मुखबिर की सूचना पर 6 आरोपी गिरफ्तार

वन विभाग को मुखबिर से नीतिकाकलेर क्षेत्र में वन्यजीव शिकार से जुड़ी गतिविधि की सूचना मिली थी। इसके बाद परिक्षेत्र पासेवाड़ा के अंतर्गत संबंधित इलाके में टीम ने कार्रवाई की। 19 अगस्त 2026 को की गई कार्रवाई में छह आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई के बाद उन्हें न्यायालय में पेश किया गया, जहां से सभी को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया।

संवेदनशील इलाकों में बढ़ाई गई निगरानी

इंद्रावती टाइगर रिजर्व में वन अपराध और अवैध शिकार पर नियंत्रण के लिए निगरानी और सूचना तंत्र को और मजबूत किया जा रहा है। संवेदनशील क्षेत्रों में वनकर्मियों की सक्रियता बढ़ाई गई है और लगातार गश्त की जा रही है।विभाग का कहना है कि वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए आगे भी अवैध शिकार के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।

ग्रामीणों से सहयोग की अपील

वन विभाग ने स्थानीय ग्रामीणों और नागरिकों से अपील की है कि वन अपराध, अवैध शिकार या वन्यजीवों से जुड़ी किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तत्काल नजदीकी वन विभाग कार्यालय को दें।

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गुप्त सूचना पर वन विभाग ने की छापेमारी

वनमंडलाधिकारी दिनेश कुमार पटेल के अनुसार, 6 अगस्त की शाम वन विभाग को सूचना मिली थी कि तहसील औंधी के ग्राम पंचायत बागडोगरी के रेंगाटोला गांव में कुछ लोग सांभर का मांस पका रहे हैं।सूचना मिलते ही दक्षिण मानपुर के परिक्षेत्र अधिकारी और मानपुर के उपवनमंडलाधिकारी ने सर्च वारंट के साथ टीम गठित की और तत्काल बताए गए स्थान पर छापेमारी की।

मौके से पका हुआ मांस बरामद

वन विभाग की टीम ने छापेमारी के दौरान मौके से पका हुआ मांस बरामद किया। पूछताछ में आरोपियों ने कथित तौर पर स्वीकार किया कि खेत में फंसे सांभर के बच्चे को कुल्हाड़ी से मारकर उसका शिकार किया गया था।मामले की गंभीरता को देखते हुए वन विभाग ने तत्काल तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

तीन आरोपियों को भेजा गया जेल

वन विभाग के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपियों की पहचान कृकाजूराम पिता मसरूराम, रघुराम पिता मनीराम और राहुल पिता सुकलु के रूप में हुई है।तीनों को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CGM) न्यायालय, अंबागढ़ चौकी में पेश किया गया। न्यायालय ने आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया, जिसके बाद उन्हें राजनांदगांव जेल भेज दिया गया।

वन मंत्री ने दिए सख्त कार्रवाई के निर्देश

वन्यजीव शिकार के मामले में वन मंत्री केदार कश्यप ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि वन्यजीव संरक्षण के मामले में किसी भी तरह की लापरवाही या अपराध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।वन विभाग का कहना है कि वन्यजीवों के अवैध शिकार और तस्करी के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। अधिकारियों को ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

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वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप के मार्गदर्शन में शुरू की गई इस परियोजना को वन बल प्रमुख अरुण पांडेय, पीसीसीएफ (वन्यजीव) ओम प्रकाश यादव और क्षेत्र संचालक गुरुनाथन एन.जी. की निगरानी में संचालित किया जा रहा है।

70-80 फीट ऊंचे टावरों से होगी जंगलों की निगरानी

परियोजना के तहत जंगलों में 70 से 80 फीट ऊंचे टावरों पर पीयर-टू-पीयर (P2P) वायरलेस सिस्टम और AI कैमरे लगाए जा रहे हैं। इन कैमरों की मदद से दूरस्थ और दुर्गम वन क्षेत्रों में वन्यजीवों और संदिग्ध गतिविधियों पर चौबीसों घंटे नजर रखी जाएगी।

इन संवेदनशील क्षेत्रों में शुरू हुआ ट्रायल

स्मार्ट सर्विलांस सिस्टम का शुरुआती ट्रायल ओडिशा सीमा से लगे कुल्हाडीघाट, इंदागांव, रिसगांव, दक्षिण उदंती और पायलीखण्ड उत्तर उदंती रेंज में किया जा रहा है। ये इलाके हाथियों के प्रमुख कॉरिडोर होने के साथ-साथ अवैध वन्यजीव व्यापार, सागौन तस्करी, नशीले पदार्थों की तस्करी और अतिक्रमण के लिहाज से भी संवेदनशील माने जाते हैं।

