इस परीक्षण में पहली बार PHTA को उसकी पूरी 200 टन थ्रस्ट क्षमता पर चलाया गया। ISRO के सेमी क्रायोजेनिक प्रोपल्शन सिस्टम का लक्ष्य LVM3 को और अधिक शक्तिशाली बनाना है, जिससे भविष्य में भारी सैटेलाइट और बड़े अंतरिक्ष मिशनों को लॉन्च करने की क्षमता बढ़ सकती है।

पहली बार 200 टन के फुल थ्रस्ट पर चला PHTA

इस टेस्ट की सबसे अहम उपलब्धि यह रही कि PHTA को पहली बार 100 फीसदी यानी 200 टन थ्रस्ट पर संचालित किया गया। इससे पहले टेस्ट सीरीज में इसे अलग-अलग स्तरों पर चलाया जा चुका था। PHTA ने 47 फीसदी थ्रस्ट यानी 94 टन, 60 फीसदी यानी 120 टन और 88 फीसदी यानी 175 टन थ्रस्ट पर परीक्षण पूरा किया था। इस बार भी टेस्ट के दौरान इंजन से जुड़े जरूरी पैरामीटर उम्मीद के मुताबिक रहे। पूरा टेस्ट करीब 35 सेकंड तक चला, जिसमें पावर हेड को 200 टन के फुल थ्रस्ट पर करीब 5 सेकंड तक चलाया गया।

प्रोपेलेंट सप्लाई बदलने की क्षमता भी परखी

फुल-थ्रस्ट टेस्ट के साथ एक और महत्वपूर्ण प्रक्रिया की जांच की गई। परीक्षण के दौरान प्रोपेलेंट की सप्लाई को लो-प्रेशर स्टार्ट टैंक से मीडियम-प्रेशर रन टैंक में ट्रांसफर करने की क्षमता को भी परखा गया। यह क्षमता आगे होने वाले लंबे समय के हॉट टेस्ट के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अगले चरण में PHTA को ज्यादा अवधि तक चलाकर सेमी क्रायोजेनिक सिस्टम के प्रदर्शन और विश्वसनीयता का व्यापक परीक्षण किया जाएगा।

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LVM3 की क्षमता बढ़ाने की तैयारी

ISRO का सेमी क्रायोजेनिक प्रोपल्शन सिस्टम LVM3 की लॉन्च क्षमता बढ़ाने की योजना का हिस्सा है। इसके तहत मौजूदा L110 कोर स्टेज को सेमी क्रायोजेनिक प्रोपल्शन स्टेज SC120 से बदलने की योजना है।

SC120 स्टेज में 2000 kN क्लास का SE2000 इंजन लगाए जाने की बात कही गई है। इसके साथ LVM3 के C32 क्रायोजेनिक अपर स्टेज को भी अपग्रेड करने का प्रस्ताव है। इन बदलावों का उद्देश्य LVM3 को पहले से अधिक शक्तिशाली बनाना है। इससे भविष्य में रॉकेट के जरिए भारी पेलोड को ऑर्बिट में पहुंचाने की क्षमता बढ़ सकती है।

भारत के हेवी-लिफ्ट मिशनों के लिए अहम कदम

सेमी क्रायोजेनिक इंजन के इस फुल-थ्रस्ट टेस्ट को भारत के भविष्य के हेवी-लिफ्ट स्पेस मिशनों की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। 200 टन थ्रस्ट पर PHTA का सफल परीक्षण पूरा होने के बाद ISRO अब लंबी अवधि और अधिक व्यापक हॉट टेस्टिंग की दिशा में आगे बढ़ सकता है। आने वाले परीक्षणों के नतीजे से इस प्रोपल्शन सिस्टम की आगे की विकास प्रक्रिया और LVM3 में इसके इस्तेमाल को लेकर तस्वीर और स्पष्ट होगी।

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9 कर्मचारी संगठनों ने उठाए सवाल

पत्र पर ISRO के अलग-अलग केंद्रों से जुड़े कर्मचारी संगठनों के हस्ताक्षर हैं। इनमें ISRO Staff Association, SHAR Employees Association, ISAC Employees Association और ISRO Staff Association-LPSC समेत कई संगठन शामिल हैं। संगठनों ने अंतरिक्ष क्षेत्र में किए जा रहे बदलावों की दिशा और उनके आधार को लेकर सरकार से स्पष्ट जानकारी साझा करने की मांग की है। उनका मुख्य सवाल यह है कि आने वाले समय में ISRO की जिम्मेदारी क्या होगी और अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी कंपनियों की भूमिका बढ़ने के बाद संगठन की मौजूदा जिम्मेदारियों में कितना बदलाव आएगा।

PSLV, LVM3 और SSLV को लेकर भी मांगा जवाब

कर्मचारी संगठनों ने PSLV, LVM3 और SSLV जैसे लॉन्च व्हीकल को लेकर भी कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा है कि इन वाहनों और इनके भविष्य के संस्करणों के डिजाइन, विकास, निर्माण, एकीकरण, परीक्षण और लॉन्चिंग में ISRO की भूमिका आगे भी रहेगी या नहीं। संगठनों ने इन-स्पेस के अध्यक्ष पवन कुमार गोयनका के एक कथित सार्वजनिक बयान का भी उल्लेख किया है। रिपोर्ट के अनुसार, इसमें कहा गया था कि भविष्य में ISRO किसी भी लॉन्च व्हीकल का निर्माण नहीं करेगा। इसी को लेकर कर्मचारी संगठनों ने सवाल किया है कि क्या यह बयान भारत सरकार, अंतरिक्ष आयोग या अंतरिक्ष विभाग की आधिकारिक नीति को दर्शाता है। यदि ऐसा है तो उन्होंने इस फैसले की तारीख और आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की है।

