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गभोट अवस्था में धान की फसल

कोरबा में इस खरीफ सीजन में धान की खेती के लिए कृषि विभाग ने कुल 90 हजार हेक्टेयर रकबा निर्धारित किया है। इसमें 47,809 हेक्टेयर रोपा और 43,691 हेक्टेयर बोता पद्धति के लिए तय किया गया था। अच्छी बारिश के चलते किसानों ने अब तक करीब 44,360 हेक्टेयर में रोपा और 47,352 हेक्टेयर में बोता विधि से धान की खेती की है। पर्याप्त बारिश मिलने से शुरुआती खेती के लिए किसानों को ज्यादा परेशानी नहीं उठानी पड़ी। अब धान की फसल गभोट अवस्था में पहुंच रही है। कृषि विशेषज्ञों के मुताबिक यह वह समय है जब तना छेदक और बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट जैसी समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है।

बारिश के बाद उमस से बढ़ा कीट-रोग का खतरा

बारिश के बाद तेज धूप और उमस का वातावरण कीट एवं रोगों के लिए अनुकूल हो जाता है। इसके अलावा खेतों में पानी की पर्याप्त उपलब्धता के कारण खरपतवार भी तेजी से बढ़ सकते हैं। विशेषज्ञों ने किसानों से खेतों में उगने वाले अनावश्यक पौधों को समय रहते निकालने की अपील की है। खरपतवार मिट्टी से धान के पौधों के लिए जरूरी पोषक तत्व खींच लेते हैं। लंबे समय तक इन्हें खेत में रहने देने से धान के पौधे कमजोर हो सकते हैं और उनकी रोगों से लड़ने की क्षमता भी प्रभावित हो सकती है। इसका सीधा असर फसल की पैदावार पर पड़ सकता है। इसलिए खरपतवार को उखाड़कर खेत से बाहर निकालना जरूरी बताया गया है।

बीमारी दिखे तो विशेषज्ञों से लें सलाह

कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञों ने किसानों को कीट या रोग के लक्षण दिखाई देने पर अपने स्तर पर दवा का इस्तेमाल करने के बजाय कृषि विस्तार अधिकारी या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लेने को कहा है। बीमारी की पहचान के बाद अनुशंसित दवा का उचित मात्रा में छिड़काव किया जा सकता है। किसानों को खेतों में अनावश्यक पानी जमा नहीं होने देने की भी सलाह दी गई है। अधिक बारिश होने पर पानी की निकासी के लिए खेत की मेड़ में उचित व्यवस्था बनाए रखने को कहा गया है।

कुल्थी और रामतिल की बोआई भी तेज

धान की शुरुआती खेती के बाद जिले में कुल्थी और रामतिल की बोआई भी शुरू हो गई है। कुल्थी, जिसे स्थानीय स्तर पर हिरवां भी कहा जाता है, के लिए इस साल 2,260 हेक्टेयर क्षेत्र में खेती का लक्ष्य रखा गया है। यह पिछले वर्ष की तुलना में करीब 150 हेक्टेयर अधिक है। कुल्थी दलहन फसल है और कम पानी में भी इसकी अच्छी पैदावार हो सकती है। वहीं किसानों को रामतिल की खेती के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। किसान इसे मुख्य फसल के बाद मेड़ों पर लगाकर अतिरिक्त उत्पादन और आय प्राप्त कर सकते हैं।

कोरबा तहसील में सबसे ज्यादा बारिश

कोरबा जिले में 15 जून से अब तक औसतन 839.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। यह पिछले वर्ष की तुलना में करीब 8 प्रतिशत अधिक है। तहसीलवार आंकड़ों में कोरबा तहसील में सबसे ज्यादा 1,057.1 मिलीमीटर, जबकि हरदीबाजार में सबसे कम 636.8 मिलीमीटर बारिश हुई है। जिले के बड़ी संख्या में किसान सिंचाई के लिए बारिश पर निर्भर हैं, इसलिए इस बार हुई अच्छी बारिश से खेती को शुरुआती तौर पर लाभ मिला है। कृषि विभाग के उप संचालक डीपीएस कंवर ने किसानों से खेतों में पानी का अनावश्यक जमाव नहीं होने देने और जरूरत पड़ने पर जल निकासी की व्यवस्था करने को कहा है। साथ ही फसल में किसी भी तरह के कीट या बीमारी के लक्षण दिखाई देने पर कृषि विशेषज्ञों से जानकारी लेकर उचित उपचार करने की सलाह दी गई है।

