कर्मचारियों के वेतन में कटौती पड़ी भारी,टॉपग्रेड मेनपावर ब्लैकलिस्ट

कर्मचारियों के वेतन से राशि काटने के मामले में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल ने टॉपग्रेड मेनपावर एंड सिक्योरिटी सर्विसेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन पाए जाने के बाद एजेंसी की 10 लाख रुपए की परफॉर्मेंस सिक्योरिटी राजसात कर ली गई है। साथ ही कंपनी को मंडल में कार्यरत एजेंसियों की ब्लैकलिस्ट में शामिल कर दिया गया है।

कर्मचारियों की शिकायत के बाद शुरू हुई जांच

नया रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल और छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल की संयुक्त निविदा के तहत एजेंसी के साथ 1 जुलाई 2023 को अनुबंध हुआ था। यह अनुबंध मार्च 2026 में समाप्त हो गया।

अनुबंध खत्म होने के बाद मंडल मुख्यालय में काम करने वाले प्लेसमेंट कर्मचारियों ने एजेंसी के खिलाफ शिकायत की। कर्मचारियों का आरोप था कि एजेंसी ने करीब पांच महीने तक वेतन से सुरक्षा निधि के नाम पर राशि काटी। उन्हें कार्यकाल पूरा होने के बाद यह राशि वापस करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन रकम वापस नहीं की गई।

बैंक खातों और रिकॉर्ड की जांच में सामने आई जानकारी

शिकायत मिलने के बाद मंडल ने एजेंसी से जुड़े दस्तावेज, बैंक खाते और भुगतान संबंधी रिकॉर्ड की जांच की। जांच के दौरान कर्मचारियों के वेतन से किश्तों में राशि काटे जाने की पुष्टि हुई। इसके अलावा मंडल से एजेंसी को मिली राशि और कर्मचारियों को किए गए वेतन भुगतान की तुलना में भी अंतर सामने आया। इसके बाद एजेंसी को नोटिस जारी कर पूरे मामले पर जवाब मांगा गया। एजेंसी ने अपने जवाब में कर्मचारियों के वेतन से राशि काटे जाने की बात स्वीकार की। शिकायत सामने आने के बाद कुछ राशि कर्मचारियों को वापस किए जाने की जानकारी भी जांच में सामने आई।

EPF-ESIC और श्रम कानूनों का पालन था अनिवार्य

निविदा की शर्तों के अनुसार एजेंसी को EPF, ESIC, LWF और Minimum Wages Act सहित संबंधित श्रम कानूनों का पालन करना जरूरी था। कर्मचारियों के वैधानिक अंशदान को संबंधित खातों में जमा करने और उसके चालान प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी भी एजेंसी की थी।

जांच में अनुबंधीय शर्तों का उल्लंघन प्रमाणित होने के बाद मंडल ने एजेंसी की 10 लाख रुपए की परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जब्त करने का निर्णय लिया। इसके साथ ही कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। मंडल की इस कार्रवाई के बाद कर्मचारियों के वेतन और वैधानिक भुगतान से जुड़े मामलों में अनुबंध की शर्तों के पालन को लेकर सख्ती का संदेश गया है।