कर्मचारियों के भविष्य को लेकर भी चिंता

कर्मचारी संगठनों ने सिर्फ ISRO की संस्थागत भूमिका ही नहीं, बल्कि सेवारत कर्मचारियों और भविष्य में होने वाली भर्तियों पर भी इस नीति के संभावित असर को लेकर सवाल उठाए हैं।अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी भागीदारी बढ़ाने की नीति को लेकर कर्मचारियों को आधिकारिक और स्पष्ट जानकारी मिलनी चाहिए, ताकि संगठन के भविष्य और उनकी भूमिका को लेकर स्थिति साफ हो सके।

निजी क्षेत्र की जरूरत पर ISRO प्रमुख ने कहा

अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी भागीदारी को लेकर हो रही आलोचनाओं के बीच ISRO प्रमुख डॉ. वी. नारायणन ने देश की स्पेस इकोनॉमी और इकोसिस्टम के विस्तार की जरूरत पर जोर दिया है। ISRO अकेले देश की सभी अंतरिक्ष जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता। उनके मुताबिक, वर्तमान में देश के पास 56 सैटेलाइट हैं, जबकि जरूरत आने वाले समय में सैकड़ों सैटेलाइट की है। डॉ. नारायणन के अनुसार, इसी वजह से सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों की घोषणा की है और ISRO इन बदलावों को आगे बढ़ाने के काम में लगा हुआ है। उन्होंने देश में एक मजबूत और विस्तारित स्पेस इकोसिस्टम तैयार करने की जरूरत बताई।

निजीकरण बनाम अंतरिक्ष क्षेत्र का विस्तार

अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी कंपनियों की भागीदारी बढ़ाने का उद्देश्य स्पेस इकोनॉमी और इकोसिस्टम का विस्तार करना बताया जा रहा है। वहीं कर्मचारी संगठन इस बदलाव के बीच ISRO की मूल भूमिका और कर्मचारियों के भविष्य को लेकर स्पष्टता चाहते हैं। अब नजर इस बात पर है कि अंतरिक्ष विभाग और अंतरिक्ष आयोग कर्मचारी संगठनों के सवालों पर क्या आधिकारिक स्पष्टीकरण देते हैं और PSLV, LVM3 व SSLV जैसे प्रमुख लॉन्च व्हीकल से जुड़ी ISRO की भविष्य की भूमिका को लेकर क्या स्थिति स्पष्ट की जाती है।

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3 सितंबर को ट्रांसफर मॉड्यूल हुआ अलग

मिशन के सफर में हाल ही में एक महत्वपूर्ण पड़ाव आया। 3 सितंबर को Mercury Transfer Module दोनों वैज्ञानिक स्पेसक्राफ्ट से अलग हो गया। यही मॉड्यूल अब तक पूरे सफर के दौरान उन्हें आगे बढ़ाने में मदद कर रहा था। अब अगला बड़ा चरण 21 नवंबर को आएगा, जब दोनों स्पेसक्राफ्ट बुध की ऑर्बिट में प्रवेश करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे।

बुध तक पहुंचना इतना मुश्किल क्यों है

बुध सूर्य के बेहद करीब है, इसलिए वहां किसी अंतरिक्ष यान को पहुंचाकर उसकी कक्षा में स्थापित करना आसान नहीं है। सूर्य का शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण किसी भी यान को तेज गति से अपनी ओर खींचता है। ऐसे में यान को अपनी गति नियंत्रित करते हुए बुध की कक्षा में प्रवेश करना पड़ता है। इसी चुनौती से निपटने के लिए BepiColombo ने सीधे रास्ते के बजाय कई गुरुत्वाकर्षण फ्लाईबाय का इस्तेमाल किया। मिशन ने कुल 9 फ्लाईबाय किए—एक पृथ्वी, दो शुक्र और छह बुध के।

मिशन में शामिल हैं दो वैज्ञानिक ऑर्बिटर

BepiColombo मिशन की खासियत यह है कि इसमें दो अलग-अलग वैज्ञानिक ऑर्बिटर शामिल हैं।

MPO यानी Mercury Planetary Orbiter

यह ESA का ऑर्बिटर है। इसका मुख्य उद्देश्य बुध की सतह, आंतरिक संरचना और ग्रह की बनावट से जुड़े पहलुओं का अध्ययन करना है।

Mio यानी Mercury Magnetospheric Orbiter

यह JAXA का ऑर्बिटर है। यह बुध के चुंबकीय क्षेत्र और सौर हवाओं के साथ उसकी परस्पर क्रिया का अध्ययन करेगा। दोनों ऑर्बिटर बुध के बारे में अलग-अलग वैज्ञानिक सवालों के जवाब तलाशेंगे।

बुध के ध्रुवों पर बर्फ से भी उठेगा पर्दा

वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि मिशन बुध के ध्रुवीय क्षेत्रों में मौजूद क्रेटरों और संभावित बर्फ के भंडार के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी जुटाएगा। इसके अलावा बुध की रहस्यमयी सतह, उसके चुंबकीय क्षेत्र और सूर्य के इतने करीब स्थित इस ग्रह के निर्माण से जुड़े सवालों को समझने में भी मिशन मदद कर सकता है।

दिसंबर 2026 से अलग होंगे दोनों ऑर्बिटर

मिशन के अगले चरण में दिसंबर 2026 के दौरान दोनों स्पेसक्राफ्ट पूरी तरह अलग होने की प्रक्रिया से गुजरेंगे। इसके बाद MPO के मार्च 2027 तक अपनी अंतिम कक्षा में पहुंचने की उम्मीद है। मुख्य वैज्ञानिक अध्ययन अप्रैल 2027 से शुरू होने की योजना है। यानी करीब आठ साल की लंबी यात्रा के बाद अब BepiColombo का सबसे अहम वैज्ञानिक चरण शुरू होने वाला है, जहां बुध ग्रह से जुड़े कई अनसुलझे सवालों के जवाब मिलने की उम्मीद है।

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EOS-05 से मिलेगी पृथ्वी की लगातार निगरानी

