प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत अपनी परियोजनाओं को प्राथमिकता देने के लिए रेल मंत्रालय ने रेलवे बोर्ड के भीतर एक निदेशालय का गठन किया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, नवगठित गति शक्ति निदेशालय का नेतृत्व एक अतिरिक्त सदस्य रैंक के अधिकारी करेंगे। इसके अलावा वित्त, विद्युत, नागरिक, यातायात, सिग्नलिंग और दूरसंचार के कार्यकारी निदेशक भी शामिल होंगे। नए सेटअप के साथ ही गति शक्ति योजना के तहत 100 करोड़ रुपये तक की परियोजनाओं को सदस्य और वित्त से मंजूरी मिल जाएगी और अंत में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।
100 करोड़ रुपये से अधिक और 500 करोड़ रुपये तक की परियोजनाओं को भी सदस्य और वित्त से मंजूरी मिलेगी और रेलवे बोर्ड की सिफारिश के बाद रेल मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।
गति शक्ति निदेशालय को 500 करोड़ रुपये से अधिक और 1000 करोड़ रुपये तक की परियोजनाओं के लिए सदस्य और वित्त से मंजूरी मिलने के बाद रेल मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।
1,000 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं को सदस्य और वित्त से अनुमोदन मिलेगा और आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा
