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15 अगस्त से पहले आबकारी विभाग का एक्शन, महुआ शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़

desk — Thu, 13 Aug 2026 11:00:17 +0000

अंबिकापुर। 15 अगस्त से पहले छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। आबकारी उड़नदस्ता की टीम ने अंबिकापुर शहर के पटपरिया इलाके में किराए के मकान में चल रही कथित महुआ शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। कार्रवाई के दौरान एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। यह कार्रवाई सहायक जिला आबकारी अधिकारी रंजीत गुप्ता के नेतृत्व में की गई। टीम को किराए के मकान में अवैध तरीके से महुआ शराब बनाए जाने की सूचना मिली थी। इसके बाद टीम ने मौके पर पहुंचकर छापेमारी की।

70 लीटर महुआ शराब और 480 किलो लाहन जब्त

आबकारी विभाग की टीम ने तलाशी के दौरान मौके से 70 लीटर महुआ शराब बरामद की। इसके अलावा शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाला करीब 480 किलो महुआ लाहन भी जब्त किया गया। बताया गया कि मकान के एक कमरे में शराब बनाने के लिए 8 भट्ठियां लगाई गई थीं। वहीं दूसरे कमरे में 24 प्लास्टिक डिब्बों में बड़ी मात्रा में महुआ लाहन रखा हुआ था। इस कार्रवाई से साफ हुआ कि मकान में शराब निर्माण का काम व्यवस्थित तरीके से चल रहा था।

आरोपी अर्जुन कुजुर गिरफ्तार

मामले में आबकारी उड़नदस्ता ने अर्जुन कुजुर को गिरफ्तार किया है। विभाग की टीम ने जब्त सामग्री को कब्जे में लेने के साथ आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की। आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद न्यायिक प्रक्रिया के तहत जेल भेज दिया गया है।

15 अगस्त से पहले अवैध शराब पर कार्रवाई तेज

स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए प्रशासन और संबंधित विभागों की ओर से अवैध शराब के निर्माण, भंडारण और बिक्री के खिलाफ निगरानी बढ़ाई जा रही है। इसी क्रम में सरगुजा में हुई यह कार्रवाई महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

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छत्तीसगढ़ के ट्रेनी IPS पर 1 करोड़ रिश्वत मांगने का आरोप

desk — Sat, 08 Aug 2026 11:14:44 +0000

छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में पदस्थ एक ट्रेनी IPS अधिकारी पर एक मामले की जांच के दौरान एक करोड़ रुपये रिश्वत मांगने का आरोप लगाया गया है। इस संबंध में शिकायतकर्ता ने दिल्ली स्थित CBI की विशेष अदालत में परिवाद दायर किया है। शिकायत के साथ कथित WhatsApp चैट, स्क्रीनशॉट और ऑडियो रिकॉर्डिंग भी पेश किए जाने का दावा किया गया है।

शिकायत पर अदालत ने छत्तीसगढ़ के DGP और CBI निदेशक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हालांकि, मामले में लगाए गए आरोपों की पुष्टि अभी नहीं हुई है और संबंधित पक्षों का जवाब सामने आना बाकी है।

20.15 लाख रुपये की ऑनलाइन ठगी से जुड़ा है मामला

जानकारी के मुताबिक, हरियाणा निवासी आकाश कुमार के खिलाफ अंबिकापुर के साइबर रेंज थाने में करीब 20.15 लाख रुपये की ऑनलाइन ठगी का मामला दर्ज है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि इस मामले की जांच के दौरान कार्रवाई को प्रभावित करने के लिए अंबिकापुर CSP और ट्रेनी IPS राहुल बंसल की ओर से कथित तौर पर एक करोड़ रुपये की मांग की गई।

शिकायत में यह भी दावा किया गया है कि कथित रिश्वत की रकम हवाला नेटवर्क के जरिए पहुंचाई गई। शिकायतकर्ता ने इस पूरे मामले में ASI प्रवीण कुमार राठौर और आरक्षक अंशुल शर्मा की मध्यस्थ के तौर पर भूमिका होने का आरोप लगाया है।

WhatsApp चैट और ऑडियो रिकॉर्डिंग का किया दावा

शिकायतकर्ता के मुताबिक, कथित बातचीत से संबंधित WhatsApp चैट के स्क्रीनशॉट और ऑडियो रिकॉर्डिंग उसके पास मौजूद हैं। इन्हें भी परिवाद के साथ अदालत में प्रस्तुत किए जाने की बात कही गई है।

शिकायतकर्ता ने इससे पहले CBI निदेशक को लिखित शिकायत देकर मामले की जांच की मांग किए जाने का भी दावा किया है। आरोप है कि शिकायत पर कार्रवाई नहीं होने के बाद उसने दिल्ली की CBI विशेष अदालत का रुख किया।

