मुख्यमंत्री ने नवा रायपुर स्थित मेफेयर लेक रिजॉर्ट में आवास एवं शहरी विकास निगम (हुडको) और छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की ओर से आयोजित अर्बन चैलेंज फंड (UCF) एवं अर्बन इन्वेस्ट विंडो (UiWIN) की प्रथम क्षेत्रीय कार्यशाला का शुभारंभ किया।
नगरीय विकास के लिए दो महत्वपूर्ण एमओयू
कार्यशाला के दौरान हुडको और नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के बीच तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग और सेप्ट विश्वविद्यालय के बीच दो समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। इनका उद्देश्य नगरीय निकायों को परियोजना निर्माण, वित्तीय प्रबंधन, तकनीकी विशेषज्ञता और प्रशिक्षण में सहयोग देना है।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि सुनियोजित शहरीकरण विकसित छत्तीसगढ़ की मजबूत नींव बनेगा। शहरों में निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ाने के साथ नागरिकों को बेहतर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना जरूरी है।
जलभराव और बुनियादी सुविधाओं पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरों की विकास योजनाएं केवल मौजूदा समस्याओं तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। पेयजल, सड़क, बिजली, जल निकासी, स्वच्छता और परिवहन जैसी सुविधाओं के लिए दीर्घकालिक योजना बनानी होगी।
उन्होंने बारिश के दौरान जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान करने और जहां संभव हो, बिजली व अन्य सेवाओं के तार भूमिगत करने की योजनाएं तैयार करने पर जोर दिया। साथ ही विभागों के बीच बेहतर समन्वय की जरूरत बताई।
अर्बन चैलेंज फंड का लाभ उठाएं नगरीय निकाय
मुख्यमंत्री ने महापौरों, नगर पालिका और नगर पंचायत अध्यक्षों तथा अधिकारियों से अपने शहरों की जरूरतों के अनुसार व्यवहार्य परियोजनाएं तैयार करने को कहा। उन्होंने विश्वास जताया कि विशेषज्ञों का मार्गदर्शन शहरों को स्वच्छ, सुंदर और आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगा।
उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने कहा कि केंद्र सरकार ने अर्बन चैलेंज फंड के लिए एक लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। यह प्रदेश के शहरों के विकास का महत्वपूर्ण अवसर है। उन्होंने कहा कि भविष्य की शहरी चुनौतियों के लिए विकास की कार्यशैली में बदलाव जरूरी है।
केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा कि तेजी से बढ़ते शहरीकरण के कारण आवास, पेयजल, सड़क और स्वच्छता जैसी सुविधाओं की मांग बढ़ रही है। ऐसे में नगरीय निकायों को वित्तीय रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाना आवश्यक है।
विकसित छत्तीसगढ़ के लक्ष्य पर जोर
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य के अनुरूप छत्तीसगढ़ सरकार भी विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए काम कर रही है। उन्होंने पीएम जनमन योजना, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान और प्रदेश में रेल अधोसंरचना के विस्तार का उल्लेख किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि शासन, जनप्रतिनिधियों, नगरीय निकायों और विशेषज्ञ संस्थाओं के समन्वित प्रयासों से छत्तीसगढ़ के शहरों को बेहतर सुविधाओं से लैस किया जा सकता है और प्रदेश को विकसित भारत के लक्ष्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार किया जा सकता है।
