छत्तीसगढ़ पुलिस के करीब 70 हजार जवानों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। आरक्षक से निरीक्षक स्तर तक के पुलिसकर्मियों को हर महीने ₹5,000 विशेष रिस्पांस अलाउंस देने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। हालांकि, इस प्रस्ताव पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है और मामला फिलहाल पुलिस मुख्यालय में लंबित है।
पुलिसकर्मियों के वेतन और विभिन्न भत्तों की समीक्षा के लिए गठित समिति ने मौजूदा व्यवस्था में बदलाव करते हुए इस विशेष भत्ते की सिफारिश की है। अब पुलिस कर्मचारी और उनके संगठन सरकार के निर्णय का इंतजार कर रहे हैं।
छह पुराने भत्ते खत्म कर एक विशेष भत्ता देने की सिफारिश
समीक्षा समिति ने पुलिसकर्मियों को मिलने वाले मौजूदा आठ भत्तों की व्यवस्था में बदलाव का प्रस्ताव रखा है। समिति की सिफारिश के अनुसार इनमें से छह पुराने भत्तों को समाप्त कर उनकी जगह एक नया विशेष रिस्पांस अलाउंस लागू किया जा सकता है। इस व्यवस्था में अलग-अलग मदों में मिलने वाले कुछ भत्तों को मिलाकर पुलिसकर्मियों को एक समेकित विशेष भत्ता देने का प्रस्ताव है। हालांकि, जब तक सरकार की ओर से इस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिलती, तब तक ₹5,000 मासिक अलाउंस का लाभ पुलिसकर्मियों को मिलना शुरू नहीं होगा।
पुराने भत्तों की दरों में बदलाव की मांग
पुलिस कर्मचारी संगठनों का कहना है कि कई भत्तों की दरों में लंबे समय से संशोधन नहीं हुआ है। खासकर माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में तैनात जवानों को कई मदों में अब भी पुरानी दरों के अनुसार भुगतान किए जाने की बात कर्मचारी संगठन उठा रहे हैं।
इसी को देखते हुए वेतन और भत्तों की मौजूदा व्यवस्था की समीक्षा की गई। समिति ने दूसरे राज्यों में पुलिसकर्मियों को मिलने वाले वेतन और भत्तों की व्यवस्था का तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद बदलाव से जुड़ी सिफारिशें तैयार की हैं।
21 फरवरी 2025 को गठित हुई थी समीक्षा समिति
पुलिसकर्मियों के वेतन और भत्तों की समीक्षा के लिए 21 फरवरी 2025 को समिति का गठन किया गया था। इसकी अध्यक्षता अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कल्याण) ने की थी। समिति में पुलिस मुख्यालय और छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के अधिकारी शामिल थे। समिति की कुल चार बैठकें हुईं। ये बैठकें 25 फरवरी, 9 अप्रैल, 6 मई और 19 जून 2025 को आयोजित की गई थीं। बैठकों और विभिन्न राज्यों की व्यवस्था के अध्ययन के बाद समिति ने पुलिसकर्मियों के भत्तों में बदलाव का प्रस्ताव तैयार किया।
अब सरकार के फैसले का इंतजार
विशेष रिस्पांस अलाउंस का प्रस्ताव फिलहाल पुलिस मुख्यालय में लंबित है। ऐसे में करीब 70 हजार पुलिसकर्मियों की नजर अब सरकार के अंतिम निर्णय पर है। अगर प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो आरक्षक से निरीक्षक स्तर तक के पात्र पुलिसकर्मियों को हर महीने ₹5,000 का विशेष रिस्पांस अलाउंस मिल सकता है। हालांकि, अभी यह तय नहीं है कि भत्ता कब से लागू होगा, क्योंकि इसके लिए सरकार की मंजूरी का इंतजार है।
पुलिस कर्मचारी संगठन इस प्रस्ताव को जल्द लागू करने की मांग कर रहे हैं। वहीं, अंतिम निर्णय के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि नई भत्ता व्यवस्था किस तारीख से प्रभावी होगी और किन नियमों के तहत इसका लाभ दिया जाएगा।