EOS-05 को एक जियो-इमेजिंग उपग्रह के तौर पर विकसित किया गया है। इसे पृथ्वी की निगरानी और लगभग वास्तविक समय में इमेजिंग क्षमता के उद्देश्य से डिजाइन किया गया है। उपग्रह को पृथ्वी से करीब 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई से भारत का लगातार विहंगम दृश्य उपलब्ध कराने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इससे पृथ्वी अवलोकन से जुड़ी भारत की क्षमताओं को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

GSLV का 19वां मिशन हुआ सफल

मिशन की सफलता के बाद ISRO प्रमुख डॉ. वी. नारायणन ने वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि GSLV-F17 ने उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 को आवश्यक कक्षा में सटीकता के साथ स्थापित किया है। मिशन निदेशक थॉमस कुरियन ने भी इसे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के लिए गर्व का क्षण बताया। उनके अनुसार, GSLV ने अपना 19वां मिशन सफलतापूर्वक पूरा किया है।  EOS-05 एक विशेष संरचना वाला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है और लगभग वास्तविक समय में इमेजिंग करने में सक्षम है। उनके मुताबिक, यह GSLV द्वारा GTO या सब-GTO कक्षा में भेजा गया अब तक का सबसे भारी उपग्रह है।

51.7 मीटर ऊंचा है GSLV-F17

GSLV-F17 की ऊंचाई 51.7 मीटर है, जबकि इसका लिफ्टऑफ मास 420.5 टन बताया गया है। इन क्षमताओं के चलते यह भारत के प्रमुख परिचालन प्रक्षेपण यानों में शामिल है। मिशन निदेशक ने कहा कि रॉकेट का प्रक्षेपण कुछ ही मिनटों में पूरा होता है, लेकिन इसके पीछे वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और तकनीकी टीमों की लंबे समय की मेहनत होती है।

जितेंद्र सिंह ने ISRO को दी बधाई

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी EOS-05 मिशन की सफलता पर ISRO को बधाई दी। उन्होंने कहा कि भारत की अंतरिक्ष क्षमताएं लगातार नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रही हैं और इससे वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति के रूप में देश की स्थिति मजबूत हो रही है।

गगनयान मिशन को लेकर भी बड़ा अपडेट

EOS-05 के सफल प्रक्षेपण के बाद ISRO प्रमुख डॉ. वी. नारायणन ने गगनयान मिशन की तैयारियों को लेकर भी जानकारी दी। इस कैलेंडर वर्ष में पहले मानवरहित गगनयान मिशन के प्रक्षेपण के लिए व्यवस्थित और तेज गति से काम किया जा रहा है। यह मिशन भारत के महत्वाकांक्षी मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

इस वित्तीय वर्ष में 6 और उपग्रह लॉन्च करने का लक्ष्य

ISRO प्रमुख के अनुसार, इस वित्तीय वर्ष में नेविगेशन उपग्रह NVS-03 समेत छह और उपग्रहों के प्रक्षेपण का लक्ष्य रखा गया है। इस तरह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण न केवल पृथ्वी अवलोकन क्षमता के लिए अहम है, बल्कि आने वाले अंतरिक्ष अभियानों और गगनयान जैसे बड़े मिशनों की तैयारियों के बीच ISRO के बढ़ते लॉन्च कार्यक्रम को भी दर्शाता है।

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दिखने में दूसरी जेंटू पेंगुइन जैसी

नई प्रजाति को Pygoscelis kerguelensis नाम दिया गया है। यह देखने में दूसरी जेंटू पेंगुइन प्रजातियों से काफी मिलती-जुलती है। इसके शरीर की बनावट में मामूली अंतर और आवाज में कुछ बदलाव दिखाई देते हैं, लेकिन आनुवंशिक स्तर पर यह काफी अलग है। इसी तरह की प्रजातियों को वैज्ञानिक क्रिप्टिक स्पीशीज (Cryptic Species) कहते हैं, यानी ऐसी प्रजातियां जिनमें शारीरिक अंतर बहुत कम दिखाई देता है, लेकिन उनके जीन में स्पष्ट अंतर मौजूद होता है।

रिसर्च में चार अलग-अलग जेंटू प्रजातियां सामने आईं

अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक टीम ने 10 अलग-अलग प्रजनन कॉलोनियों के 64 जेंटू पेंगुइन के पूरे जीनोम का अध्ययन किया। इसमें पेंगुइन की भौगोलिक स्थिति के साथ-साथ रंग, आवाज, प्रजनन समय, भोजन और समुद्र में भोजन तलाशने के व्यवहार की भी तुलना की गई। अध्ययन में चार आनुवंशिक रूप से अलग समूह सामने आए। इनमें तीन ऐसे समूह थे, जिन्हें पहले जेंटू पेंगुइन की उप-प्रजातियां माना जाता था। नई रिसर्च के आधार पर उन्हें अलग प्रजाति का दर्जा देने की बात सामने आई है।

चार प्रजातियों में शामिल हैं:

• Pygoscelis kerguelensis — केर्गुएलन द्वीप और आसपास के क्षेत्र
• Pygoscelis taeniata — क्रोजेट, मैरियन और मैक्वेरी द्वीप
• Pygoscelis papua — फॉकलैंड/माल्विनास और दक्षिण अमेरिका के पास मार्टिलो द्वीप
• Pygoscelis ellsworthi — अंटार्कटिक प्रायद्वीप, तटीय अंटार्कटिका और साउथ जॉर्जिया

3 से 5 लाख साल में अलग हुईं प्रजातियां

वैज्ञानिकों का मानना है कि इन अलग-अलग द्वीपों और क्षेत्रों में रहने वाली जेंटू पेंगुइन आबादी पिछले 3 लाख से 5 लाख वर्षों के दौरान धीरे-धीरे अलग-अलग प्रजातियों में विकसित हुई। पेंगुइन आमतौर पर अपने घोंसले के आसपास समुद्र में भोजन तलाशते हैं और हर साल उसी प्रजनन कॉलोनी में लौटते हैं। लंबे समय तक भौगोलिक अलगाव ने इन समूहों में अलग-अलग व्यवहार और पर्यावरणीय अनुकूलन विकसित करने में मदद की। इसके अलावा Antarctic Polar Front भी इन आबादियों के बीच आवाजाही को सीमित करने वाली महत्वपूर्ण भौगोलिक-समुद्री सीमा रही है।

