ग्राम सभा में भी उठा था मामला

ग्रामीणों के मुताबिक, कथित वसूली का मामला पहले ग्राम सभा और बस्ती पंचायत की बैठक में भी रखा गया था। शिकायत में दावा किया गया है कि बैठक के दौरान संबंधित लोगों द्वारा राशि लिए जाने की बात स्वीकार की गई थी। हितग्राहियों ने कथित लेन-देन से जुड़ी जानकारी लिखित रूप में भी दिए जाने की बात कही है। ग्रामीणों ने कलेक्टर से पूरे मामले की जांच कर यह पता लगाने की मांग की है कि किन लोगों से कितनी राशि ली गई और इसके पीछे किसकी भूमिका थी।

कलेक्टर ने कार्रवाई का दिया आश्वासन

शिकायत मिलने के बाद कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने मामले में कार्रवाई का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कलेक्टर के अनुसार, जांच में यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल ग्रामीणों की शिकायत के बाद मामला जांच के दायरे में है। जांच पूरी होने के बाद ही कथित वसूली के आरोपों की वास्तविक स्थिति और जिम्मेदारी स्पष्ट हो सकेगी।

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पीड़ित ने अपनी शिकायत में कहा है कि वह और व्यास श्रीवास हर महीने पुलिस को जबरन वसूली के तहत ₹50,000 रुपए देते थे। लेकिन 20 सितंबर की रात करीब 2:40 बजे रकम बढ़ाने की मांग की गई। इंकार करने पर गिधौरी थाने में पदस्थ आरक्षक अमित राय, एसआई तिलक ठाकुर, माइनिंग इंस्पेक्टर और होमगार्ड पुलिसकर्मियों ने उसे धमकाया।

जितेन्द्र गोंड़ का आरोप है कि व्यास श्रीवास के कहने पर उसे हसुवा मेन रोड स्थित ढाबे में कमरे में बंद कर लाठी-डंडे से बेरहमी से पीटा गया। इतना ही नहीं, पीड़ित ने आरोप लगाया कि मारपीट के दौरान डंडा मलद्वार में डाल दिया गया, जिससे उसे गंभीर चोटें आई हैं। उसके पैर, घुटने, हाथ की उंगली, जांघ और सिर पर चोट लगी है।

पीड़ित का कहना है कि जब वह दर्द से चिल्ला रहा था तो आरोपी पुलिसकर्मी उस पर हंस रहे थे। इसके बाद उसकी रेत से भरी हाईवा गाड़ी को भी जब्त कर लिया गया। घटना के गवाहों में शिवा गेंदले, शांतनु सोनवानी और रामकुमार गोंड़ शामिल हैं।

जितेन्द्र गोंड़ ने यह भी आरोप लगाया कि इससे पहले भी व्यास श्रीवास ने उसे धमकी दी थी और थाने में रिपोर्ट करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब उसने पुलिस अधीकारियों से मांग की है कि आरक्षक अमित राय, एसआई तिलक ठाकुर, संबंधित पुलिसकर्मियों और व्यास श्रीवास पर कड़ी से कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाए।

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