हंगामे के कारण प्रभावित रहा पूरा सत्र

मानसून सत्र के दौरान विपक्ष ने कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा। अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे में कथित गबन और NEET पेपर लीक जैसे मुद्दों पर सदन में लगातार विरोध देखने को मिला।NEET पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर पुलिस कार्रवाई का मुद्दा भी विपक्ष ने उठाया। विपक्ष का आरोप रहा कि सरकार इन मुद्दों पर पर्याप्त चर्चा नहीं करा रही है।हालांकि, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सत्र के दौरान कहा था कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने विपक्ष से अपने सवाल सदन में रखने और सरकार की ओर से जवाब दिए जाने की बात कही थी।

हंगामे के बीच 11 विधेयक दोनों सदनों से पास

सदन में लगातार व्यवधान के बावजूद सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित कराने में सफल रही। मानसून सत्र के दौरान कुल 12 विधेयक पेश किए गए, जिनमें से 11 विधेयक दोनों सदनों से पारित हो गए।लोकसभा में पेश किए गए विधेयकों में ट्रिब्यूनल, जन्म-मृत्यु पंजीकरण, परीक्षा में नकल रोकने, टैक्स, बैंकिंग, खनन और केरल का नाम बदलने से संबंधित विधेयक शामिल रहे।माइंस एंड मिनरल्स संशोधन विधेयक के पारित होने के बाद 12 में से 11 विधेयकों को दोनों सदनों की मंजूरी मिल गई। केवल भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक दोनों सदनों से पारित नहीं हो सका।वहीं, विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक यानी FCRA को संयुक्त समिति के पास भेजा गया। इस समिति में 31 सदस्य होंगे।

लोकसभा में सिर्फ 17 घंटे 30 मिनट चली कार्यवाही

PRS Legislative Research के आंकड़ों के अनुसार, मानसून सत्र में लोकसभा की कुल 19 बैठकें हुईं। सामान्य तौर पर प्रत्येक बैठक के लिए करीब छह घंटे निर्धारित होते हैं। इस हिसाब से लोकसभा में लगभग 114 घंटे कामकाज होना अपेक्षित था।लेकिन हंगामे और स्थगन के कारण सदन में सिर्फ 17 घंटे 30 मिनट ही प्रभावी कार्यवाही हो सकी। यानी लोकसभा में 96 घंटे से ज्यादा समय कामकाज नहीं हो सका।इस दौरान किसी भी दिन सदन की कार्यवाही पूरी तरह सुचारू नहीं चल पाई।

राज्यसभा में भी 76 घंटे से ज्यादा समय रहा प्रभावित

राज्यसभा की स्थिति भी लोकसभा से अलग नहीं रही। यहां भी करीब 114 घंटे की कार्यवाही निर्धारित थी, लेकिन पूरे सत्र में सिर्फ 37 घंटे 24 मिनट ही सदन चल सका।इस तरह राज्यसभा में 76 घंटे से अधिक समय कार्यवाही बाधित रही।

सरकार ने कहा- विधेयक पास हुए, लेकिन चर्चा के लिहाज से सत्र अच्छा नहीं

संसद की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के बाद केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की।उन्होंने कहा कि मानसून सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित हुए, लेकिन चर्चा और बहस के लिहाज से सत्र संतोषजनक नहीं रहा।रिजिजू के अनुसार, इस दौरान लोकसभा की उत्पादकता 19 प्रतिशत, जबकि राज्यसभा की उत्पादकता करीब 39 प्रतिशत रही।इस तरह मानसून सत्र में सरकार विधायी कामकाज के लिहाज से कई विधेयक पारित कराने में सफल रही, लेकिन विपक्ष के लगातार विरोध और सदन में हुए व्यवधान के कारण संसदीय चर्चा और प्रश्नकाल का बड़ा हिस्सा प्रभावित रहा।

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छात्रों की भाषा पर उठाए सवाल

संसद परिसर में मीडिया से बातचीत के दौरान कंगना रनौत ने कहा कि उन्होंने भी अपने जीवन में छात्र आंदोलनों का हिस्सा लिया है, लेकिन इस तरह की अभद्र और अश्लील भाषा कभी नहीं देखी। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि ऐसे लोग खुद को छात्र कैसे कह सकते हैं।

