जशपुर। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में आम लोगों को किफायती और आधुनिक आवास उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल ने दो आवासीय परियोजनाओं पर काम शुरू किया है। कुनकुरी विकासखंड के ग्राम गिनाबहार और जशपुर नगर के ग्राम बालाछापर में अटल विहार आवासीय योजना के तहत कुल 225 मकान बनाने की योजना है। इन परियोजनाओं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से लेकर उच्च आय वर्ग तक के लोगों के लिए आवास प्रस्तावित हैं।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के गृह जिले में शुरू की गई इन योजनाओं का उद्देश्य नियोजित आवासीय सुविधाओं का विस्तार करना और लोगों को बेहतर आवास उपलब्ध कराना है। दी गई जानकारी के अनुसार, दोनों परियोजनाओं की बुकिंग 6 अक्टूबर 2026 से शुरू हो चुकी है और पहले चरण की बुकिंग 20 अक्टूबर को समाप्त होगी।
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कुनकुरी के गिनाबहार में 97 आवास बनाने की योजना
कुनकुरी विकासखंड के ग्राम गिनाबहार में लगभग 7 एकड़ जमीन पर आवासीय कॉलोनी विकसित की जा रही है। परियोजना के लिए 17 करोड़ 15 लाख 71 हजार रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। इस योजना के तहत कुल 97 आवास बनाए जाएंगे।
प्रस्तावित मकानों में 91 आवास आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और निम्न आय वर्ग (LIG) के लिए होंगे। योजना के तहत पात्र हितग्राहियों को निर्धारित अनुदान भी दिया जाएगा।
- EWS हितग्राही: 80 हजार रुपये का अनुदान।
- LIG हितग्राही: 40 हजार रुपये का अनुदान।
- कुल प्रस्तावित आवास: 97।
- परियोजना की स्वीकृत लागत: 17.15 करोड़ रुपये।
शासन की ओर से मंडल को जमीन एक रुपये प्रति वर्गफुट की दर से उपलब्ध कराए जाने की जानकारी दी गई है। यह कॉलोनी कुनकुरी-बगीचा मार्ग पर राष्ट्रीय राजमार्ग-43 से लगभग दो किलोमीटर की दूरी पर स्थित होगी।
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आधुनिक सुविधाओं से लैस होगी कुनकुरी की कॉलोनी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल के अध्यक्ष अनुराग सिंह देव के मुताबिक, गिनाबहार में विकसित होने वाली कॉलोनी में सुरक्षा व्यवस्था, चौड़ी और व्यवस्थित सड़कें, स्वच्छ एवं हरित वातावरण और समुचित जल निकासी जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना है।
इन सुविधाओं के जरिए कॉलोनी को सुव्यवस्थित आवासीय परिसर के रूप में विकसित करने का लक्ष्य है। इससे क्षेत्र में आवासीय सुविधाओं के विस्तार के साथ स्थानीय लोगों को बेहतर आवास विकल्प मिलने की उम्मीद है।
बालाछापर में 34.32 करोड़ रुपये की आवासीय परियोजना
जशपुर नगर के ग्राम बालाछापर में भी लगभग 7 एकड़ भूमि पर दूसरी आवासीय परियोजना विकसित की जा रही है। इसके लिए 3,432.25 लाख रुपये यानी करीब 34.32 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है।
इस परियोजना में अलग-अलग आय वर्गों के लिए 128 आवास और व्यावसायिक दुकानों का निर्माण प्रस्तावित है। योजना में आवासों का वर्गवार विवरण इस प्रकार है:
- HIG (उच्च आय वर्ग): 11 मकान
- MIG (मध्यम आय वर्ग): 20 मकान
- जूनियर MIG: 4 मकान
- LIG (निम्न आय वर्ग): 55 मकान
- EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग): 38 मकान
इस तरह बालाछापर परियोजना में विभिन्न आय वर्गों के लिए आवास उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई है। इसके साथ व्यावसायिक दुकानों का निर्माण भी प्रस्तावित है।
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रायगढ़ रोड के पास बनेगा कवर्ड कैंपस
बालाछापर की प्रस्तावित कॉलोनी रायगढ़ रोड स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग-43 से लगभग 200 मीटर की दूरी पर होगी। इसे कवर्ड कैंपस के रूप में विकसित करने की योजना है।
परियोजना में बस स्टॉप, सामुदायिक भवन, बॉक्स क्रिकेट सुविधा, गार्डन, बच्चों के खेलने का क्षेत्र और दुकानें जैसी सुविधाएं प्रस्तावित हैं। इन सुविधाओं का उद्देश्य निवासियों को एक ही परिसर में आवास के साथ जरूरी सामुदायिक और मनोरंजन संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराना है।
मदनपुर में भी आवास योजना, बुकिंग की तारीखें जारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के जशपुर कार्यपालन अभियंता प्रफुल्ल चौरे के अनुसार, पत्थलगांव विकासखंड के ग्राम मदनपुर में भी आवासीय योजना के लिए बुकिंग जारी है। जिले में आने वाले समय में महुआ टोली और कडोरा सहित अन्य स्थानों पर भी आवासीय योजनाएं शुरू करने की तैयारी बताई गई है।
प्राप्त जानकारी के मुताबिक, संबंधित योजनाओं की बुकिंग 6 अक्टूबर 2026 से शुरू हुई है और प्रथम चक्र 20 अक्टूबर को समाप्त होगा। इच्छुक आवेदकों को पात्रता, उपलब्ध आवासों, कीमत, भुगतान की शर्तों और आवेदन प्रक्रिया की पुष्टि छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल से करनी चाहिए।
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प्रदेश के अन्य जिलों में भी आवासीय योजनाओं के विस्तार की तैयारी
राज्य सरकार और गृह निर्माण मंडल का कहना है कि प्रदेश के सभी 33 जिलों में आवासीय योजनाओं का विस्तार करने और नागरिकों को बेहतर आवास सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। जशपुर में गिनाबहार और बालाछापर की परियोजनाएं इसी पहल का हिस्सा हैं।
इन योजनाओं के पूरा होने पर जिले में अलग-अलग आय वर्गों के लिए आवास के विकल्प बढ़ सकते हैं। हालांकि, मकानों की उपलब्धता, अंतिम कीमत और निर्माण की समयसीमा जैसी जानकारी के लिए मंडल की आधिकारिक सूचना देखना जरूरी होगा।