AI खुद पहचान करेगा वन्यजीव और संदिग्ध गतिविधियां

नई तकनीक से लैस कैमरे एशियाई हाथी, बाघ, तेंदुआ और भालू जैसे वन्यजीवों की स्वतः पहचान कर सकेंगे। इसके अलावा शिकारी, लकड़ी तस्कर, अवैध घुसपैठिए और अतिक्रमणकारियों जैसी संदिग्ध मानव गतिविधियों का भी स्वतः पता लगाकर संबंधित अधिकारियों को अलर्ट भेजेंगे।

व्हाट्सएप पर मिलेगा तुरंत अलर्ट

सिस्टम किसी भी वन्यजीव या संदिग्ध गतिविधि का पता चलते ही व्हाट्सएप के माध्यम से फ्रंटलाइन वनकर्मियों और अधिकारियों को रियल-टाइम अलर्ट भेजेगा। इससे मौके पर तत्काल कार्रवाई करना आसान होगा और संभावित घटनाओं को समय रहते रोका जा सकेगा।

दूरस्थ जंगलों तक पहुंचेगा इंटरनेट नेटवर्क

इस परियोजना की एक बड़ी विशेषता यह भी है कि P2P वायरलेस तकनीक के जरिए जंगलों के दूरस्थ इलाकों तक इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचाई जाएगी। मैनपुर क्षेत्र में उपलब्ध 4G और 5G नेटवर्क को करीब 15 से 20 किलोमीटर दूर स्थित एंटी-पोचिंग कैंपों और वन चौकियों तक विस्तारित किया जाएगा, जिससे निर्बाध वीडियो स्ट्रीमिंग और निगरानी संभव होगी।

कम कर्मचारियों के बीच AI बनेगा बड़ी ताकत

वन विभाग में रिक्त पदों और सीमित मानव संसाधन की चुनौती के बीच यह AI आधारित निगरानी प्रणाली ‘फोर्स मल्टीप्लायर’ की भूमिका निभाएगी। इससे गश्त की क्षमता बढ़ेगी, निगरानी में आने वाली कमियां दूर होंगी और संवेदनशील क्षेत्रों पर लगातार नजर रखी जा सकेगी।

पहले से आधुनिक तकनीकों का हो रहा उपयोग

उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व में पहले से थर्मल ड्रोन, सैटेलाइट इमेजरी और गूगल अर्थ इंजन आधारित भू-स्थानिक विश्लेषण जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। नई AI प्रणाली इन सभी तकनीकों को और अधिक प्रभावी बनाएगी।

संरक्षण अभियान के बेहतर नतीजे

वन विभाग के अनुसार, पिछले चार वर्षों में रिजर्व क्षेत्र में 956 हेक्टेयर वन भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है, जबकि 500 से अधिक तस्करों और शिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। बेहतर संरक्षण के चलते यहां बाघ, हाथी, मालाबार पाइप हॉर्नबिल, भारतीय विशाल गिलहरी, उड़न गिलहरी, इंडियन पैराडाइज फ्लायकैचर, पेरेग्रीन फाल्कन, ऊदबिलाव और ट्राइकारिनेट हिल टर्टल जैसी दुर्लभ प्रजातियों का भी दस्तावेजीकरण हुआ है।

मध्य भारत में AI आधारित संरक्षण की बड़ी पहल

विशेषज्ञों का मानना है कि यह स्मार्ट निगरानी नेटवर्क मध्य भारत में AI आधारित वन्यजीव संरक्षण की सबसे उन्नत पहलों में से एक है। भविष्य में इसे देश के अन्य टाइगर रिजर्व और संरक्षित वन क्षेत्रों में भी मॉडल परियोजना के रूप में अपनाया जा सकता है।

हर टावर पर आएगी 3 लाख रुपये तक की लागत

वन विभाग के अनुसार, प्रत्येक टावर, AI कैमरा, P2P कनेक्टिविटी सिस्टम, टावर संरचना और आवश्यक सिविल कार्यों पर करीब 2.5 से 3 लाख रुपये का खर्च आएगा। यह निवेश वन्यजीव संरक्षण, वन सुरक्षा और आधुनिक तकनीक आधारित निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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