जस्टिस सचिन सिंह राजपूत की एकलपीठ ने कहा कि RTI Act, 2005 का उद्देश्य प्रशासन में पारदर्शिता लाना है, लेकिन इसके साथ नागरिकों की निजता की रक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।

अंबिकापुर निवासी डी.के. सोनी ने सूरजपुर जिले के विशेष विवाह अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत दो व्यक्तियों के विवाह पंजीयन आवेदन, उससे जुड़े दस्तावेज, आदेश और इश्तहार की प्रमाणित प्रतियां आरटीआई के माध्यम से मांगी थीं।

हालांकि, जन सूचना अधिकारी और प्रथम अपीलीय अधिकारी ने यह कहते हुए जानकारी देने से इनकार कर दिया कि आवेदक मामले में थर्ड पार्टी है और प्रकरण न्यायिक प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। बाद में राज्य सूचना आयोग ने भी इस निर्णय को सही ठहराया, जिसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई।

हाईकोर्ट ने कहा

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि RTI अधिनियम की धारा 8(1)(j) व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा का प्रावधान करती है। विवाह पंजीयन आवेदन में नाम, पता, फोटो, जन्मतिथि और पहचान संबंधी दस्तावेज जैसी संवेदनशील जानकारियां होती हैं।

कोर्ट ने कहा कि यदि आवेदक किसी बड़े जनहित, भ्रष्टाचार या पद के दुरुपयोग जैसे ठोस कारण को साबित नहीं कर पाता, तो ऐसी जानकारी देना व्यक्ति की निजता का उल्लंघन होगा। इसी आधार पर अदालत ने संबंधित याचिकाएं खारिज कर दीं।

सूचना आयोग के रवैये पर जताई नाराजगी

मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सूचना आयोग के एक अन्य आदेश पर भी टिप्पणी की। याचिकाकर्ता ने एक शिकायत, जांच रिपोर्ट और गवाहों के बयान की प्रतियां मांगी थीं, लेकिन आयोग ने केवल अधिकारियों को समयसीमा का पालन करने और प्रशिक्षण देने की सलाह देकर अपील का निपटारा कर दिया था।

अदालत ने कहा कि राज्य सूचना आयोग अंतिम अपीलीय संस्था है और उसका दायित्व केवल प्रक्रियागत सलाह देना नहीं, बल्कि यह तय करना है कि मांगी गई सूचना कानून के तहत दी जा सकती है या नहीं।

90 दिनों में नया फैसला देने के निर्देश

हाईकोर्ट ने सूचना आयोग के इस आदेश को निरस्त करते हुए मामले को दोबारा आयोग के पास भेज दिया। अदालत ने निर्देश दिए कि दोनों पक्षों को सुनने के बाद 90 दिनों के भीतर कानून के अनुसार नया निर्णय पारित किया जाए।

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पति की वास्तविक आर्थिक स्थिति जानना जरूरी

जबलपुर हाईकोर्ट में एक महिला द्वारा भरण-पोषण की मांग को लेकर दायर याचिका की सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि फैमिली कोर्ट को केवल अनुमान के आधार पर गुजारा भत्ता तय नहीं करना चाहिए। कोर्ट ने निर्देश दिया कि पति की वास्तविक आय, मासिक खर्च, वित्तीय दायित्व, कर्ज और परिवार पर निर्भर सदस्यों का रिकॉर्ड एकत्र करने के बाद ही मेंटेनेंस की राशि निर्धारित की जाए।

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि उचित जांच के बिना भरण-पोषण का आदेश पारित किया गया है, तो ऐसे आदेश की वैधता पर सवाल उठ सकते हैं।

सरकारी नौकरी करने वाली पत्नी को अंतरिम गुजारा भत्ता नहीं

इससे पहले मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने भी एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा था कि यदि पत्नी सरकारी नौकरी में है और उसकी आय स्वयं के भरण-पोषण के लिए पर्याप्त है, तो वह पति से अंतरिम गुजारा भत्ता पाने की हकदार नहीं होगी।

हालांकि, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि दंपति की नाबालिग संतान है, तो पिता उसकी शिक्षा, पालन-पोषण और अन्य आवश्यक खर्चों की जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकता। बच्चे की जिम्मेदारी दोनों अभिभावकों की आय से अलग कानूनी दायित्व है।

फैमिली कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि अंतरिम भरण-पोषण का उद्देश्य आर्थिक रूप से जरूरतमंद पक्ष को मुकदमे की अवधि के दौरान राहत प्रदान करना है। अदालत ने पाया कि संबंधित फैमिली कोर्ट ने दोनों पक्षों की आय और वित्तीय दायित्वों का उचित मूल्यांकन किया था।

इसी आधार पर हाईकोर्ट ने पति और पत्नी दोनों की पुनरीक्षण याचिकाएं खारिज करते हुए फैमिली कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा। साथ ही निचली अदालत को निर्देश दिया कि मुख्य मामले का अंतिम निपटारा छह महीने के भीतर किया जाए।

हाईकोर्ट के फैसले का क्या असर होगा?