IPS समेत तीन लोगों से मांगा गया जवाब

परिवाद में ट्रेनी IPS राहुल बंसल, ASI प्रवीण कुमार राठौर और आरक्षक अंशुल शर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और 7A तथा भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की मांग की गई है।

शिकायतकर्ता ने अदालत से मामले में FIR दर्ज कर जांच कराने की मांग भी की है। अदालत ने शिकायत पर संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

DGP से भी मांगी गई रिपोर्ट

मामले में छत्तीसगढ़ के DGP को भी नोटिस जारी किए जाने की जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक, अदालत ने 17 जुलाई को DGP को नोटिस भेजकर रिपोर्ट मांगी थी। जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगने पर अदालत ने कथित तौर पर एक महीने का समय देने से इनकार कर दिया था और रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था।

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ग्राम सभा बनेगी ग्रामीणों के पक्के घर के सपनों की आधारशिला

admin — Mon, 22 Jun 2026 13:10:42 +0000

पीएम आवास योजना (ग्रामीण) के आवास प्लस 2.0 सर्वे की अंतिम प्राथमिकता सूची पर होगा फैसला, सरगुजा में 1.16 लाख परिवारों का सर्वे पूरा

रायपुर। सरगुजा जिले की सभी ग्राम पंचायतों में 24 जून को आयोजित होने वाली विशेष ग्राम सभाएं हजारों ग्रामीण परिवारों के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होने जा रही हैं। इन ग्राम सभाओं में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत किए गए आवास प्लस 2.0 सर्वेक्षण के आधार पर तैयार अंतिम प्राथमिकता सूची पर निर्णय लिया जाएगा। यह प्रक्रिया उन जरूरतमंद और आवासहीन परिवारों के लिए उम्मीद की नई किरण है, जो लंबे समय से अपने पक्के घर का सपना संजोए हुए हैं।

जिला प्रशासन के अनुसार ग्राम सभाओं में ग्रामीणों की सक्रिय सहभागिता से पात्र हितग्राहियों का चयन किया जाएगा, जिससे योजना का लाभ वास्तविक जरूरतमंद परिवारों तक पहुंच सके।

1.16 लाख से अधिक परिवारों का हुआ सर्वे

आवास प्लस 2.0 सर्वेक्षण के तहत सरगुजा जिले में कुल 1 लाख 16 हजार 36 परिवारों का सर्वे किया गया है। विकासखंडवार आंकड़ों के अनुसार अम्बिकापुर में 30,163, बतौली में 10,529, लखनपुर में 19,089, लुण्ड्रा में 18,825, मैनपाट में 11,765, सीतापुर में 13,892 और उदयपुर विकासखंड में 11,773 परिवारों का सर्वेक्षण किया गया है।

ग्राम सभा में होगा सूची का सार्वजनिक वाचन

सर्वेक्षण के आधार पर तैयार प्राथमिकता सूची को ग्राम सभा में सार्वजनिक रूप से पढ़कर सुनाया जाएगा। इसका उद्देश्य पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना और यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र परिवार योजना के लाभ से वंचित न रह जाए।

जिला प्रशासन द्वारा ग्रामीणों की उपस्थिति में अंतिम प्राथमिकता सूची तैयार की जाएगी, जिससे चयन प्रक्रिया अधिक निष्पक्ष, विश्वसनीय और पारदर्शी बन सके।

दावे और आपत्तियों का मिलेगा अवसर

ग्राम सभाओं के दौरान ग्रामीणों को सूची में दर्ज नामों की जानकारी दी जाएगी। यदि किसी पात्र हितग्राही का नाम सूची में शामिल नहीं है या किसी प्रकार की त्रुटि अथवा विसंगति सामने आती है, तो संबंधित व्यक्ति ग्राम सभा में अपने दावे और आपत्तियां प्रस्तुत कर सकेगा।

प्रशासन ने सभी ग्रामीणों से ग्राम सभा में अनिवार्य रूप से शामिल होने की अपील की है ताकि पात्र परिवारों का सही चयन सुनिश्चित किया जा सके।

जनभागीदारी से मजबूत होगा सुशासन

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत आवास प्लस 2.0 की यह प्रक्रिया केवल लाभार्थियों के चयन तक सीमित नहीं है, बल्कि पारदर्शिता, सामाजिक न्याय और सहभागी शासन व्यवस्था को मजबूत करने का महत्वपूर्ण माध्यम भी है।

विशेषज्ञों का मानना है कि ग्राम सभाओं में लिए गए निर्णय न केवल हजारों परिवारों के पक्के आवास के सपनों को साकार करेंगे, बल्कि ग्रामीण विकास और जनभागीदारी आधारित सुशासन के मॉडल को भी मजबूती प्रदान करेंगे। शासन की यह पहल अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

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