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मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बोले- शीतकालीन सत्र में लाया जाएगा विधेयक

desk — Fri, 24 Jul 2026 11:34:33 +0000

छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code-UCC) लागू करने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा संकेत दिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि राज्य में UCC लागू करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है और आगामी शीतकालीन विधानसभा सत्र में इससे संबंधित विधेयक पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह जानकारी कर्नाटक रवाना होने से पहले रायपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान दी।

जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई समिति की बैठक के बाद बढ़ेगी प्रक्रिया

मुख्यमंत्री साय ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित समिति की जल्द बैठक होगी। समिति की सिफारिशों और रिपोर्ट के आधार पर सरकार UCC का अंतिम मसौदा तैयार करेगी। उन्होंने कहा कि समिति की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सरकार शीतकालीन सत्र में विधेयक सदन में पेश करेगी।

कांग्रेस के प्रदर्शन पर भी साधा निशाना

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हाल के राजनीतिक प्रदर्शनों को लेकर कांग्रेस पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सभी राजनीतिक दलों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन हिंसा और कानून हाथ में लेने की अनुमति किसी को नहीं दी जा सकती। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन के दौरान पत्थरबाजी की और इसकी तुलना कश्मीर की घटनाओं से की।

मुख्यमंत्री ने कहा,

“लोकतंत्र में प्रदर्शन का अधिकार सबको है, लेकिन जिस तरह कश्मीर में पत्थरबाजी होती है, उसी तरह कांग्रेस भी पत्थरबाजी पर उतर आई है। कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई तो होगी ही।”

UCC को लेकर सरकार की तैयारी तेज

राज्य सरकार पहले ही UCC के मसौदे पर काम करने के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन कर चुकी है। सरकार का कहना है कि समिति की रिपोर्ट मिलने के बाद कानूनी और प्रशासनिक पहलुओं की समीक्षा की जाएगी।

यदि प्रस्तावित विधेयक विधानसभा से पारित होता है, तो छत्तीसगढ़ समान नागरिक संहिता लागू करने वाले राज्यों की सूची में शामिल हो सकता है।

राजनीतिक बहस तेज होने के आसार

मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद राज्य में UCC को लेकर राजनीतिक बहस तेज होने की संभावना है। एक ओर भाजपा इसे समानता और न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बता रही है, वहीं विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार से विस्तृत चर्चा और विधेयक के प्रावधान सार्वजनिक करने की मांग कर सकता है।

फिलहाल सभी की निगाहें जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई समिति की आगामी बैठक और शीतकालीन विधानसभा सत्र पर टिकी हैं, जहां सरकार UCC विधेयक पेश करने की तैयारी में जुटी है।

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विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से, इन मुद्दों पर सरकार को घेर सकता है विपक्ष

Ananta Jaiswal — Mon, 25 Nov 2019 05:38:30 +0000

छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) विधानसभा का शीतकालीन सत्र (Legislative Assembly Winter Session) सोमवार से शुरू हो रहा है. 6 दिसंबर तक चलने वाले इस सत्र में कुल 10 बैठकें होंगी. सत्र में धान खरीदी (Paddy Purchase) समेत कई मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार को घेरेगी तो वहीं सरकार भी विपक्ष के आरोपों का जवाब देने की तैयारी में है. मिली जानकारी के मुताबिक बीजेपी (BJP) सत्र के पहले दिन धान खरीदी के मुद्दे को लेकर सदन में स्थगन प्रस्ताव भी ला सकती है. विपक्ष धान खरीदी के मुद्दे पर विपक्ष को घेरने की तैयारी में है.

दिवंगत सदस्यों को दी जाएगी श्रद्धांजलि

बता दें कि सत्र के पहले दिन लोकसभा और विधानसभा के दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि दी जाएगी. इनमें पूर्व मंत्री सुषमा स्वराज (Sushma Swaraj), मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर (Babulal Gaur), अरुण जेटली (Arun Jaitley), मालूराम सिंघानिया, बंशीलाल महतो और कैलाश जोशी के निधन की सूचना दी जाएगी.

इन मुद्दों पर आक्रमक होगा विपक्ष

विपक्षीय दल धान, किसान, कानून व्यवस्था सहित कई सम सामायिक विषयों पर सरकार को घेरने के तैयारी कर चुकी है तो वहीं सत्ताधारी दल ने भी विपक्ष को जवाब देने की रणनीति बनाई है. विपक्ष सूबे में हुए भ्रष्टाचार से लेकर स्थानीय मुद्दे सदन में उठाने की तैयारी में है. विधानसभा के सत्र का काफी हंगामेदार होने का अनुमान लागाया जा रहा है.

अनुपूरक बजट होगा पेश

बैठक के पहले दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (CM Bhupesh Baghel) द्वितीय अनुपूरक बजट पेश करेंगे. मिली जानकारी के मुताबिक तकरीबन पांच हजार करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश होगा. बता दें कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में ये फैसला लिया गया था कि 26 नवंबर को संविधान दिवस के मौके पर सदन में विशेष चर्चा का आयोजन किया जाएगा.

