CM विजय की PM मोदी से बड़ी मांग, 543 लोकसभा सीटें फिक्स करने की उठाई आवाज

CM विजय की PM मोदी से बड़ी मांग, 543 लोकसभा सीटें फिक्स करने की उठाई आवाज

लोकसभा सीटों के संभावित परिसीमन को लेकर दक्षिणी राज्यों की चिंताओं के बीच तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। उन्होंने परिसीमन की प्रक्रिया को लेकर केंद्र के सामने कई महत्वपूर्ण मांगें रखी हैं।

सीएम विजय ने तमिलनाडु विधानसभा में पारित प्रस्ताव का हवाला देते हुए कहा कि जनसंख्या के आधार पर सीटों का नया बंटवारा होने पर दक्षिणी राज्यों का मौजूदा राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्रभावित हो सकता है। उन्होंने इस स्थिति से बचने के लिए संविधान में आवश्यक संशोधन करने की मांग की है।

लोकसभा की 543 सीटें स्थायी करने की मांग

मुख्यमंत्री विजय की प्रमुख मांग है कि संविधान में संशोधन कर लोकसभा की कुल 543 सीटों को स्थायी रूप से तय किया जाए। उनका कहना है कि परिसीमन के दौरान सीटों की संख्या में बड़ा बदलाव मौजूदा राजनीतिक संतुलन को प्रभावित कर सकता है।

राज्यों का मौजूदा प्रतिनिधित्व बरकरार रहे

विजय ने यह भी मांग की है कि लोकसभा में वर्तमान में राज्यों को जितनी सीटें मिली हुई हैं, उनका मौजूदा अनुपात बरकरार रखा जाए। उनका तर्क है कि जनसंख्या नियंत्रण और सामाजिक विकास के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने वाले दक्षिणी राज्यों को परिसीमन के कारण राजनीतिक प्रतिनिधित्व के स्तर पर नुकसान नहीं होना चाहिए। हालांकि, केंद्र सरकार की ओर से यह तर्क दिया गया है कि संभावित परिसीमन के बाद दक्षिणी राज्यों की सीटें घटने के बजाय बढ़ सकती हैं। उदाहरण के तौर पर तमिलनाडु की लोकसभा सीटें 39 से बढ़कर 59 होने का अनुमान बताया गया है।

महिला आरक्षण को लेकर भी रखी मांग

मुख्यमंत्री विजय ने परिसीमन के साथ 33 फीसदी महिला आरक्षण को लागू करने की मांग भी उठाई है। उनका कहना है कि आवश्यक संवैधानिक संशोधन कर आगामी लोकसभा चुनाव और उसके बाद होने वाले विधानसभा चुनावों में महिला आरक्षण को लागू किया जाना चाहिए।

दक्षिणी राज्यों की चिंता का मुद्दा

परिसीमन का मुद्दा दक्षिणी राज्यों में लंबे समय से चर्चा का विषय रहा है। इन राज्यों का तर्क है कि आबादी को आधार बनाकर लोकसभा सीटों का पुनर्वितरण करने से उन राज्यों को राजनीतिक नुकसान हो सकता है, जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण और सामाजिक विकास के लिए लंबे समय तक प्रयास किए हैं। सीएम विजय ने प्रधानमंत्री से इस विषय पर संवैधानिक सुरक्षा और मौजूदा प्रतिनिधित्व को बनाए रखने की दिशा में कदम उठाने का आग्रह किया है।

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