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ग्वालियर हाई कोर्ट के फैसले के बाद श्रमिक को ₹6.44 लाख भुगतान का मामला

हाई कोर्ट का बड़ा फैसला,नौकरी बहाल न करने पर मंडी समिति को देने होंगे ₹6.44 लाख

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने बहाली के आदेश के बावजूद श्रमिक को सेवा में वापस नहीं लेने के मामले में कृषि उपज मंडी समिति की रिट अपील खारिज कर दी है। कोर्ट ने एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखा है। इसके तहत मंडी समिति को श्रमिक राकेश सक्सेना को 6 लाख…

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हाईकोर्ट ने प्रशासनिक तबादले के आधार पर वरिष्ठता बदलने वाले आदेश को रद्द किया

तबादले से नहीं खत्म होगी भर्ती मेरिट

सरकारी कर्मचारियों की वरिष्ठता और भर्ती प्रक्रिया से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि किसी कर्मचारी का प्रशासनिक कारणों से किया गया तबादला उसकी मूल भर्ती मेरिट को समाप्त करने का आधार नहीं बन सकता। यदि किसी कर्मचारी की नियुक्ति प्रत्यक्ष भर्ती प्रक्रिया के…

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