इस परीक्षण में पहली बार PHTA को उसकी पूरी 200 टन थ्रस्ट क्षमता पर चलाया गया। ISRO के सेमी क्रायोजेनिक प्रोपल्शन सिस्टम का लक्ष्य LVM3 को और अधिक शक्तिशाली बनाना है, जिससे भविष्य में भारी सैटेलाइट और बड़े अंतरिक्ष मिशनों को लॉन्च करने की क्षमता बढ़ सकती है।

पहली बार 200 टन के फुल थ्रस्ट पर चला PHTA

इस टेस्ट की सबसे अहम उपलब्धि यह रही कि PHTA को पहली बार 100 फीसदी यानी 200 टन थ्रस्ट पर संचालित किया गया। इससे पहले टेस्ट सीरीज में इसे अलग-अलग स्तरों पर चलाया जा चुका था। PHTA ने 47 फीसदी थ्रस्ट यानी 94 टन, 60 फीसदी यानी 120 टन और 88 फीसदी यानी 175 टन थ्रस्ट पर परीक्षण पूरा किया था। इस बार भी टेस्ट के दौरान इंजन से जुड़े जरूरी पैरामीटर उम्मीद के मुताबिक रहे। पूरा टेस्ट करीब 35 सेकंड तक चला, जिसमें पावर हेड को 200 टन के फुल थ्रस्ट पर करीब 5 सेकंड तक चलाया गया।

प्रोपेलेंट सप्लाई बदलने की क्षमता भी परखी

फुल-थ्रस्ट टेस्ट के साथ एक और महत्वपूर्ण प्रक्रिया की जांच की गई। परीक्षण के दौरान प्रोपेलेंट की सप्लाई को लो-प्रेशर स्टार्ट टैंक से मीडियम-प्रेशर रन टैंक में ट्रांसफर करने की क्षमता को भी परखा गया। यह क्षमता आगे होने वाले लंबे समय के हॉट टेस्ट के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अगले चरण में PHTA को ज्यादा अवधि तक चलाकर सेमी क्रायोजेनिक सिस्टम के प्रदर्शन और विश्वसनीयता का व्यापक परीक्षण किया जाएगा।

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LVM3 की क्षमता बढ़ाने की तैयारी

ISRO का सेमी क्रायोजेनिक प्रोपल्शन सिस्टम LVM3 की लॉन्च क्षमता बढ़ाने की योजना का हिस्सा है। इसके तहत मौजूदा L110 कोर स्टेज को सेमी क्रायोजेनिक प्रोपल्शन स्टेज SC120 से बदलने की योजना है।

SC120 स्टेज में 2000 kN क्लास का SE2000 इंजन लगाए जाने की बात कही गई है। इसके साथ LVM3 के C32 क्रायोजेनिक अपर स्टेज को भी अपग्रेड करने का प्रस्ताव है। इन बदलावों का उद्देश्य LVM3 को पहले से अधिक शक्तिशाली बनाना है। इससे भविष्य में रॉकेट के जरिए भारी पेलोड को ऑर्बिट में पहुंचाने की क्षमता बढ़ सकती है।

भारत के हेवी-लिफ्ट मिशनों के लिए अहम कदम

सेमी क्रायोजेनिक इंजन के इस फुल-थ्रस्ट टेस्ट को भारत के भविष्य के हेवी-लिफ्ट स्पेस मिशनों की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। 200 टन थ्रस्ट पर PHTA का सफल परीक्षण पूरा होने के बाद ISRO अब लंबी अवधि और अधिक व्यापक हॉट टेस्टिंग की दिशा में आगे बढ़ सकता है। आने वाले परीक्षणों के नतीजे से इस प्रोपल्शन सिस्टम की आगे की विकास प्रक्रिया और LVM3 में इसके इस्तेमाल को लेकर तस्वीर और स्पष्ट होगी।

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9 कर्मचारी संगठनों ने उठाए सवाल