जेंटू पेंगुइन की खासियत क्या है

जेंटू पेंगुइन कई अन्य पेंगुइन प्रजातियों की तुलना में ज्यादा विविध भोजन खा सकते हैं। वे समुद्र में उपलब्ध अलग-अलग जीवों को भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार, यही लचीली भोजन रणनीति बदलते पर्यावरण में कुछ जेंटू आबादियों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। इसके विपरीत, कुछ ऐसी पेंगुइन प्रजातियां जो सीमित प्रकार के भोजन पर निर्भर हैं, उन्हें समुद्री परिस्थितियों में बदलाव और क्रिल की संख्या घटने से ज्यादा परेशानी हो रही है।

अलग-अलग इलाकों में अलग आनुवंशिक अनुकूलन

पूरे जीनोम के अध्ययन से वैज्ञानिकों को यह भी पता चला कि अलग-अलग जेंटू प्रजातियों में उनके वातावरण के मुताबिक आनुवंशिक बदलाव मौजूद हैं। अंटार्कटिका में रहने वाली दक्षिणी जेंटू पेंगुइन में शरीर में गर्मी पैदा करने, वसा जमा करने और प्रकाश को महसूस करने से जुड़े ज्यादा जीन पाए गए। माना जाता है कि ये गुण अत्यधिक ठंड और बदलती रोशनी वाली परिस्थितियों में मदद करते हैं। पूर्वी जेंटू पेंगुइन में बेहतर डाइविंग और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म से जुड़े आनुवंशिक संकेत मिले। वहीं दक्षिण अमेरिका की उत्तरी आबादी में पाचन, हृदय और मांसपेशियों से जुड़े आनुवंशिक बदलाव पाए गए।

जलवायु परिवर्तन से तीन प्रजातियों पर खतरा

नई पहचान सामने आने के साथ वैज्ञानिकों ने इनके भविष्य को लेकर चिंता भी जताई है। जलवायु मॉडल के आधार पर अनुमान लगाया गया है कि 2050 तक मध्यम स्तर की गर्मी बढ़ने की स्थिति में उप-अंटार्कटिक द्वीपों पर रहने वाली कुछ जेंटू प्रजातियां अपने मौजूदा इलाकों में उपयुक्त आवास खो सकती हैं। समस्या यह है कि इन दूरस्थ द्वीपों पर रहने वाली आबादियों के पास दूसरे सुरक्षित क्षेत्रों में जाने के विकल्प सीमित हैं। इसके अलावा गर्म होते समुद्र, आवास में बदलाव, शिकारी जानवर, व्यावसायिक मछली पकड़ने और मछली पकड़ने के जाल में फंसने जैसी चुनौतियां भी पेंगुइन के लिए खतरा बढ़ा रही हैं।

नई खोज से संरक्षण में मिलेगी मदद

वैज्ञानिकों का कहना है कि पूरे जीनोम से तैयार किया गया बड़ा डेटा सेट सिर्फ पेंगुइन की प्रजातियों को समझने में ही नहीं, बल्कि उनके संरक्षण में भी उपयोगी हो सकता है। शोधकर्ता अब यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ पेंगुइन में एवियन फ्लू जैसी बीमारियों से बचने की आनुवंशिक क्षमता क्यों हो सकती है। इससे भविष्य में उन आबादियों की पहचान करने में मदद मिल सकती है, जो बीमारी और जलवायु परिवर्तन के प्रति ज्यादा संवेदनशील हैं। केर्गुएलन द्वीप की इस नई जेंटू प्रजाति की खोज यह दिखाती है कि पृथ्वी के बेहद अलग-थलग इलाकों में आज भी जीव-जगत की ऐसी विविधता छिपी हो सकती है, जिसे विज्ञान अब तक पूरी तरह समझ नहीं पाया है।

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2023 से मिल रहे थे इसके संकेत

वैज्ञानिकों ने Hubble की कई वर्षों की तस्वीरों को जोड़कर इस संरचना के विकास का अध्ययन किया। 2023 की तस्वीरों में इसके शुरुआती संकेत दिखाई दिए थे, जबकि बाद के अवलोकनों में पैटर्न ज्यादा स्पष्ट हुआ। ये तस्वीरें Hubble के Outer Planet Atmospheres Legacy (OPAL) कार्यक्रम के तहत ली गई थीं। इस कार्यक्रम के जरिए वैज्ञानिक एक दशक से ज्यादा समय से बाहरी ग्रहों के वायुमंडल में होने वाले बदलावों पर नजर रख रहे हैं। शनि की बदलती ऋतुओं के कारण उसका दक्षिणी ध्रुव धीरे-धीरे पृथ्वी से फिर दिखाई देने लगा। ग्राउंड-बेस्ड टेलीस्कोप से मिली तस्वीरों में सबसे पहले इस क्षेत्र में एक हल्की लहरदार पट्टी पर ध्यान गया था।

2024 और 2025 में बढ़े संकेत

University of the Basque Country के शोधकर्ता Agustín Sánchez-Lavega और शौकिया खगोलविदों Trevor Barry तथा Jean-Paul Oger ने 2024 में प्राप्त तस्वीरों में दक्षिणी ध्रुव के पास इस हलचल को नोटिस किया। 2025 की अतिरिक्त तस्वीरों में यह संरचना और स्पष्ट दिखाई दी। इसके बाद Hubble से मिले उच्च-रिजॉल्यूशन डेटा ने वैज्ञानिकों को इसकी पुष्टि करने में मदद की और यह भी संकेत मिला कि यह संरचना कम से कम 2023 से मौजूद थी। Hubble का अंतरिक्ष से किया गया अवलोकन खास महत्व रखता है, क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल की वजह से होने वाली धुंधलाहट के बिना यह शनि की पूरी रोटेशन के दौरान ज्यादा स्पष्ट तस्वीरें दे सकता है।