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संसद का शीतकालीन सत्र आज से, अर्थव्यवस्था और बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरेगा विपक्ष, 10 बड़ी बातें

Ananta Jaiswal — Mon, 18 Nov 2019 03:25:48 +0000

संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार यानि आज से शुरू हो रहा है, जो 13 दिसंबर तक चलेगा. इस दौरान सुस्त होती अर्थव्यवस्था, बढ़ती बेरोजगारी, किसानों के संकट और जम्मू-कश्मीर में राजनीतिक नेताओं की हिरासत को लेकर बात हो सकती है. महाराष्ट्र की अस्थिर राजनीतिक स्थिति की पृष्ठभूमि को लेकर भी चर्चा होगी. जहां सत्तारूढ़ बीजेपी लंबे समय से सहयोगी रही शिवसेना से अलग हो गई है. अब यहां सरकार गठन के लिए शिवसेना-कांग्रेस-एनसीपी गठबंधन द्वारा एकजुट होने के लिए तैयार है. इस सत्र में जिन प्रमुख विधेयकों पर चर्चा होनी है उनमें नागरिकता संशोधन विधेयक शामिल है, जिसे सरकार अपने पिछले कार्यकाल में पारित नहीं करा पाई थी. यह एक ऐतिहासिक सत्र होगा क्योंकि इस बार राज्यसभा की 250 वीं बैठक होगी. रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जताई कि आगामी सत्र में देश के विकास और लोगों के सशक्तिकरण पर चर्चा हो पाएगी.

10 बड़ी बातें

संसद के इस सत्र में लगभग 50 विधेयकों को प्रस्तुत किया जाना है, जिसमें नागरिकता (संशोधन) विधेयक सबसे महत्वपूर्ण है. इसका लक्ष्य धार्मिक उत्पीड़न के कारण पड़ोसी देशों से आए गैर-मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करना है. पिछली बार विपक्ष ने इस बिल को धार्मिक आधार पर भेदभावपूर्ण बताते हुए पुरजोर विरोध किया था.

राज्यसभा में पिछली बार बिल बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के अल्पमत में होने के कारण बिल पास नहीं हो सका था. इस बार यहां बिल को पास कराने पर खासा जोर रहेगा लेकिन यहां सरकार के लिए थोड़ी मुश्किल हो गई है क्योंकि महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर खींचतान के बीच अब शिवसेना ने एनडीए से किनाारा कर लिया है.

महाराष्ट्र और हरियाणा राज्य में चुनावों के बाद यह पहला संसद सत्र होगा. बीजेपी को दोनों ही राज्यों में आराम से जीतने की उम्मीद थी, लेकिन हरियाणा में सरकार बनाने के लिए उसे दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी की जरूरत पड़ी. वहीं महाराष्ट्र भी अब उसके हाथ से लगभग निकल गया है. शिवसेना वर्षों पुराना गठबंधन तोड़कर अब विपक्षी दलों एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाने को लेकर विचार कर रही है.

इस सत्र में चर्चा के लिए हेल्थकेयर सेवा कार्मिक और नैदानिक प्रतिष्ठान विधेयक भी शामिल है, जिसका उद्देश्य डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को हिंसा से बचाना है. हाल के कुछ महीनों में डॉक्टरों और मरीजों के बीच झड़प की कई खबरें सामने आईं हैं. सितंबर में असम में भीड़ ने 73 साल के एक मेडिकल प्रैक्टिशनर की हत्या कर दी थी.

अन्य प्रमुख बिल जो कि उठाए जाएंगे, वे हैं- कराधान कानून (संशोधन) विधेयक, द पेस्टिसाइड्स मैनेजमेंट बिल, द माइन्स एंड मिनरल्स (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) संशोधन विधेयक और मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (संशोधन) विधेयक.

इसके अलावा, राज्यसभा में कुल 10 बिल लंबित हैं, जिनमें से एक ट्रांसजेंडर्स के अधिकारों की रक्षा करने और एक संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश 2019 में संशोधन करने से संबंधित है.

इस महीने की शुरुआत में, कांग्रेस नेता गुलाम नबी आज़ाद ने कहा था कि विपक्षी दलों ने संसद सत्र के दौरान आर्थिक मंदी, आरसीईपी, कृषि संकट और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर एक संयुक्त विरोध प्रदर्शन करने की योजना बनाई है.

राज्यसभा सभापति वेंकैया नायडू ने रविवार को कहा कि राज्यसभा के 250 वें सत्र में ‘भारतीय राजनीति में राज्यसभा की भूमिका’ पर एक चर्चा शामिल होगी. नायडू ने संसद में अनुपस्थित रहने वाले सदस्यों पर चिंता व्यक्त करते हुए सभी सदस्यों से सत्र के दौरान हर दिन उपस्थित रहने का आग्रह किया है.

आम चुनावों के तुरंत बाद हुए संसद के पिछले सत्र में तीन बिल पास किए थे. इनमें अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा वापस लेने, दूसरा राष्ट्रीय जांच एजेंसी विधेयक में संशोधन करने से संबंधित, और एक तीसरा ‘ट्रिपल तालक’को दंडनीय अपराध बनाने से संबंधित बिल शामिल है.

संसद के शीतकालीन सत्र में 26 दिनों में कुल 20 बैठकें होंगी. इसमें चार निजी सदस्यों के दिन शामिल हैं. संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को अपनाने की 70 वीं वर्षगांठ के अवसर पर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक 26 नवंबर को सेंट्रल हॉल में आयोजित की जाएगी.

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