महाराष्ट्र

सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की भूमिका को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा है कि जनता से मिला जनादेश किसी प्रतिनिधि को निजी सत्ता या दूसरों को डराने-धमकाने की असीमित शक्ति नहीं देता। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनप्रतिनिधियों को कानून और संस्थागत प्रक्रियाओं के दायरे में रहकर ही अपनी जिम्मेदारियां…