कई वायुमंडलीय परतों तक फैला है Decagon

वैज्ञानिकों के अनुसार यह Decagon शनि की शक्तिशाली Jet Stream के भीतर स्थित है और वायुमंडल की कई परतों तक फैला हुआ है। यानी यह केवल बादलों की ऊपरी सतह पर दिखाई देने वाली आकृति नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव वायुमंडल के अलग-अलग स्तरों तक हो सकता है। Hubble ने अलग-अलग wavelengths पर इसकी तस्वीरें लीं। अलग wavelength शनि के वायुमंडल की अलग ऊंचाइयों को देखने में मदद करती हैं। इसी वजह से तस्वीरों में Decagon की स्थिति में थोड़ा बदलाव दिखाई देता है।

उत्तरी Hexagon से कितना अलग है

शनि के उत्तरी ध्रुव पर मौजूद Hexagon वैज्ञानिकों के लिए लंबे समय से अध्ययन का विषय रहा है। यह संरचना दशकों से बनी हुई है और Voyager, Cassini तथा Hubble जैसे मिशनों के अवलोकनों में दिखाई देती रही है। इसके विपरीत दक्षिणी ध्रुव का नया Decagon हाल में विकसित होता हुआ दिखाई दे रहा है। वैज्ञानिकों के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि यह संरचना अभी क्यों बनी और इसके बनने के पीछे कौन-सी वायुमंडलीय प्रक्रिया जिम्मेदार है। Cassini spacecraft ने 2004 से 2017 तक शनि की परिक्रमा की थी, लेकिन उसके अवलोकनों में इस तरह की लंबे समय तक बनी रहने वाली दक्षिणी संरचना के संकेत नहीं मिले थे।

आगे Hubble और James Webb से होगी निगरानी

वैज्ञानिक अब Hubble और NASA के James Webb Space Telescope से आगे भी शनि का अध्ययन करना चाहते हैं। कंप्यूटर मॉडल की मदद से यह समझने की कोशिश की जाएगी कि Decagon कैसे बना, यह कितने समय तक कायम रह सकता है और इसकी तुलना उत्तरी Hexagon से किस तरह की जा सकती है। शोधकर्ताओं की नजर इस बात पर भी रहेगी कि क्या यह Decagon भविष्य में उत्तरी Hexagon की तरह स्थिर और लंबे समय तक टिकने वाली संरचना बनता है या लगातार बदलता रहता है।

वर्षों के डेटा से सामने आई बड़ी खोज

OPAL कार्यक्रम की खासियत यही है कि इससे वैज्ञानिकों को ग्रहों की केवल एक समय की तस्वीर नहीं, बल्कि वर्षों में होने वाले बदलावों का रिकॉर्ड मिलता है। इसी लंबे डेटा सेट की मदद से शनि के दक्षिणी ध्रुव पर बन रही इस असामान्य संरचना की पहचान संभव हुई। आने वाले वर्षों के अवलोकन यह समझने में मदद कर सकते हैं कि शनि के वायुमंडल में इस तरह की विशाल लहरें कैसे बनती हैं और क्या इनसे दूसरे गैस दानव ग्रहों के वायुमंडलीय व्यवहार को समझने में भी मदद मिल सकती है।

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पूरी बर्फ पिघली तो समुद्र 216 फीट ऊपर

धरती पर 50 लाख क्यूबिक मील से अधिक बर्फ मौजूद होने का अनुमान है। वैज्ञानिकों के अनुसार इसे पूरी तरह पिघलने में 5,000 साल से भी ज्यादा समय लग सकता है। अगर किसी समय पृथ्वी की लगभग पूरी बर्फ पिघल जाती है, तो समुद्र का औसत जलस्तर करीब 216 फीट तक बढ़ सकता है। इसका सबसे ज्यादा असर समुद्र के किनारे बसे शहरों और तटीय क्षेत्रों पर पड़ेगा। ऐसी स्थिति में धरती का औसत तापमान भी मौजूदा करीब 58 डिग्री फारेनहाइट से बढ़कर लगभग 80 डिग्री फारेनहाइट तक पहुंचने की संभावना बताई गई है।

भारत और बांग्लादेश पर कितना असर

एशिया में समुद्र के बढ़ते जलस्तर से बड़े पैमाने पर तटीय भूमि प्रभावित होगी। बांग्लादेश का लगभग पूरा हिस्सा पानी में डूबने की स्थिति में आ सकता है, जबकि भारत के बड़े तटीय इलाकों पर भी समुद्र का पानी पहुंच सकता है। चीन की करीब 60 करोड़ आबादी वाली भूमि के जलमग्न होने का भी अनुमान बताया गया है। मेकांग डेल्टा के डूबने से कंबोडिया के कुछ हिस्से अलग-थलग पड़ सकते हैं। हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि ये हजारों वर्षों में अत्यधिक बर्फ पिघलने की संभावित स्थिति का परिदृश्य है, न कि निकट भविष्य का अनुमान।

उत्तरी अमेरिका का बदल जाएगा नक्शा

बर्फ पूरी तरह पिघलने की स्थिति में उत्तरी अमेरिका के अटलांटिक तट का बड़ा हिस्सा समुद्र में समा सकता है। फ्लोरिडा और गल्फ कोस्ट क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित होंगे। कैलिफोर्निया में सैन फ्रांसिस्को के आसपास की पहाड़ियां द्वीपों में बदल सकती हैं, जबकि सेंट्रल वैली एक विशाल खाड़ी का रूप ले सकती है। सैन डिएगो जैसे तटीय क्षेत्र भी प्रभावित होंगे।