इस फैसले के बाद भविष्य में भरण-पोषण से जुड़े मामलों में अदालतें पति की वास्तविक आर्थिक स्थिति का विस्तृत आकलन करने पर अधिक जोर देंगी। वहीं, यदि पत्नी स्वयं आर्थिक रूप से सक्षम है और सरकारी सेवा में कार्यरत है, तो उसे केवल सरकारी नौकरी होने के बावजूद स्वतः अंतरिम गुजारा भत्ता मिलने का अधिकार नहीं माना जाएगा। हालांकि, प्रत्येक मामले का निर्णय उसके तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर ही किया जाएगा।

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क्या है पूरा मामला?

यह मामला प्रदीप कुमार मित्तल बनाम जिला मजिस्ट्रेट, दक्षिण-पूर्व दिल्ली से जुड़ा है। 82 वर्षीय राजेंद्र कुमार मित्तल ने आरोप लगाया कि उन्होंने वर्ष 2017 में अपना मकान बेचने के बाद मिले पैसों में से 7.15 करोड़ रुपये अपने छोटे बेटे प्रदीप कुमार मित्तल को इस शर्त पर दिए थे कि वह जीवनभर उनकी और उनकी पत्नी की देखभाल करेगा।

हालांकि, कुछ वर्षों बाद बेटे ने कथित तौर पर यह जिम्मेदारी निभानी बंद कर दी। इसके बाद पिता ने मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट, 2007 के तहत कानूनी कार्रवाई शुरू की और धन वापस दिलाने की मांग की।

ट्रिब्यूनल ने दिया था पैसा लौटाने का आदेश

मामले की सुनवाई के बाद 31 मार्च 2022 को मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल (एडीएम) ने बेटे को 7.15 करोड़ रुपये वापस लौटाने का आदेश दिया था। इस आदेश को चुनौती देते हुए मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा।

हाईकोर्ट ने क्या कहा?

न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव की एकल पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि वरिष्ठ नागरिक अधिनियम के तहत भरण-पोषण (Maintenance) और संपत्ति या धन की वापसी (Property Restoration) दो अलग-अलग विषय हैं और दोनों के लिए अलग-अलग कानूनी प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

अदालत ने कहा कि संपत्ति या धन वापसी से जुड़े मामलों में डिप्टी कमिश्नर या जिला मजिस्ट्रेट ही सक्षम प्राधिकारी हैं, जबकि रखरखाव संबंधी मामलों में अलग व्यवस्था लागू होती है। इसलिए ऐसे मामलों में कानून द्वारा तय प्रक्रिया का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।

82 वर्षीय पिता को मिली बड़ी राहत

हाईकोर्ट ने ट्रिब्यूनल के आदेश को बरकरार रखते हुए माना कि यदि किसी वरिष्ठ नागरिक ने देखभाल की शर्त पर अपनी संपत्ति या धन हस्तांतरित किया है और उस शर्त का पालन नहीं किया जाता, तो वह संपत्ति या राशि वापस मांग सकता है।

इस फैसले से 82 वर्षीय राजेंद्र कुमार मित्तल को बड़ी कानूनी राहत मिली है, जो वर्तमान में फरीदाबाद में रह रहे हैं।

वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों के लिए अहम फैसला

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण मिसाल साबित हो सकता है, जिन्होंने अपने बच्चों या परिजनों पर भरोसा कर संपत्ति या धन हस्तांतरित किया, लेकिन बाद में उन्हें उपेक्षा का सामना करना पड़ा। अदालत ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में कानून वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है।

एक नजर में

• दिल्ली हाईकोर्ट ने बेटे को 7.15 करोड़ रुपये लौटाने का आदेश बरकरार रखा।
• पिता ने देखभाल की शर्त पर बेटे को धन दिया था।
• बेटे पर वादा पूरा नहीं करने का आरोप।
• कोर्ट ने कहा- मेंटेनेंस और संपत्ति वापसी के मामले अलग हैं।
• वरिष्ठ नागरिक अधिनियम के तहत यह फैसला महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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