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किसान लगातार उठा रहे थे ई-टोकन व्यवस्था की समस्याएं

प्रदेश में खाद वितरण को व्यवस्थित करने के लिए ई-टोकन व्यवस्था लागू की गई थी। इसे किसान की फार्मर आईडी से जोड़ा गया है। इसके बावजूद कई किसानों ने सर्वर डाउन होने और टोकन नहीं बन पाने जैसी शिकायतें की थीं। किसानों का यह भी कहना था कि जिस केंद्र पर खाद उपलब्ध दिखाई जाती है, वहां पहुंचने के बाद कई बार खाद नहीं मिलती। इन समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार ने व्यवस्था की समीक्षा कराई।

समिति ने कई जिलों का किया दौरा

किसानों की शिकायतों और खाद वितरण व्यवस्था की वास्तविक स्थिति समझने के लिए कृषि उत्पादन आयुक्त केसी गुप्ता की अध्यक्षता में समिति गठित की गई थी। समिति ने नर्मदापुरम, हरदा समेत कई जिलों का दौरा कर खाद वितरण की व्यवस्था का जायजा लिया और अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप दी है। रिपोर्ट में ई-टोकन व्यवस्था को अधिक सुविधाजनक और पारदर्शी बनाने के लिए कई सुझाव दिए गए हैं।

24 घंटे बन सकेंगे खाद के ई-टोकन

प्रस्तावित बदलावों में सबसे अहम 24 घंटे ई-टोकन जारी करने की सुविधा है। यानी किसान अपनी सुविधा के अनुसार मोबाइल के माध्यम से खाद के लिए टोकन बना सकेंगे। इसके अलावा, वर्तमान में एक दिन में अधिकतम 300 टोकन बनाने की व्यवस्था को मांग के अनुसार बढ़ाकर 500 तक करने की तैयारी है। इससे अधिक किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराने में मदद मिलने की उम्मीद है।

मोबाइल पर मिलेगी खाद की जरूरी जानकारी

नई व्यवस्था में किसानों को मोबाइल के जरिए खाद की उपलब्धता और टोकन से जुड़ी जरूरी जानकारी देने पर भी जोर दिया गया है। इसका उद्देश्य खाद वितरण को अधिक पारदर्शी बनाना और किसानों को बार-बार केंद्रों के चक्कर लगाने से बचाना है।

जरूरत पड़ने पर दोबारा बोवनी के लिए भी व्यवस्था

प्रस्ताव में ऐसे किसानों के लिए भी व्यवस्था का जिक्र है, जिन्हें फसल खराब होने के बाद दोबारा बोवनी करनी पड़ती है। ऐसे मामलों में किसान खाद प्राप्त करने के लिए अनुविभागीय अधिकारी को आवेदन कर सकेगा। सत्यापन के बाद दोबारा बोवनी की पुष्टि होने पर उसके लिए ई-टोकन जारी किया जा सकेगा। वहीं, अकेले यूरिया की जरूरत वाले किसान को भी उसकी आवश्यकता के अनुसार खाद उपलब्ध कराने की व्यवस्था किए जाने की बात सामने आई है।

अंतिम फैसला सरकार के स्तर पर

कृषि उत्पादन आयुक्त केसी गुप्ता के अनुसार समिति अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप चुकी है। अब अंतिम निर्णय सरकार के स्तर पर लिया जाना है। शासन से निर्देश मिलने के बाद उसी के अनुरूप आगे की कार्रवाई की जाएगी। अगर प्रस्तावित बदलाव लागू होते हैं तो MP के किसानों को खाद के ई-टोकन के लिए अधिक समय और मोबाइल आधारित सुविधा मिलेगी। साथ ही टोकन की दैनिक सीमा बढ़ने से खाद वितरण व्यवस्था पर दबाव कम करने में भी मदद मिल सकती है।

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चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) 2026-27 के तहत फसल अवशेष प्रबंधन (पराली प्रबंधन) से जुड़े 13 आधुनिक कृषि यंत्रों पर 50 प्रतिशत तक सब्सिडी देने का फैसला किया है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को आधुनिक तकनीक से जोड़ना, खेती की लागत कम करना और पराली जलाने की समस्या पर प्रभावी नियंत्रण करना है।

सरकार ने पात्र किसानों से 3 अगस्त 2026 तक ऑनलाइन आवेदन करने की अपील की है।

इन कृषि यंत्रों पर मिलेगा 50% तक अनुदान

योजना के तहत किसानों को निम्नलिखित कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जाएगा—

