स्कूलों में यूट्यूबरों और बाहरी लोगों की एंट्री पर रोक

मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि स्कूल परिसर में किसी भी बाहरी व्यक्ति की गतिविधि तय नियमों के तहत ही होनी चाहिए। निरीक्षण के दौरान केवल शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज करना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि यह भी देखा जाएगा कि कक्षाओं में नियमित रूप से पढ़ाई हो रही है या नहीं। उन्होंने शिक्षकों को अपनी जिम्मेदारी को प्राथमिकता देने की बात कही। मंत्री के मुताबिक, शिक्षक सिर्फ ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराने के लिए स्कूल न आएं, बल्कि विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना उनकी पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।

5 हजार शिक्षकों की भर्ती जल्द

स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए 5 हजार शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा स्मार्ट क्लास के जरिए डिजिटल शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध कराने पर भी विभाग का फोकस रहेगा। योजना के तहत शिक्षक की अनुपस्थिति की स्थिति में भी बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए डिजिटल माध्यमों का उपयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया है।

हर स्कूल में बनेगी बैंड पार्टी

विद्यार्थियों में अनुशासन और नेतृत्व क्षमता विकसित करने के उद्देश्य से हर स्कूल में बैंड पार्टी तैयार करने की योजना बनाई गई है। इसमें एनसीसी, एनएसएस और स्काउट-गाइड से जुड़े विद्यार्थियों को अवसर दिया जाएगा। इसके साथ ही मार्च पास्ट और स्थानीय व पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने की योजना है। शनिवार को आयोजित होने वाले बैगलेस डे में योग, खेल और रचनात्मक गतिविधियों को शामिल करने पर भी जोर दिया गया।

छात्राओं के लिए कराटे प्रशिक्षण की तैयारी

स्कूलों में छात्राओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कराटे प्रशिक्षण अनिवार्य करने की तैयारी है। इसके लिए मास्टर ट्रेनर तैयार किए जाएंगे। वहीं, बालिकाओं की सुविधा के लिए प्रदेश में 8 हजार से अधिक नए शौचालय बनाए जाने की योजना है। जर्जर स्कूल भवनों की मरम्मत के लिए राशि जारी करने और बेहद खराब भवनों की जगह नए भवन बनाने के प्रस्ताव भेजने के निर्देश भी दिए गए हैं।

हर महीने होगी शिक्षा व्यवस्था की समीक्षा

स्कूल शिक्षा विभाग अब हर महीने रायपुर में समीक्षा बैठक आयोजित करेगा। महीने के तीसरे सप्ताह में जिलों के स्कूलों की स्थिति, विद्यार्थियों की उपस्थिति और पढ़ाई की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। ब्लॉक और संकुल स्तर के अधिकारियों को भी नियमित निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है। इससे स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर लगातार नजर रखने की कोशिश की जाएगी।

मंत्रोच्चारण और TET पर भी मंत्री ने रखी बात

बैठक में स्कूलों में मंत्रोच्चारण को लेकर भी चर्चा हुई। मंत्री ने कहा कि इसका उद्देश्य लोकप्रियता हासिल करना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों में संस्कार विकसित करना है। वहीं TET को लेकर मंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में नई व्यवस्था लागू होने के बाद छत्तीसगढ़ में भी उसके अनुरूप निर्णय लेने पर विचार किया जाएगा।

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विभागीय आदेशों के पालन पर सवाल

स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से अटैचमेंट और प्रतिनियुक्ति व्यवस्था को समाप्त कर शिक्षकों को उनके मूल पदस्थापना स्थल पर वापस भेजने की कवायद की जा रही है। इसका उद्देश्य स्कूलों में शिक्षकों की उपलब्धता बढ़ाना और उन्हें उनके मूल शैक्षणिक दायित्वों से जोड़ना बताया गया है। इसी बीच कटघोरा के मामले में यह स्पष्टता जरूरी हो गई है कि संबंधित कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति की वैध अवधि कितनी थी और वर्तमान पदस्थापना के लिए कोई नया आदेश या अनुमति जारी हुई है या नहीं।

2022 से जारी प्रतिनियुक्ति बनी चर्चा का विषय

उपलब्ध विवरण के मुताबिक जनवरी 2022 में प्रतिनियुक्ति के बाद से तीन साल से अधिक समय बीत चुका है। ऐसे में विभागीय रिकॉर्ड की जांच कर यह स्पष्ट किया जाना जरूरी है कि प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान उसे किस स्तर से अनुमति या विस्तार मिला। यदि प्रतिनियुक्ति की अवधि समाप्त हो चुकी है, तो शासन के निर्देशों के बावजूद मूल पदस्थापना पर वापसी क्यों नहीं हुई, यह भी जांच का विषय है।

