15 नवंबर से धान खरीदी
खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदा जाएगा। अधिकतम सीमा 21 क्विंटल प्रति एकड़ तय की गई है। सरकार के अनुसार, 27.50 लाख से अधिक किसानों से धान खरीदी की जाएगी। इस वर्ष 360 नए केंद्र शुरू होने से कुल 3100 उपार्जन केंद्रों पर खरीदी होगी। पिछले वर्ष पंजीकृत एग्रीस्टेक आईडी वाले किसानों को दोबारा पंजीयन नहीं कराना होगा।
बिजली बिल में राहत 31 मार्च 2027 तक
मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान (एम-ऊर्जा) के तहत घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक बिजली बिल में मिल रही रियायत जारी रहेगी। योजना का लाभ लेने के लिए 400 यूनिट तक मासिक खपत की पात्रता अवधि 31 मार्च 2027 तक बढ़ा दी गई है। इससे लगभग 7.25 लाख उपभोक्ताओं को लाभ मिलता रहेगा।
सरकारी कर्मचारियों को कैशलेस इलाज
राज्य के शासकीय सेवकों और उनके आश्रित परिवारों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। सूचीबद्ध अस्पतालों में इलाज के लिए भुगतान की प्रक्रिया कैशलेस होगी। पूर्व-अनुमोदन और दावों का निपटारा ऑनलाइन किया जाएगा।
सड़क और पर्यटन विकास के लिए नए मिशन
कैबिनेट ने मुख्यमंत्री अधोसंरचना मिशन-2026 को मंजूरी दी है। यह मिशन 2026-27 से 2030-31 तक पांच वर्षों के लिए प्रस्तावित है, जिसके लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान है। मुख्यमंत्री पर्यटन विकास मिशन को भी मंजूरी मिली है। इसके लिए अगले पांच वर्षों में लगभग 500 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव है।
डामर की कीमतों में वृद्धि से प्रभावित सड़क निर्माण कार्यों के ठेकेदारों को राहत देने का भी फैसला लिया गया है। ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण के कार्यों के लिए 130.88 करोड़ रुपये की राहत दी जाएगी। अन्य पात्र राज्य वित्त पोषित सड़क कार्यों के लिए 70 से 100 करोड़ रुपये तक अतिरिक्त खर्च का अनुमान है।
295 किलोमीटर रेल परियोजना को मंजूरी
कटघोरा-तखतपुर-मुंगेली-कवर्धा-खैरागढ़-डोंगरगढ़ रेल परियोजना के त्वरित क्रियान्वयन के लिए मंजूरी दी गई है। करीब 295 किलोमीटर लंबी इस परियोजना की अनुमानित लागत 8,000 करोड़ रुपये है। इसमें लगभग 2,000 करोड़ रुपये की अंशपूंजी राज्य सरकार और रेल मंत्रालय की ओर से दी जाएगी।
खेल और उद्योग को बढ़ावा
मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन के प्रारूप को मंजूरी दी गई है। वर्ष 2026-27 में इसके लिए 100 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान है। पहले चरण में अंबिकापुर, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, जगदलपुर और जशपुर में फीडर सेंटर स्थापित किए जाएंगे।
इसके अलावा, 1,000 करोड़ रुपये या उससे अधिक निवेश वाली कोल गैसीफिकेशन परियोजनाओं के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज और औद्योगिक भूमि प्रबंधन नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई है।
कूंरा का नाम बदलकर कुंवरगढ़
कैबिनेट ने रायपुर जिले की नगर पंचायत कूंरा का नाम बदलकर कुंवरगढ़ करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। इसके साथ ही राजनांदगांव जिले के खपरीकला में केंद्रीय भंडारण निगम के लिए 10 एकड़ भूमि आवंटित करने और ग्राम सोमनी में मल्टी फ्रूट प्रोसेसिंग फैसिलिटी के लिए 31.55 एकड़ भूमि देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है। सोमनी परियोजना में लगभग 400 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव है।
कैबिनेट ने पुनर्विकास योजना के दूसरे चरण में पांच परियोजनाओं को सैद्धांतिक मंजूरी देने, राजनीतिक आंदोलनों से जुड़े नौ मामलों को अदालत से वापस लेने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने और अन्य प्रशासनिक प्रस्तावों को भी स्वीकृति दी।