• सुपर एसएमएस (Super SMS)
• हैप्पी सीडर (Happy Seeder)
• सुपर सीडर (Super Seeder)
• स्ट्रॉ चॉपर
• श्रेडर
• मल्चर
• रिवर्सिबल एमबी प्लाऊ
• जीरो टिल सीड ड्रिल
• स्ट्रॉ बेलर
• रेक
• क्रॉप रीपर
• ट्रैक्टर माउंटेड लोडर
• ट्रैक्टर चालित टेंडर मशीन

इन मशीनों की मदद से किसान बिना पराली जलाए फसल अवशेषों का बेहतर प्रबंधन कर सकेंगे।

बेलर मशीन लेने वालों को मिलेगा अतिरिक्त लाभ

कृषि विभाग के अनुसार यदि किसी किसान का चयन बेलर मशीन के लिए होता है, तो वह इसके साथ रेक, स्ट्रॉ रेक या श्रेडर मास्टर/रोटरी स्लेशर पर भी अनुदान का लाभ ले सकेगा।

हालांकि सामान्य श्रेणी में एक किसान केवल एक मुख्य कृषि यंत्र पर ही सब्सिडी का पात्र होगा।

कौन कर सकता है आवेदन?

योजना का लाभ लेने के लिए किसान का ‘मेरी फसल मेरा ब्यौरा’ पोर्टल पर पंजीकरण होना अनिवार्य है।

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

• परिवार पहचान पत्र (PPP)
• आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र
• पैन कार्ड
• बैंक पासबुक
• ट्रैक्टर की वैध आरसी
• अनुसूचित जाति (SC) के लिए जाति प्रमाण पत्र
• शपथ पत्र (पराली नहीं जलाने और पिछले तीन वर्षों में इसी कृषि यंत्र पर सब्सिडी नहीं लेने संबंधी)

आवेदन और चयन प्रक्रिया

• 3 अगस्त 2026 तक ऑनलाइन आवेदन करें।
• चयनित किसानों को दस्तावेज संबंधित जिले के सहायक कृषि अभियंता कार्यालय में सत्यापन के लिए जमा करने होंगे।
• सत्यापन के बाद विभाग ऑनलाइन परमिट जारी करेगा।
• परमिट मिलने के बाद अधिकृत निर्माता या डीलर से कृषि यंत्र खरीदना होगा।
• 7 सितंबर 2026 तक खरीद का बिल, ई-वे बिल और जीपीएस लोकेशन विभागीय पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।
• निर्धारित समय सीमा में प्रक्रिया पूरी करने पर ही सब्सिडी मिलेगी।

कृषि यंत्र निर्माताओं के लिए भी सुविधा

कृषि यंत्र निर्माता भी विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। जिन निर्माताओं का वर्ष 2025-26 का पंजीकरण पहले से स्वीकृत है और उनकी परीक्षण रिपोर्ट वैध है, उन्हें दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी।

किसानों के लिए जरूरी सलाह

कृषि विभाग ने किसानों से अंतिम तिथि का इंतजार न करने की अपील की है। समय रहते आवेदन करने और केवल अधिकृत पोर्टल के माध्यम से प्रक्रिया पूरी करने से दस्तावेज सत्यापन और परमिट जारी होने में आसानी होगी।

यह योजना किसानों की लागत कम करने के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण और आधुनिक खेती को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

FAQs

1. आवेदन की अंतिम तिथि क्या है?

उत्तर: 3 अगस्त 2026।

2. कितनी सब्सिडी मिलेगी?

उत्तर: पात्र किसानों को कृषि यंत्रों पर 50% तक अनुदान मिलेगा।

3. किन किसानों को योजना का लाभ मिलेगा?

उत्तर: ‘मेरी फसल मेरा ब्यौरा’ पोर्टल पर पंजीकृत पात्र किसानों को।

4. क्या एक किसान एक से अधिक कृषि यंत्रों पर सब्सिडी ले सकता है?

उत्तर: सामान्यतः केवल एक मुख्य कृषि यंत्र पर। बेलर मशीन लेने वालों को कुछ अतिरिक्त मशीनों पर भी लाभ मिल सकता है।

5. खरीद के बाद क्या करना होगा?

उत्तर: 7 सितंबर 2026 तक बिल, ई-वे बिल और जीपीएस लोकेशन विभागीय पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।

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