दक्षिण अमेरिका में भी डूबेंगे बड़े इलाके

दक्षिण अमेरिका में अमेजन बेसिन और पराग्वे नदी बेसिन के बड़े हिस्से समुद्री खाड़ियों में बदल सकते हैं। ब्यूनस आयर्स, तटीय उरुग्वे और पराग्वे के बड़े हिस्से पर भी समुद्री जल का असर पड़ सकता है। वहीं कैरिबियन तट और मध्य अमेरिका के कुछ पहाड़ी क्षेत्र अपेक्षाकृत सुरक्षित रह सकते हैं।

अफ्रीका में गर्मी बनेगी बड़ी चुनौती

समुद्र का जलस्तर बढ़ने से अफ्रीका में दूसरे महाद्वीपों की तुलना में अपेक्षाकृत कम भूमि डूबने का अनुमान है। लेकिन तापमान में भारी वृद्धि के कारण महाद्वीप का बड़ा हिस्सा इंसानी जीवन के लिए मुश्किल हो सकता है। मिस्र में अलेक्जेंड्रिया और काहिरा जैसे क्षेत्र भी बढ़ते भूमध्य सागर के पानी से प्रभावित हो सकते हैं।

यूरोप के कई शहरों पर मंडराएगा खतरा

यूरोप के कई प्रमुख तटीय शहरों का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। लंदन और वेनिस जैसे शहर बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित होंगे। नीदरलैंड्स और डेनमार्क का बड़ा हिस्सा समुद्र के बढ़ते जलस्तर की चपेट में आ सकता है। भूमध्य सागर के बढ़ते पानी का असर काला सागर और कैस्पियन सागर के जलस्तर पर भी पड़ सकता है।

ऑस्ट्रेलिया को भी गंवानी पड़ेगी बड़ी तटीय जमीन

ऑस्ट्रेलिया के लिए भी समुद्र का बढ़ता जलस्तर गंभीर चुनौती बनेगा। देश के अंदरूनी हिस्सों में नया समुद्री क्षेत्र बन सकता है, लेकिन जिस संकरी तटीय पट्टी में बड़ी आबादी रहती है, उसका बड़ा हिस्सा जलमग्न हो सकता है।

अंटार्कटिका की बर्फ सबसे बड़ी चिंता

पूर्वी अंटार्कटिका में धरती की कुल बर्फ का लगभग चार-पांचवां हिस्सा मौजूद है। इसका विशाल आकार इसे लंबे समय तक स्थिर रख सकता है, लेकिन अगर पृथ्वी का तापमान बहुत पुराने गर्म दौर जैसी स्थिति में पहुंचता है, तो इसके पिघलने का खतरा भी बढ़ सकता है।

दूसरी ओर, वेस्ट अंटार्कटिक आइस शीट को अधिक संवेदनशील माना जाता है। इसका बड़ा हिस्सा समुद्र के स्तर से नीचे मौजूद चट्टानों पर टिका है। गर्म समुद्री पानी इसके तैरते हिस्से को नीचे से पिघला सकता है, जिससे बर्फ की चादर अस्थिर हो सकती है। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक 1992 से वेस्ट अंटार्कटिका में हर साल औसतन करीब 65 मिलियन मीट्रिक टन बर्फ कम होने की बात सामने आई है।

नेपाल की बाढ़ ने फिर बढ़ाई जलवायु चिंता

नेपाल और तिब्बत सीमा पर ग्लेशियर टूटने से जुड़ी बाढ़ ने हिमालयी क्षेत्र में बदलते मौसम और ग्लेशियरों की स्थिति को लेकर चिंता बढ़ाई है। हालांकि नेपाल की एक बाढ़ और धरती की पूरी बर्फ के पिघलने जैसे हजारों साल के संभावित परिदृश्य को सीधे एक ही घटना के परिणाम के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। फिर भी वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों के लिए बढ़ता तापमान, ग्लेशियरों का पीछे हटना और समुद्र के जलस्तर में वृद्धि लंबे समय से महत्वपूर्ण जलवायु संकेतक बने हुए हैं।

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4 सेंटीमीटर का जीव, आवाज 218 डेसिबल तक

Pistol Shrimp की लंबाई करीब 4 सेंटीमीटर और वजन लगभग 25 ग्राम बताया गया है। इसका सबसे खास हथियार इसका बड़ा स्नैपर क्लॉ है। जब यह पंजा बेहद तेजी से बंद करता है, तो पानी में एक खास तरह का बुलबुला बनता है। इसके फूटने से बेहद तेज आवाज पैदा होती है, जिसकी तीव्रता रिपोर्ट में करीब 218 डेसिबल बताई गई है। यही वजह है कि इस छोटे से समुद्री जीव को उसके असाधारण ‘स्नैप’ के कारण Pistol Shrimp नाम मिला।

बुलबुले में पल भर के लिए 4800°C गर्मी

इस जीव की सबसे हैरान करने वाली क्षमता इसके पंजे से बनने वाले बुलबुले से जुड़ी है। रिपोर्ट के अनुसार, कैविटेशन बबल के ढहने के दौरान बेहद छोटे क्षेत्र में तापमान कुछ क्षण के लिए 4800 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। यह तापमान सूरज की सतह के तापमान के करीब बताया जाता है। हालांकि, यह अत्यधिक गर्मी बेहद छोटे क्षेत्र और बहुत कम समय के लिए होती है।

25 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से निकलता है पानी

Pistol Shrimp जब अपना बड़ा पंजा तेजी से बंद करता है, तो पानी को बेहद तेज गति से बाहर धकेलता है। रिपोर्ट में पानी के इस जेट की गति करीब 25 मीटर प्रति सेकंड बताई गई है। इस प्रक्रिया से बनने वाला कैविटेशन बबल आसपास मौजूद छोटे शिकार पर जोरदार असर डाल सकता है। यही इसकी शिकार करने की अनोखी तकनीक है।