कंगना ने कहा कि यदि भविष्य में इन प्रदर्शनकारियों को कानूनी सहायता या सुप्रीम कोर्ट में वकीलों की जरूरत पड़ेगी, तो क्या उनके परिवार इसका खर्च उठा पाएंगे। उन्होंने कहा कि उन्होंने स्वयं 16 वर्ष की उम्र से काम करना शुरू कर दिया था और कभी अपने माता-पिता पर बोझ नहीं बनीं।

“समाज के लिए यह स्वीकार्य नहीं”

भाजपा सांसद ने कहा कि एक जिम्मेदार समाज के रूप में ऐसी भाषा और व्यवहार को स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विरोध दर्ज कराने का अधिकार सभी को है, लेकिन विरोध की भी एक मर्यादा और गरिमा होनी चाहिए।

पेपर लीक कानून पर भी रखा पक्ष

कंगना रनौत ने केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए पब्लिक एग्जामिनेशन (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 का समर्थन करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशहित से जुड़े हर मुद्दे के समाधान के लिए प्रतिबद्धता दिखाई है। उन्होंने कहा कि परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए सरकार ने उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है और नया संशोधन विधेयक उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

विपक्ष पर भी साधा निशाना

कंगना रनौत ने कहा कि विपक्ष इस विधेयक की आलोचना कर रहा है, लेकिन यह उसकी निराशा को दर्शाता है। उन्होंने दावा किया कि यूपीए सरकार के समय शिक्षा क्षेत्र का बजट काफी कम था, जबकि वर्तमान सरकार शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए लगातार कदम उठा रही है।

आंदोलन के बाद बढ़ी राजनीतिक बहस

गौरतलब है कि नीट पेपर लीक को लेकर जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन के बाद सरकार ने प्रदर्शनकारियों की कई मांगें स्वीकार कीं और तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। इसी बीच संसद में पेपर लीक रोकने से जुड़े संशोधन विधेयक पर लंबी चर्चा चल रही है। वहीं, आंदोलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है।

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पेपर लीक पर सख्त होगी कानूनी कार्रवाई

प्रस्तावित संशोधन का उद्देश्य पेपर लीक, परीक्षा में धांधली और अन्य अनुचित गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाना है। नए प्रावधानों के तहत दोषियों के खिलाफ कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है।

मुख्य प्रावधानों में शामिल हैं:

• पेपर लीक और परीक्षा धोखाधड़ी पर 10 साल तक की जेल।
• ₹10 करोड़ तक का जुर्माना।
• दोषियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान।
• मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट-ट्रैक अदालतें।
• तीन महीने के भीतर फैसला सुनाना अनिवार्य।

कैबिनेट की मंजूरी के बाद संसद में पेश हुआ बिल

यह विधेयक केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा हाल ही में मंजूरी मिलने के बाद संसद में पेश किया गया है। सरकार का कहना है कि परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने और युवाओं का भरोसा कायम रखने के लिए सख्त कानूनी व्यवस्था जरूरी है।

पीएम मोदी ने किया था सख्त कानून का ऐलान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में पेपर लीक की घटनाओं पर चिंता जताते हुए संसद में व्यापक कानून लाने की घोषणा की थी। इसी क्रम में यह संशोधन विधेयक पेश किया गया है।

इसके अलावा प्रधानमंत्री ने परीक्षा सुधारों के लिए नंदन नीलेकणि की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स के गठन की भी घोषणा की है। इस टास्क फोर्स की सिफारिशों के आधार पर परीक्षा प्रणाली में आगे और सुधार किए जाएंगे।

विपक्ष से सहयोग की अपील

संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि छात्रों की चिंता को देखते हुए सरकार यह महत्वपूर्ण विधेयक लेकर आई है। उन्होंने विपक्ष से अपील की कि हंगामे के बजाय इस विषय पर संसद में गंभीर और खुली चर्चा हो तथा सभी दल मिलकर इस कानून को पारित करने में सहयोग करें।

