छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए रोजगार से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। प्रदेश के पांच जिला सहकारी केंद्रीय बैंक क्षेत्रों और उनसे संबद्ध प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (PACS) में कुल 1,360 पदों पर भर्ती की अनुमति दे दी गई है। सहकारिता विभाग ने भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए मंजूरी जारी की है।
स्वीकृत पदों में जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों के विभिन्न संवर्गों के 198 पद और प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में समिति प्रबंधक के 1,162 पद शामिल हैं। समिति प्रबंधक के पदों में 596 पद सीधी भर्ती और 566 पद सीमित चयन प्रक्रिया से भरे जाएंगे। यह निर्णय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन और सहकारिता मंत्री केदार कश्यप के नेतृत्व में सहकारी बैंकिंग व्यवस्था को मजबूत करने तथा युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
21 अगस्त की समीक्षा बैठक के बाद तेज हुई प्रक्रिया
सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने 21 अगस्त को हुई विभागीय समीक्षा बैठक में सहकारी बैंकों और समितियों में भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू करने के निर्देश दिए थे। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को बैंकों से प्राप्त भर्ती प्रस्तावों का परीक्षण करने और कर्मचारी सेवा नियम, आरक्षण प्रावधान तथा वित्तीय मानदंडों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने को कहा था। इन निर्देशों के बाद विभाग ने प्रस्तावों की समीक्षा की और भर्ती के लिए अनुमति जारी कर दी।
पांच क्षेत्रों में भरे जाएंगे पद
भर्ती की अनुमति प्रदेश के पांच जिला सहकारी केंद्रीय बैंक क्षेत्रों में दी गई है। इनमें सबसे ज्यादा पद रायपुर क्षेत्र में हैं।
- रायपुर: 508 पद
- बिलासपुर: 444 पद
- बस्तर-जगदलपुर: 187 पद
- दुर्ग-राजनांदगांव: 154 पद
- रायगढ़: 67 पद
इन क्षेत्रों के जिला सहकारी केंद्रीय बैंक और उनसे संबद्ध प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां निर्धारित नियमों के अनुसार भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाएंगी।
बैंक में इन पदों पर होगी भर्ती
जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों में स्वीकृत 198 पदों में अलग-अलग संवर्गों के पद शामिल हैं। इनमें उप प्रबंधक, प्रोग्रामर, सहायक प्रबंधक, फील्ड ऑफिसर, सहायक प्रोग्रामर और सामान्य सहायक जैसे पद शामिल हैं। नए कर्मचारियों की नियुक्ति से बैंकों के प्रशासनिक, तकनीकी और मैदानी कार्यों को बेहतर तरीके से संचालित करने में मदद मिलने की उम्मीद है।
PACS में समिति प्रबंधकों के 1,162 पद
प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में समिति प्रबंधक के 1,162 पद स्वीकृत किए गए हैं। इनमें 596 पद सीधी भर्ती और 566 पद सीमित चयन के माध्यम से भरे जाएंगे। समिति प्रबंधक ग्रामीण स्तर पर सहकारी समितियों के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनकी नियुक्ति से दैनिक कार्यों, अभिलेखों के रखरखाव, वित्तीय प्रबंधन और विभिन्न सहकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में सहायता मिलने की उम्मीद है।
भर्ती में आरक्षण और सेवा नियमों का पालन जरूरी
विभाग ने भर्ती प्रक्रिया को कर्मचारी सेवा नियम-2023, आरक्षण नियमों, स्वीकृत पदों की संख्या और निर्धारित वित्तीय मानदंडों के अनुरूप पूरा करने के निर्देश दिए हैं। भर्ती एवं चयन समिति में संबंधित संभागीय संयुक्त पंजीयक को अनिवार्य सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा। बैंकों को चयन प्रक्रिया के हर चरण में निर्धारित नियमों और आरक्षण प्रावधानों का पालन करना होगा। साथ ही, संबंधित बैंकों की वित्तीय स्थिति को भी भर्ती प्रक्रिया में ध्यान में रखा जाएगा। विभाग ने निष्पक्ष और पारदर्शी चयन प्रक्रिया अपनाने पर जोर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट में लंबित याचिका के अंतिम आदेश के अधीन भर्ती
जारी अनुमति के अनुसार भर्ती प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन विशेष अनुमति याचिका (SLP) के अंतिम आदेश के अधीन रहेगी। यानी भर्ती से जुड़ी प्रक्रिया आगे बढ़ाते समय न्यायालय के अंतिम निर्णय को ध्यान में रखा जाएगा।
किसानों और खाताधारकों को मिलेंगी बेहतर सेवाएं
नए कर्मचारियों की नियुक्ति से जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों और प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों की कार्यप्रणाली को गति मिलने की उम्मीद है। इससे किसानों और खाताधारकों से जुड़े बैंकिंग कार्य, ऋण प्रकरण, लेन-देन और अन्य सेवाओं को अधिक व्यवस्थित और समयबद्ध तरीके से संचालित करने में मदद मिलेगी। PACS के स्तर पर कर्मचारियों की उपलब्धता से कम्प्यूटरीकरण और डिजिटल सेवाओं के विस्तार को भी गति मिलने की संभावना है। ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी समितियां किसानों को ऋण, खाद-बीज और विभिन्न सहकारी योजनाओं से जोड़ने में अहम भूमिका निभाती हैं।
युवाओं के लिए रोजगार का बड़ा अवसर
सहकारिता विभाग की ओर से 1,360 पदों पर भर्ती की अनुमति प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार का बड़ा अवसर है। अब संबंधित जिला सहकारी केंद्रीय बैंक और प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां निर्धारित नियमों के तहत भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगी। सरकार के अनुसार, इस भर्ती से एक ओर युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे, वहीं दूसरी ओर सहकारी बैंकिंग व्यवस्था और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देने में मदद मिलेगी।