Pistol Shrimp का ‘स्नैपर क्लॉ’ ही असली हथियार

इस समुद्री जीव के पास कोई पारंपरिक हथियार नहीं होता। इसका बड़ा पंजा ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। यह पंजा शरीर के आकार की तुलना में काफी बड़ा हो सकता है। पंजे को तेजी से बंद करने पर पानी में दबाव का ऐसा बदलाव पैदा होता है, जिससे कैविटेशन बबल बनता है। इसी बुलबुले के टूटने से तेज आवाज और प्रभावशाली ऊर्जा पैदा होती है।

600 से ज्यादा प्रजातियां

Pistol Shrimp, Alpheidae परिवार से संबंधित है। दुनिया भर में इसकी 600 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। ये कई बार समूहों में रहती हैं और कुछ प्रजातियां गोबी जैसी छोटी मछलियों के साथ भी साझेदारी करती हैं। इस साझेदारी में दोनों जीवों को फायदा मिलता है। झींगा रहने की जगह और सुरक्षा तैयार करता है, जबकि मछली आसपास के खतरे पर नजर रखने में मदद करती है।

अपना पंजा खोने के बाद भी उग जाता है नया पंजा

इस जीव की एक और खासियत इसके शरीर की पुनर्निर्माण क्षमता से जुड़ी है। रिपोर्ट के मुताबिक, यदि लड़ाई के दौरान इसका बड़ा पंजा खो जाए तो यह नया पंजा विकसित कर सकता है। इतना ही नहीं, इसका दूसरा छोटा पंजा भी समय के साथ बड़े स्नैपर क्लॉ में बदल सकता है। यही क्षमता इसे समुद्री दुनिया के बेहद दिलचस्प जीवों में शामिल करती है।

द्वितीय विश्व युद्ध में भी पैदा की थी परेशानी

रिपोर्ट में दावा किया गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान Pistol Shrimp की तेज आवाज ने अमेरिकी नौसेना के सोनार सिस्टम के लिए परेशानी पैदा की थी। पानी के भीतर बड़ी संख्या में इन झींगों की आवाज से सोनार में शोर बढ़ सकता था। इस जीव की असाधारण क्षमता ने वैज्ञानिकों की दिलचस्पी भी बढ़ाई है। इसके जरिए पैदा होने वाली ऊर्जा और कैविटेशन की प्रक्रिया को समझकर भविष्य में नई तकनीकों और स्वच्छ ऊर्जा से जुड़े प्रयोगों की संभावनाओं पर भी अध्ययन किया जा रहा है।

फिल्मों में भी दिखा इस जीव का असर

Pistol Shrimp की अनोखी क्षमता लोकप्रिय संस्कृति में भी दिखाई दे चुकी है। Netflix की फिल्म ‘Project Power’ में इसके जैसे समुद्री जीव की ताकत को सुपरपावर के रूप में दिखाया गया है। समुद्र का यह छोटा सा झींगा इसलिए खास है क्योंकि उसके आकार के मुकाबले उसकी ताकत बेहद असाधारण है—एक छोटा पंजा, पानी का बुलबुला और ऐसा ‘स्नैप’ जो उसे समुद्री दुनिया के सबसे अनोखे जीवों में शामिल कर देता है।

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36 हजार किलोमीटर ऊपर से होगी निगरानी

EOS-05 को धरती से करीब 36 हजार किलोमीटर की ऊंचाई पर ऐसी कक्षा में स्थापित करने की योजना है, जहां यह पृथ्वी के साथ लगभग उसी गति से घूमेगा। इस कक्षा का फायदा यह होगा कि सैटेलाइट भारत के बड़े हिस्से को बार-बार देख सकेगा। सामान्य अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट पृथ्वी के अपेक्षाकृत करीब रहते हैं और किसी स्थान के ऊपर से गुजरने के बाद दोबारा वहां पहुंचने में समय लेते हैं। EOS-05 की प्रस्तावित कक्षा इसे लगातार निगरानी के लिए अलग क्षमता देगी।

चक्रवात और बाढ़ की निगरानी में मदद

EOS-05 से मिलने वाली तस्वीरों का इस्तेमाल चक्रवात, बाढ़, बादल फटने और जंगलों में आग जैसी घटनाओं की निगरानी में किया जा सकता है। बाढ़ के दौरान इससे प्रभावित क्षेत्र का आकलन करने में मदद मिल सकती है। इसी तरह जंगलों में आग लगने की स्थिति में प्रभावित इलाके की जानकारी हासिल करने में सैटेलाइट डेटा उपयोगी हो सकता है। यह जानकारी आपदा प्रबंधन और संबंधित सरकारी एजेंसियों के लिए अहम साबित हो सकती है।

खेती और जमीन में बदलाव पर भी नजर

सैटेलाइट से मिलने वाले डेटा का इस्तेमाल केवल आपदा प्रबंधन तक सीमित नहीं रहेगा। कृषि और जमीन के उपयोग में हो रहे बदलावों पर भी नजर रखने में इसका उपयोग किया जा सकता है। बड़े क्षेत्र की तस्वीरें नियमित रूप से मिलने से समय के साथ होने वाले बदलावों को समझने में मदद मिलेगी।

सीमा क्षेत्रों की निगरानी में भी उपयोगी हो सकता है

EOS-05 से बड़े इलाके की तस्वीरें उपलब्ध होने के कारण सीमा के आसपास होने वाली गतिविधियों की निगरानी में भी इसकी उपयोगिता हो सकती है। हालांकि इसका मुख्य उद्देश्य पृथ्वी के बड़े हिस्से का अवलोकन और विभिन्न गतिविधियों की निगरानी से जुड़ा है।

GSLV-F17 की 19वीं उड़ान

EOS-05 को अंतरिक्ष में पहुंचाने के लिए GSLV-F17 रॉकेट का इस्तेमाल किया जाएगा। यह GSLV Mk II का मिशन है। रॉकेट की लंबाई करीब 51.7 मीटर और लॉन्च के समय वजन लगभग 420.5 टन बताया गया है। रॉकेट पहले सैटेलाइट को शुरुआती कक्षा में पहुंचाएगा। इसके बाद EOS-05 को उसकी निर्धारित कक्षा तक स्थापित किया जाएगा।

