मुख्यमंत्री साय बोले- हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचे सरकारी योजनाओं का लाभ

छत्तीसगढ़ में सरकारी योजनाओं की निगरानी और उनके प्रभावी क्रियान्वयन को मजबूत बनाने के लिए राज्य सरकार ने पारस (Project Assessment, Review and Analysis System – PARAS) पोर्टल की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित पहली राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में स्पष्ट किया कि सरकार की प्राथमिकता है कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि अब हर महीने के अंतिम मंगलवार को पारस पोर्टल के माध्यम से राज्य की प्रमुख योजनाओं और जनसेवाओं की समीक्षा की जाएगी। इससे विभागों की जवाबदेही बढ़ेगी और योजनाओं की रियल टाइम मॉनिटरिंग संभव होगी।

सीमांकन मामलों पर मुख्यमंत्री की सख्ती

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग में लंबित सीमांकन मामलों पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि आदेश जारी होने के बावजूद कई मामलों का समय पर निराकरण नहीं हो रहा है, जिससे आम नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए कि सीमांकन से जुड़े मामलों का तय समय सीमा के भीतर निपटारा सुनिश्चित करें। साथ ही लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए।

एग्रीस्टैक में 100% किसान पंजीयन का लक्ष्य

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि एग्रीस्टैक में सभी पात्र किसानों का शत-प्रतिशत पंजीयन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि यह केवल धान खरीदी तक सीमित व्यवस्था नहीं है, बल्कि किसानों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का आधार है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि किसी अधिकारी की लापरवाही के कारण कोई पात्र किसान योजना से वंचित होता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

सीएम हेल्पलाइन और सेवा सेतु को और प्रभावी बनाने पर जोर

बैठक में सीएम हेल्पलाइन 1076 और सेवा सेतु पोर्टल की भी समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि हेल्पलाइन का उद्देश्य लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने से बचाना है। विभागों को शिकायतों के समयबद्ध और संतोषजनक निराकरण के निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने बताया कि अब तक 1.10 लाख से अधिक शिकायतें दर्ज हुई हैं, जिनमें 65 हजार से ज्यादा मामलों का निराकरण किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने सेवा सेतु के तहत अभी तक ऑनलाइन नहीं हुई सेवाओं को भी जल्द प्लेटफॉर्म से जोड़ने और ग्राम पंचायतों तथा कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए।

विकसित भारत जी-रामजी योजना और मोबाइल टावर परियोजना की समीक्षा

मुख्यमंत्री ने विकसित भारत जी-रामजी योजना के तहत ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। साथ ही 476 मोबाइल टावरों की स्थापना की प्रगति की समीक्षा करते हुए परियोजना को तय समय सीमा में पूरा करने पर जोर दिया।

स्कूलों में पोषण और हरियाली बढ़ाने पर फोकस

बैठक में स्कूल शिक्षा विभाग की योजनाओं की भी समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, गणवेश, सरस्वती साइकिल योजना और प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने स्कूल परिसरों में किचन गार्डन, सहजन, कटहल और अन्य उपयोगी पौधों के रोपण को बढ़ावा देने तथा बच्चों में पोषण संबंधी जागरूकता बढ़ाने के निर्देश भी दिए।

हर महीने होगी राज्यस्तरीय समीक्षा

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि पारस पोर्टल सुशासन को नई मजबूती देगा। इसके माध्यम से योजनाओं की पारदर्शी निगरानी, समयबद्ध समीक्षा और जवाबदेही सुनिश्चित होगी, जिससे सरकारी योजनाओं का लाभ अधिक प्रभावी ढंग से आम जनता तक पहुंचाया जा सकेगा।