंत शक्ति परीक्षण कराने का भी अनुरोध किया, ताकि विधायकों की खरीद-फरोख्त को और महा विकास आघाडी (एमवीए) को मिलाकर किसी भी तरह से सत्ता हासिल करने के अवैध प्रयासों को रोका जा सके। फर्नांडीस ने कहा कि रजिस्ट्री के समक्ष याचिका दायर की गयी है। याचिका में कहा गया, ‘…राज्यपाल ने भेदभावपूर्ण तरीके से काम किया और राज्यपाल पद की गरिमा का मजाक बनाया।’

केंद्र सरकार का मोहरा बने राज्यपाल      
इसमें कहा गया कि कोश्यारी का शनिवार का कृत्य केंद्र की सत्ताधारी पार्टी के इशारे पर राज्यपाल के काम करने का सटीक उदाहरण है। याचिका में कहा गया कि इस मामले के तथ्य दर्शाते हैं कि राज्यपाल ने संवैधानिक पद की गरिमा को कमतर किया और अवैध तरीके से सत्ता हड़पने की भाजपा की इच्छा के लिए खुद को मोहरा बना दिया।

भाजपा के पास बहुतम के आंकड़े नहीं
फर्नांडीस के जरिए दायर याचिका में दावा किया गया है कि भाजपा की अल्पमत वाली सरकार बनवाने का राज्यपाल का कार्य अवैध और असंवैधानिक है। इसमें आगे कहा गया कि शिवसेना, राकांपा और कांग्रेस गठबंधन के पास 288 सदस्यीय विधानसभा में संयुक्त रूप से स्पष्ट बहुमत है और यह स्पष्ट है कि भाजपा के पास 144 विधायकों का जरूरी आंकड़ा नहीं है।

संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन         
फडणवीस को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किए जाने के फैसले को रद्द करने की मांग करते हुए याचिका में कहा गया कि यह असंवैधानिक, मनमाना और अवैध तथा संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। शिवसेना, राकांपा और कांग्रेस ने एक अलग याचिका दायर कर राज्यपाल को यह निर्देश देने की मांग की है कि वह विधायकों के शपथ लेने और शक्ति परीक्षण के लिए विशेष सत्र बुलाएं।

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