लोकसभा में परीक्षा धांधली रोकने वाला संशोधन बिल पेश, 10 साल की जेल और ₹10 करोड़ जुर्माने का प्रावधान

केंद्र सरकार ने परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए सोमवार को लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित

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