यपुर। गुढ़ियारी और डंगनिया की बिजली ऑफिस के कार्यालयों को नए रायपुर में शिफ्ट करने की योजना बनाने की सूत्रों से जानकारी मिलने पर प्रदेश के विद्युत विभाग के विभिन्न संगठनों ने इसे रोकने की मांग की है। छग स्टेट पावर कम्पनीज लिमिटेड के अध्यक्ष पत्र लिखकर इन कार्यालयों को नया रायपुर ना ले जाने की मांग की गई है। साथ ही ऐसी योजना बनाने वालों पर कार्रवाई की मांग की गई। साथ ही इसकी प्रतिलिपि मुख्यमंत्री को भी भेजी गई है।छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल के विभिन्न संगठनों ने हस्ताक्षरित पत्र छग स्टेट पावर कम्पनीज लिमिटेड के अध्यक्ष को लिखा है। संगठनों की ओर से बताया गया कि एक-दो दिनों में इस आशय का एक प्रेजेंटेशन मुख्यमंत्री को दिखाया जा सकता है। इस कार्य में लगभग 100 करोड़ से अधिक की राशि खर्च होने का अनुमान है। कोरोना काल में वैसे ही बिजली कपनियों की वित्तीय हालत खराब है। ऐसे में अतिरिक्त खर्च की व्यवस्था करना संभव नहीं है। वर्तमान में दोनों स्थानों पर बिजली विभाग के ऑफिस 50 वर्षों से अधिक समय से चल रहे हैं। इनके शहर में होने से उपभोक्ताओं को बहुत सुविधा होती है। बिजली ऑफिस में काम करने वाले 2 से 3 हजार कर्मचारियों ने डंगनिया और गुढ़ियारी के आसपास मकान बनवा रखे हैं, अत: उन सभी को बहुत असुविधा होगी।गुढ़ियारी में पुरे रीजन से कर्मचारियों को विभिन्न विभागीय कार्यों से आना पड़ता है
और रेलवे स्टेशन पास होने के कारण उन्हें सुविधा होती है। गुढ़ियारी में एरिया स्टोर्स, टेस्टिंग, सबस्टेशन और ट्रेनिंग सेंटर्स की अलग अलग कार्यालय भी हैं, जिससे बाहर से आने वाले कर्मचारियों का एक साथ कई काम निपटाने में आसानी होती है। तथा बिजली कंपनियों को भी बचत होती है। इसी प्रकार डंगनिया में स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर और कंप्यूटर विभाग सर्वर रूम है,जिसमें 200 से अधिक सर्वर रखे हुए हैं। इनके लिए करोड़ों रुपए खर्च कर विशेष व्यवस्थाएं की गई है, सभी पानी में चली जाएगी। विद्युत नियामक आयोग भी इस गैर जरुरी व्यय को रोके। बिजली विभाग के हजारों कर्मचारियों के प्रतिदिन नए रायपुर से आने जाने से करोड़ों रुपयों का पेट्रोल डीजल अनावश्यक जलेगा और उससे बेवजह प्रदूषण फैलेगा।मुख्यमंत्री से संगठनों की मांग है कि नया रायपुर में जन उपयोगी बिजली विभाग के कार्यालय को शिफ्ट करने की योजना को मंजूरी न दें। ऐसे प्रस्ताव बनाने वाले अधिकारियों की खिलाफ उचित कार्यवाही करें क्योंकि इससे कांग्रेस की छवि भी धूमिल हुई है और कर्मचारियों और उपभोक्ताओं को बेवजह व्यथित होना पड़ रहा है।
