छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने प्रदेश के सिविल जिलों के लिए पोर्टफोलियो जजों के प्रभार में बदलाव किया है। चीफ जस्टिस के आदेश से जारी नई सूची में अलग-अलग न्यायमूर्तियों को जिलों का प्रशासनिक दायित्व सौंपा गया है। नई व्यवस्था आज से प्रभावी होगी।
इसके साथ ही राज्य शासन ने विधि एवं विधायी कार्य विभाग और छत्तीसगढ़ मानव अधिकार आयोग में भी महत्वपूर्ण पदस्थापन किए हैं। हाईकोर्ट रजिस्ट्री के प्रशासनिक कामकाज में भी बदलाव किया गया है।
10 न्यायमूर्तियों को मिली जिलों की जिम्मेदारी
- नई सूची के अनुसार न्यायमूर्ति संजय के. अग्रवाल को कोरबा, जांजगीर-चांपा, बलरामपुर-रामानुजगंज और सूरजपुर का पोर्टफोलियो जज बनाया गया है।
- न्यायमूर्ति पार्थ प्रीतम साहू सरगुजा, कोरिया, धमतरी और दक्षिण बस्तर (दंतेवाड़ा) की जिम्मेदारी संभालेंगे।
- जस्टिस नरेन्द्र कुमार व्यास को राजनांदगांव और बेमेतरा, जबकि न्यायमूर्ति नरेश कुमार चंद्रवंशी को दुर्ग और बालोद का दायित्व दिया गया है।
- न्यायमूर्ति सचिन सिंह राजपूत रायगढ़ और महासमुंद तथा न्यायमूर्ति राकेश मोहन पांडेय बलौदाबाजार और बस्तर (जगदलपुर) के पोर्टफोलियो जज होंगे।
- न्यायमूर्ति संजय कुमार जायसवाल को कोंडागांव और मुंगेली की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं न्यायमूर्ति रविन्द्र कुमार अग्रवाल बिलासपुर और उत्तर बस्तर (कांकेर) का दायित्व संभालेंगे।
- न्यायमूर्ति विभू दत्ता गुरु को रायपुर और कबीरधाम तथा न्यायमूर्ति अमितेन्द्र किशोर प्रसाद को जशपुर का पोर्टफोलियो जज बनाया गया है।
विधि विभाग में भी महत्वपूर्ण पदस्थापना
सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार छत्तीसगढ़ मानव अधिकार आयोग के संयुक्त सचिव और उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी मनीष कुमार ठाकुर की सेवाएं विधि एवं विधायी कार्य विभाग को सौंपी गई हैं।
वहीं, मुंगेली की प्रथम सिविल जज (सीनियर डिवीजन एवं CJM) जसविंदर कौर अजमानी मलिक को छत्तीसगढ़ मानव अधिकार आयोग, रायपुर में उप सचिव के पद पर प्रतिनियुक्त किया गया है।
हाईकोर्ट रजिस्ट्री में भी बदलाव
हाईकोर्ट रजिस्ट्री के प्रशासनिक कार्यों में भी जिम्मेदारी बदली गई है। स्थापना में OSD के रूप में पदस्थ न्यायिक सेवा के अधिकारी रवि कुमार कश्यप को हाईकोर्ट रजिस्ट्री का अपर रजिस्ट्रार बनाया गया है। उन्हें प्रशासन को प्रशासनिक कार्यों में सहायता प्रदान करने का दायित्व भी सौंपा गया है। नई व्यवस्था के तहत अलग-अलग जिलों के लिए निर्धारित पोर्टफोलियो जज अब संबंधित जिलों के प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन करेंगे।