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यह संशोधन Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Act, 2024 में बदलाव करने के लिए लाया जा रहा है, ताकि परीक्षा से जुड़ी अनियमितताओं पर और अधिक प्रभावी कार्रवाई की जा सके।

फास्ट ट्रैक कोर्ट और तय समय में जांच का प्रावधान

प्रस्तावित संशोधन के तहत पेपर लीक से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित किए जा सकेंगे। साथ ही ऐसे मामलों की जांच दो महीने के भीतर पूरी करने का प्रावधान भी प्रस्तावित है।

सरकार का उद्देश्य दोषियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करना और छात्रों का परीक्षा प्रणाली पर भरोसा मजबूत करना है। विधेयक में दोषी पाए जाने वालों के लिए कड़ी सजा और भारी जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को जरूरत के अनुसार विशेष अदालतें स्थापित करने का अधिकार मिलेगा, जहां मामलों की नियमित सुनवाई होगी।

युवा सांसदों पर रहेगा सरकार का भरोसा

इस अहम विधेयक पर चर्चा के दौरान एनडीए ने अपने युवा सांसदों को प्रमुखता देने की रणनीति बनाई है। सरकार की ओर से बांसुरी स्वराज और तेजस्वी सूर्या चर्चा में हिस्सा लेंगे।

इसके अलावा विभिन्न दलों के कई सांसद भी बहस में भाग लेंगे, जिनमें सयोनी घोष, मिताली बाग, लावु श्री कृष्ण देवरायलु, लल्लन सिंह, डॉ. श्रीकांत शिंदे, सुनील तटकरे, अनुप्रिया पटेल और अरुण भारती शामिल हैं।

सुप्रीम कोर्ट जजों की संख्या बढ़ाने वाला बिल भी होगा पेश

आज लोकसभा के एजेंडे में Supreme Court (Number of Judges) Amendment Bill, 2026 भी शामिल है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस विधेयक को सदन में पेश करेंगे, जिस पर चर्चा के बाद इसे पारित कराने की प्रक्रिया भी प्रस्तावित है।

सरकार का मानना है कि इन दोनों विधेयकों के जरिए न्यायिक व्यवस्था और परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और जवाबदेह बनाया जा सकेगा।

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विपक्षी दलों का कहना है कि परीक्षा प्रणाली में लगातार सामने आ रही गड़बड़ियों और छात्रों के विरोध प्रदर्शन पर पुलिस कार्रवाई ने देशभर में युवाओं का भरोसा कमजोर किया है। इसी मुद्दे को लेकर संसद के भीतर और बाहर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई गई।

संसद से पहले विपक्ष की रणनीति बैठक

प्रदर्शन से पहले राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के कक्ष में विपक्षी दलों के फ्लोर लीडर्स की बैठक हुई। बैठक में संसद के भीतर सरकार को घेरने की रणनीति, छात्रों से जुड़े मुद्दे और मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों पर विस्तार से चर्चा की गई।

बैठक के बाद विपक्षी सांसद एकजुट होकर काले कपड़ों में संसद पहुंचे और परिसर में विरोध प्रदर्शन शुरू किया।

इससे पहले मंगलवार शाम कांग्रेस नेताओं ने राजाजी मार्ग से लोक कल्याण मार्ग की ओर मार्च निकाला। इस दौरान राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने परीक्षा प्रणाली में सुधार, छात्रों की सुरक्षा और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठाई।

मार्च के दौरान पुलिस ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव सहित कई नेताओं को हिरासत में लिया था। बाद में सभी नेताओं को छत्रसाल स्टेडियम से रिहा कर दिया गया।

प्रियंका गांधी ने छात्रों का किया समर्थन

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि छात्रों की मांगें पूरी तरह जायज हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर नागरिक को शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने का अधिकार है।

उन्होंने कहा कि परीक्षा से जुड़े गंभीर मामलों में सरकार को जवाबदेही तय करनी चाहिए और छात्रों की आवाज दबाने के बजाय उनसे संवाद स्थापित करना चाहिए।

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग तेज

कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर निशाना साधते हुए कहा कि लगातार विवादों के बाद उनके पास पद पर बने रहने का नैतिक आधार नहीं बचा है।

