सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की भूमिका को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा है कि जनता से मिला जनादेश किसी प्रतिनिधि को निजी सत्ता या दूसरों को डराने-धमकाने की असीमित शक्ति नहीं देता। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनप्रतिनिधियों को कानून और संस्थागत प्रक्रियाओं के दायरे में रहकर ही अपनी जिम्मेदारियां निभानी चाहिए।
जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने यह टिप्पणी कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (KDMC) के एक कॉर्पोरेटर और तीन अन्य आरोपियों की जमानत रद्द करने के दौरान की।
यह है मामला
मामला जुलाई 2026 का है। आरोप है कि KDMC के निर्वाचित कॉर्पोरेटर रमेश सुक्रिया म्हात्रे और तीन अन्य आरोपियों ने एक म्युनिसिपल अस्पताल के लेबर वार्ड में ड्यूटी कर रहे तीन डॉक्टरों के साथ कथित तौर पर मारपीट और गाली-गलौज की।
बताया गया कि विवाद एक गर्भवती महिला को दूसरे अस्पताल में स्थानांतरित करने के मुद्दे पर हुआ था। इस घटना के बाद डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ के साथ कथित दुर्व्यवहार तथा हिंसा को लेकर मामला दर्ज किया गया था।
‘जनादेश निजी सत्ता का साधन नहीं’
जमानत रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चिंता की बात तब होती है जब निर्वाचित पद पर बैठे लोग जनता से मिले जनादेश को निजी अधिकार या प्रभाव के स्रोत के तौर पर इस्तेमाल करने लगते हैं।
पीठ ने कहा कि चुनाव के माध्यम से प्राप्त सार्वजनिक पद की शक्ति का इस्तेमाल कानून और संस्थागत प्रक्रियाओं की सीमाओं के भीतर ही किया जाना चाहिए।
जनप्रतिनिधियों की भूमिका पर कोर्ट की टिप्पणी
सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, निर्वाचित प्रतिनिधियों का दायित्व जनता की सेवा करना और उन संस्थाओं को मजबूत करना है, जिनके माध्यम से शिकायतों का समाधान और न्याय सुनिश्चित किया जाता है।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कोई जनप्रतिनिधि पुलिस, प्रशासन या अदालत की भूमिका अपने हाथ में लेकर संबंधित संस्थाओं का स्थान नहीं ले सकता।
पीठ ने यह भी कहा कि डर या धमकी के जरिए अपनी बात मनवाने के लिए निजी प्रभाव का इस्तेमाल केवल संबंधित व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि इससे कानून के शासन और लोकतांत्रिक संस्थाओं में जनता के भरोसे पर भी असर पड़ सकता है।
लोकतांत्रिक व्यवस्था में संस्थाओं की भूमिका
सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का मूल जोर इस बात पर रहा कि निर्वाचित पद के साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है। जनप्रतिनिधियों से अपेक्षा की जाती है कि वे शिकायतों और विवादों के समाधान के लिए निर्धारित कानूनी और संस्थागत व्यवस्था का इस्तेमाल करें, न कि स्वयं किसी जांच एजेंसी, प्रशासनिक अधिकारी या न्यायिक संस्था की भूमिका निभाएं।
