साय कैबिनेट की बैठक में 7 बड़े फैसले, लगेगा BEML का बड़ा प्लांट
रायपुर, 5 अगस्त 2026। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के तकनीकी, औद्योगिक, ग्रामीण और वित्तीय विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें ₹500 करोड़ के छत्तीसगढ़ राज्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मिशन, BEML के हैवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, सरकारी निर्माण कार्यों के डिजिटल प्रबंधन और अंजोर विजन 2047 के लिए ADB की तकनीकी सहायता जैसे फैसले प्रमुख हैं।
₹500 करोड़ का छत्तीसगढ़ AI मिशन
कैबिनेट ने ‘छत्तीसगढ़ राज्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मिशन’ को मंजूरी दी है। मिशन पांच वर्षों के लिए होगा और इस पर ₹500 करोड़ खर्च किए जाएंगे।
इसके तहत 100 AI डेटा लैब, 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और 50 से अधिक AI आधारित सरकारी सेवाएं विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही 300 से अधिक AI स्टार्टअप्स को सहायता देने, 6 लाख विद्यार्थियों और 1.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को AI प्रशिक्षण देने की योजना है।
छत्तीसगढ़ में BEML लगाएगा भारी मशीन निर्माण संयंत्र
कैबिनेट ने भारत सरकार के मिनीरत्न सार्वजनिक उपक्रम BEML को Heavy Earth Moving Equipment Manufacturing Plant स्थापित करने के लिए रियायती दर पर भूमि आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
यह राज्य में अपनी तरह का पहला उद्योग होगा। सरकार के अनुसार इससे बड़े निवेश को बढ़ावा मिलने के साथ स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार और MSME सेक्टर के लिए नए अवसर पैदा होंगे।
PWD के निर्माण कार्य होंगे डिजिटल
लोक निर्माण विभाग में निर्माण कार्यों के डिजिटल प्रबंधन के लिए Works and Account Management Information System (WAMIS) लागू करने के पहले चरण को मंजूरी दी गई है।
इसके जरिए कार्य स्वीकृति, ई-प्राक्कलन, ई-प्रोक्योरमेंट, e-MB, बिल भुगतान, लेखा प्रबंधन और गुणवत्ता निगरानी जैसी प्रक्रियाएं एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाई जाएंगी। सिस्टम को C-DAC पुणे ने विकसित किया है।
ग्रामीण सड़क योजना के नियमों में बदलाव
मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना के दिशा-निर्देशों में भी संशोधन किया गया है। ग्रामीण आंतरिक गलियों में सीसी सड़क एवं नाली निर्माण और सड़क निर्माण से पहले मनरेगा के जरिए मिट्टी कार्य की अनिवार्यता समाप्त की गई है।
योजना का दायरा ऐसे ग्रामीण मार्गों तक बढ़ाया जाएगा, जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना या दूसरी योजनाओं में शामिल नहीं हैं।
अंजोर विजन 2047 के लिए ADB से ₹15 करोड़ का अनुदान
कैबिनेट ने Asian Development Bank (ADB) से छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 के लिए ₹15 करोड़ का पूर्ण अनुदान प्राप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
इसके तहत तीन वर्षों के लिए “Anjor LIGHT” तकनीकी सहायता परियोजना संचालित होगी। इसमें सार्वजनिक वित्त प्रबंधन, PPP इकोसिस्टम, ग्रीन एवं ब्लेंडेड फाइनेंस, सार्वजनिक उपक्रमों की कार्यक्षमता और क्लाइमेट-रेजिलिएंट परियोजनाओं पर काम किया जाएगा। राज्य या केंद्र सरकार को इसमें कोई वित्तीय अंशदान नहीं देना होगा।
सरकारी योजनाओं के पैसे के लिए S-SNA मॉडल
राज्य की योजनाओं में State Single Nodal Agency (S-SNA) मॉडल लागू करने को भी मंजूरी दी गई है। इसके तहत अलग-अलग बैंक खातों में लंबे समय तक सरकारी राशि रखने के बजाय केंद्रीकृत मदर अकाउंट से आवश्यकता के अनुसार हितग्राहियों या वेंडरों को भुगतान किया जाएगा।
सरकार के अनुसार इससे योजनाओं की रियल-टाइम निगरानी, वित्तीय अनुशासन और पारदर्शिता बढ़ेगी तथा निष्क्रिय राशि, गबन और बैंकिंग धोखाधड़ी की संभावनाओं पर नियंत्रण में मदद मिलेगी।
CSPGCL जारी कर सकेगी ₹200 करोड़ तक के बॉन्ड
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड (CSPGCL) को ₹200 करोड़ तक के नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर (NCD)/बॉन्ड जारी कर स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
इसका उद्देश्य कंपनी के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने के नए विकल्प तैयार करना, ऊर्जा क्षेत्र में निवेश बढ़ाना और विद्युत अवसंरचना के विकास को गति देना है।