उन्होंने कहा कि देशभर में छात्र, अभिभावक और विपक्ष शिक्षा मंत्री से जवाब मांग रहे हैं तथा सरकार को इस पूरे मामले में स्पष्ट रुख अपनाना चाहिए।

कांग्रेस सांसद सैयद नसीर हुसैन ने कहा कि छात्रों और विपक्षी नेताओं के खिलाफ हुई पुलिस कार्रवाई के विरोध में सभी विपक्षी सांसद काले कपड़े पहनकर संसद पहुंचे हैं।

उन्होंने कहा कि विपक्ष सरकार से शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार, छात्रों की सुरक्षा और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग करेगा।

छात्रों के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी

कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों का कहना है कि यह विरोध प्रदर्शन केवल एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि देश के करोड़ों छात्रों और युवाओं की आवाज है। विपक्ष का दावा है कि संसद के भीतर भी इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया जाएगा और सरकार से जवाब मांगा जाएगा।

दूसरी ओर टीएमसी में भी दिखा सियासी तनाव

इसी बीच पश्चिम बंगाल में आयोजित ‘शहीद दिवस’ रैली के दौरान तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी और पार्टी सांसद कल्याण बनर्जी के बीच मंच पर तीखी बहस की भी चर्चा रही। बताया गया कि विवाद के बाद कल्याण बनर्जी कार्यक्रम बीच में छोड़कर चले गए। इस घटनाक्रम ने राजनीतिक हलकों में नई चर्चाओं को जन्म दिया।

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श्रद्धांजलि के बाद शुरू हुआ हंगामा

सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन के छह पूर्व सदस्यों और कतर के पूर्व अमीर के निधन पर शोक व्यक्त किया। सदस्यों ने कुछ क्षण का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी।

श्रद्धांजलि के बाद कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों के सांसद अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आसन के सामने पहुंच गए और नारेबाजी शुरू कर दी। अध्यक्ष ने सदस्यों से संसद की गरिमा बनाए रखने और चर्चा के माध्यम से अपनी बात रखने की अपील की, लेकिन हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित करनी पड़ी।

‘न्याय दो’ और ‘धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो’ के लगे नारे

दोपहर 12 बजे सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तो विपक्षी सांसद फिर से वेल में पहुंच गए। इस दौरान “न्याय दो” और “धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो” के नारे लगाए गए।

पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने विपक्ष से आग्रह किया कि वे अपने मुद्दे नियमों के तहत उठाएं और सदन की कार्यवाही चलने दें। उन्होंने बाढ़ जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करने की भी अपील की, लेकिन स्थिति सामान्य नहीं हो सकी।

सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने वाला विधेयक पेश

हंगामे के बीच केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) संशोधन विधेयक, 2026 लोकसभा में पेश किया। प्रस्तावित विधेयक के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट में प्रधान न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 34 से बढ़ाकर 38 करने का प्रावधान किया गया है।

हालांकि विपक्ष के शोर-शराबे के कारण इस पर कोई विस्तृत चर्चा नहीं हो सकी।

कई बार स्थगित हुई कार्यवाही

हंगामा लगातार जारी रहने के कारण सदन की कार्यवाही क्रमशः 12:06 बजे, 12:30 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे और अंततः 3 बजे तक स्थगित करनी पड़ी।

प्रत्येक बार पीठासीन अधिकारियों ने विपक्ष से सहयोग की अपील की, लेकिन विपक्षी सांसद अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी करते रहे।

संसद परिसर को लेकर भी उठे सवाल

दोपहर बाद विपक्ष के कुछ सांसदों ने आरोप लगाया कि जंतर-मंतर से संसद मार्च के दौरान हुई अफरा-तफरी के चलते सांसदों को संसद परिसर में प्रवेश करने से रोका गया और कुछ प्रवेश द्वार बंद कर दिए गए।

इस पर पीठासीन सभापति जगदंबिका पाल ने स्पष्ट किया कि अध्यक्ष के निर्देशानुसार किसी भी सांसद को संसद के किसी गेट पर नहीं रोका गया है। उन्होंने यह भी कहा कि सदन का एजेंडा सरकार नहीं बल्कि कार्य मंत्रणा समिति तय करती है।

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