मुख्य सचिव ने विभागीय कार्यों की समीक्षा की
सेवा सेतु में सभी ऑनलाइन सेवाएं जोड़ने के निर्देश, विधानसभा सत्र की तैयारियां समय पर पूरी करने पर जोर
रायपुर। मुख्य सचिव विकासशील ने सोमवार को मंत्रालय महानदी भवन में राज्य शासन के सभी विभागों के भारसाधक सचिवों की बैठक लेकर विभागीय योजनाओं, महत्वपूर्ण कार्यों और उनकी प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में उन्होंने सभी ऑनलाइन सेवाओं को ‘सेवा सेतु’ प्लेटफॉर्म से जोड़ने के लिए आवश्यक कार्यवाही शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। 
मुख्य सचिव ने आगामी 13 जुलाई से 17 जुलाई 2026 तक आयोजित होने वाले छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र को ध्यान में रखते हुए सभी विभागों को आवश्यक तैयारियां समय पर पूर्ण करने तथा विभागीय अधिकारियों की विधानसभा में अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
प्राथमिकता वाले कार्यों पर विशेष फोकस
बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन को प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने अधिकारियों को योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग करने और उनके प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान देने को कहा।
महत्वपूर्ण योजनाओं की प्रगति की समीक्षा
बैठक में ई-ऑफिस, लोक सेवा गारंटी, नियद नेल्लानार डैशबोर्ड, सुघ्घर छत्तीसगढ़, पीएम प्रगति पोर्टल, ई-प्रगति सीजी स्टेट पोर्टल, डी-रेगुलेशन ई-गजट, सेवा सेतु, मनरेगा और पीएम सूर्य घर बिजली योजना सहित विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। अधिकारियों से इन योजनाओं के क्रियान्वयन की अद्यतन जानकारी ली गई।
रिक्त पदों की अद्यतन जानकारी रखने के निर्देश
मेमुख्य सचिव ने विभागों के अंतर्गत रिक्त पदों की सूची अद्यतन रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कर्मचारी चयन मंडल से संबंधित कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा की और सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों से इस संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त की।
वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद
बैठक में गृह एवं जेल विभाग की प्रमुख सचिव निहारिका बारिक सिंह, विधि एवं विधायी विभाग की प्रमुख सचिव सुषमा सावंत, आदिम जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा, महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रमुख सचिव शहला निगार, मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल, मुख्यमंत्री एवं सुशासन एवं अभिसरण विभाग के सचिव राहुल भगत सहित विभिन्न विभागों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक में शासन की प्रमुख योजनाओं की प्रगति, प्रशासनिक सुधारों और जनसेवा से जुड़े कार्यों को गति देने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए।
