छत्तीसगढ़ के सरकारी दफ्तरों में 1 अगस्त 2026 से प्रीपेड बिजली व्यवस्था लागू होने के बाद पुराने बिजली बिलों की वसूली को लेकर पावर वितरण
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*नगरीय निकायों में खुलेंगे आदर्श सुविधा केंद्र* *छत्तीसगढ़ के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार ने मंजूर किए 50 करोड़* *पहले चरण में सभी नगर निगमों और नगर पालिकाओं में शुरू होगी सुविधा*
रायपुर. 27 सितम्बर 2025. उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव की विशेष पहल पर केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय