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छत्तीसगढ़ के सरकारी दफ्तरों में प्रीपेड बिजली व्यवस्था और बकाया बिल की वसूली

छत्तीसगढ़ के सरकारी विभागों पर ₹3,035 करोड़ बिजली बकाया

छत्तीसगढ़ के सरकारी दफ्तरों में 1 अगस्त 2026 से प्रीपेड बिजली व्यवस्था लागू होने के बाद पुराने बिजली बिलों की वसूली को लेकर पावर वितरण कंपनी ने सख्ती बढ़ा दी है। जून 2026 तक प्रदेश के सरकारी विभागों पर कुल 3,035.37 करोड़ रुपए का बिजली बिल बकाया है। कुल बकाये में करीब 85 फीसदी यानी…

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