पत्र पर ISRO के अलग-अलग केंद्रों से जुड़े कर्मचारी संगठनों के हस्ताक्षर हैं। इनमें ISRO Staff Association, SHAR Employees Association, ISAC Employees Association और ISRO Staff Association-LPSC समेत कई संगठन शामिल हैं। संगठनों ने अंतरिक्ष क्षेत्र में किए जा रहे बदलावों की दिशा और उनके आधार को लेकर सरकार से स्पष्ट जानकारी साझा करने की मांग की है। उनका मुख्य सवाल यह है कि आने वाले समय में ISRO की जिम्मेदारी क्या होगी और अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी कंपनियों की भूमिका बढ़ने के बाद संगठन की मौजूदा जिम्मेदारियों में कितना बदलाव आएगा।

PSLV, LVM3 और SSLV को लेकर भी मांगा जवाब

कर्मचारी संगठनों ने PSLV, LVM3 और SSLV जैसे लॉन्च व्हीकल को लेकर भी कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा है कि इन वाहनों और इनके भविष्य के संस्करणों के डिजाइन, विकास, निर्माण, एकीकरण, परीक्षण और लॉन्चिंग में ISRO की भूमिका आगे भी रहेगी या नहीं। संगठनों ने इन-स्पेस के अध्यक्ष पवन कुमार गोयनका के एक कथित सार्वजनिक बयान का भी उल्लेख किया है। रिपोर्ट के अनुसार, इसमें कहा गया था कि भविष्य में ISRO किसी भी लॉन्च व्हीकल का निर्माण नहीं करेगा। इसी को लेकर कर्मचारी संगठनों ने सवाल किया है कि क्या यह बयान भारत सरकार, अंतरिक्ष आयोग या अंतरिक्ष विभाग की आधिकारिक नीति को दर्शाता है। यदि ऐसा है तो उन्होंने इस फैसले की तारीख और आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की है।

कर्मचारियों के भविष्य को लेकर भी चिंता

कर्मचारी संगठनों ने सिर्फ ISRO की संस्थागत भूमिका ही नहीं, बल्कि सेवारत कर्मचारियों और भविष्य में होने वाली भर्तियों पर भी इस नीति के संभावित असर को लेकर सवाल उठाए हैं।अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी भागीदारी बढ़ाने की नीति को लेकर कर्मचारियों को आधिकारिक और स्पष्ट जानकारी मिलनी चाहिए, ताकि संगठन के भविष्य और उनकी भूमिका को लेकर स्थिति साफ हो सके।

निजी क्षेत्र की जरूरत पर ISRO प्रमुख ने कहा

अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी भागीदारी को लेकर हो रही आलोचनाओं के बीच ISRO प्रमुख डॉ. वी. नारायणन ने देश की स्पेस इकोनॉमी और इकोसिस्टम के विस्तार की जरूरत पर जोर दिया है। ISRO अकेले देश की सभी अंतरिक्ष जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता। उनके मुताबिक, वर्तमान में देश के पास 56 सैटेलाइट हैं, जबकि जरूरत आने वाले समय में सैकड़ों सैटेलाइट की है। डॉ. नारायणन के अनुसार, इसी वजह से सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों की घोषणा की है और ISRO इन बदलावों को आगे बढ़ाने के काम में लगा हुआ है। उन्होंने देश में एक मजबूत और विस्तारित स्पेस इकोसिस्टम तैयार करने की जरूरत बताई।

निजीकरण बनाम अंतरिक्ष क्षेत्र का विस्तार

अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी कंपनियों की भागीदारी बढ़ाने का उद्देश्य स्पेस इकोनॉमी और इकोसिस्टम का विस्तार करना बताया जा रहा है। वहीं कर्मचारी संगठन इस बदलाव के बीच ISRO की मूल भूमिका और कर्मचारियों के भविष्य को लेकर स्पष्टता चाहते हैं। अब नजर इस बात पर है कि अंतरिक्ष विभाग और अंतरिक्ष आयोग कर्मचारी संगठनों के सवालों पर क्या आधिकारिक स्पष्टीकरण देते हैं और PSLV, LVM3 व SSLV जैसे प्रमुख लॉन्च व्हीकल से जुड़ी ISRO की भविष्य की भूमिका को लेकर क्या स्थिति स्पष्ट की जाती है।

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