2021 में EOS-03 मिशन हुआ था असफल

EOS-05 मिशन का संबंध वर्ष 2021 में किए गए EOS-03 मिशन से भी है। 12 अगस्त 2021 को GSLV-F10 के जरिए EOS-03 को लॉन्च किया गया था, लेकिन रॉकेट के ऊपरी चरण में तकनीकी समस्या आने के कारण सैटेलाइट अपनी निर्धारित कक्षा तक नहीं पहुंच सका था। अब EOS-05 मिशन के जरिए ISRO बड़े क्षेत्र की निगरानी से जुड़ी इस क्षमता को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। मिशन सफल रहने पर भारत को अंतरिक्ष से बड़े भू-भाग की लगातार और बार-बार निगरानी के लिए एक महत्वपूर्ण नई सुविधा मिल सकती है।

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अरब दुनिया में पानी की भारी कमी

खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) देशों के लिए संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) के कोऑर्डिनेटर अहमद मुख्तार के अनुसार, प्रति व्यक्ति मीठे पानी की उपलब्धता के लिहाज से अरब क्षेत्र दुनिया के सबसे अधिक जल-संकटग्रस्त इलाकों में है। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में कृषि योग्य भूमि 5 प्रतिशत से भी कम है, जबकि रेगिस्तानी क्षेत्र का विस्तार हो रहा है। ऐसे में जलवायु परिवर्तन इस पहले से मौजूद समस्या को और गंभीर बना रहा है। FAO स्थानीय सरकारों और समुदायों के साथ मिलकर पानी के टिकाऊ प्रबंधन, कृषि उत्पादकता बढ़ाने और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से जुड़े उपायों पर काम कर रहा है।

पानी की कमी से किसानों पर बढ़ेगा दबाव

अरब क्षेत्र में उपलब्ध मीठे पानी का बड़ा हिस्सा कृषि क्षेत्र में इस्तेमाल होता है। ऐसे में पानी की कमी का सीधा असर किसानों और कृषि उत्पादन पर पड़ता है। कृषि उत्पादन प्रभावित होने पर देशों को अपनी खाद्य जरूरतें पूरी करने के लिए वैश्विक बाजार से आयात पर ज्यादा निर्भर होना पड़ सकता है। विशेषज्ञों के मुताबिक, जलवायु परिवर्तन इस निर्भरता को और बढ़ाने वाला कारक बन सकता है।

खाद्य जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर अरब देश

अरब देशों की खाद्य सुरक्षा में आयात की पहले से बड़ी भूमिका है। FAO के अनुमान के मुताबिक, 2031 तक क्षेत्र में खाद्य पदार्थों की कुल खपत का करीब दो-तिहाई हिस्सा आयात से आने की संभावना है।

कुछ खाड़ी देश अपनी खाद्य जरूरतों का 90 प्रतिशत से अधिक हिस्सा भी आयात के जरिए पूरा करते हैं। ऐसे में चुनौती यह है कि सीमित पानी और कृषि योग्य भूमि के बावजूद खाद्य सुरक्षा को किस तरह मजबूत किया जाए। अहमद मुख्तार के अनुसार, इस समस्या को केवल आत्मनिर्भरता के नजरिए से नहीं देखा जा सकता। इसके लिए आर्थिक और व्यावहारिक पहलुओं को भी ध्यान में रखना जरूरी है।

बढ़ते तापमान से फसलों और आजीविका पर असर

विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) की क्षेत्रीय निदेशक समर अब्देलजाबेर ने कहा कि जलवायु से जुड़े झटकों के कारण फसल उत्पादन प्रभावित हो रहा है। इससे लोगों की आजीविका पर असर पड़ने के साथ खाद्य पदार्थों की कीमतें भी बढ़ सकती हैं।

इसका सबसे ज्यादा असर कमजोर परिवारों पर पड़ता है, जिनके लिए पौष्टिक भोजन जुटाना मुश्किल हो सकता है। संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में यह जोखिम और बढ़ जाता है। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन दूसरे संकटों को और गंभीर बनाने वाले कारक के रूप में काम करता है। फसल उत्पादन घटने पर फल, सब्जियों और पशुपालन जैसे क्षेत्रों पर भी दबाव बढ़ सकता है।

समय रहते तैयारी पर जोर

यूनिसेफ के पानी, स्वच्छता और साफ-सफाई (WASH) मामलों के वरिष्ठ सलाहकार उमर अल-हत्ताब ने आपदा से पहले तैयारी मजबूत करने की जरूरत बताई है। उनके अनुसार, जरूरी सामान पहले से उपलब्ध कराना, समय रहते चेतावनी देने की व्यवस्था तैयार करना और स्थानीय स्तर पर आपदा से निपटने की क्षमता बढ़ाना महत्वपूर्ण है। सूखे की स्थिति में कृषि उत्पादन घटने, पशुधन को नुकसान पहुंचने और लोगों की आजीविका प्रभावित होने का खतरा रहता है।

समाधान के लिए मौजूद हैं कई विकल्प

विशेषज्ञों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन से कृषि, पानी और खाद्य उपलब्धता पर पड़ रहे दबाव को कम करने के लिए कई व्यावहारिक उपाय मौजूद हैं। खराब हो चुकी जमीन को बहाल करना, पानी के बेहतर प्रबंधन को अपनाना, पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्जीवित करना और जलवायु-अनुकूल कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना इसमें मददगार हो सकता है। उमर अल-हत्ताब के मुताबिक, तकनीक और व्यावहारिक समाधान आज उपलब्ध हैं। चुनौती ऐसी व्यवस्था तैयार करने की है, जो संकट आने के बाद केवल राहत देने के बजाय पहले से तैयारी करके बड़ी आपदा बनने की स्थिति को रोक सके।

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