कानून का शासन

सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की भूमिका को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा है कि जनता से मिला जनादेश किसी प्रतिनिधि को निजी सत्ता या दूसरों को डराने-धमकाने की असीमित शक्ति नहीं देता। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनप्रतिनिधियों को कानून और संस्थागत प्रक्रियाओं के दायरे में रहकर ही अपनी जिम्मेदारियां…