संरक्षण के आरोपों की भी हो जांच

मामले को लेकर स्थानीय स्तर पर संबंधित कर्मचारी को कथित संरक्षण मिलने के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है। ऐसे में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले विभागीय दस्तावेजों और संबंधित आदेशों की जांच जरूरी होगी। यदि कोई वैध प्रशासनिक आदेश वर्तमान पदस्थापना के समर्थन में मौजूद है, तो विभाग की ओर से उसकी स्थिति स्पष्ट की जा सकती है।

विभाग से स्पष्टता की मांग

अब शिक्षा विभाग और लोक शिक्षण संचालनालय की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जा रही है। विभाग को यह स्पष्ट करना होगा कि सीमा चतुर्वेदी की वर्तमान पदस्थापना किस आदेश के तहत है, प्रतिनियुक्ति की वैध अवधि क्या है और शासन के मौजूदा निर्देशों के बाद उनके मामले में क्या कार्रवाई की गई है। कटघोरा का यह मामला सिर्फ एक कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि शिक्षा विभाग के आदेशों के प्रभावी पालन और प्रशासनिक जवाबदेही से भी जुड़ा हुआ है। रिकॉर्ड की जांच के बाद ही पूरे मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

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स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षा संभाग दुर्ग के प्रभारी संयुक्त संचालक श्री हेमन्त उपाध्याय को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। उनके स्थान पर श्री आर.एल. ठाकुर उप संचालक लोक शिक्षण संचालनालय को संभागीय संयुक्त संचालक दुर्ग संभाग का अतिरिक्त प्रभार सौपा गया है। इस संबंध  में  आज स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है।

जारी आदेश के अनुसार श्री हेमंत उपाध्याय द्वारा सरगुजा संभाग में प्रभारी संयुक्त संचालक के पद पर रहते हुए किए गए अनियमताओं की पुष्टि होने तथा उनके द्वारा अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में स्वेच्छाचारीता एवं अनुशासनहीनता की गई है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय लोक शिक्षण संचालनालय, रायपुर नियत किया गया है तथा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

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स्कूल शिक्षा विभाग ने आईसेक्ट फर्म को ब्लैक लिस्टेड कर दिया है। इस बाबत स्कूल शिक्षा विभाग के अवर सचिव पुलक भट्टाचार्य ने आदेश जारी किया है। जारी आदेश के मुताबिक आईसेक्ट को स्कूल विभाग ने स्कूलों में इंदिरा सूचना शक्ति योजना के तहत कंप्युटर ट्रेनिंग का काम दिया था। लेकिन फर्म ने नियम और शर्तों के मुताबिक काम नहीं किया। ये मामला विधानसभा में भी उठा था, जिसके बाद जांच लोक लेखा समिति को सौेंपा गया था। आईसेक्ट ने लोक लेखा समिति के सर्वे को ही अविश्वसनीय माना. समिति की अनुशंसा के आधार पर फर्म को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है. बता दें कि बिलासपुर कोटा स्थित डॉ. सीवी रमन यूनिवर्सिटी भी AISECT द्वारा संचालित यूनिवर्सिटी है.

इसके कुलपति संतोष चौबे, रजिस्ट्रार गौरव शुक्ला, उप रजिस्ट्रार नीरज कश्यप और पूर्व रजिस्ट्रार शैलेष पांडेय के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध दर्ज हो चुका है. यूनिवर्सिटी पर मोटी रकम लेकर फर्जी डिग्रियां बांटने के आरोप लगे थे. वहीं, मान्यता नहीं होने के कारण कई युवाओं की डिग्रियों को नौकरी के समय अमान्य कर दिया गया था.

जोगी शासन में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा स्कूलों में कम्प्यूटर प्रशिक्षण के लिए इंदिरा सूचना शक्ति योजना के अंतर्गत AISECT को काम दिया गया था. 2001 से लेकर 2004 के बीच AISECT के पास यह काम था. विधानसभा की लोक लेखा समिति ने अपने ऑडिट में यह पाया कि योजना का संचालन दोषपूर्ण था. इसमें 1.82 करोड़ के भुगतान में खामी पाई.

AISECT के साथ स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जो अनुबंध किया गया था, उसका पालन नहीं किया गया. इसके लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया. AISECT ने लोक लेखा समिति के नोटिस का जवाब देने के बजाय सर्वे को अविश्वसनीय माना. लोक लेखा समिति ने अपने 36वें प्रतिवेदन में ब्लैक लिस्टेड करने की अनुशंसा की थी, जिसके आधार पर स्कूल शिक्षा विभाग ने ब्लैक लिस्टेड करने का आदेश जारी कर दिया है.

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