रायपुर- अब से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपनी सरकार का चौथा बजट पेश करेंगे, बजट में सीएम कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना लागू करने की सौगात दे सकते है। खबर है , लोकसभा चुनाव से पहले भारत सरकार भी फिर से पेंशन योजना लागू करने की तैयारी कर रही है । ज्ञातव्य है , 2004 के बाद भर्ती सरकारी कर्मचारियों को पेंशन का लाभ समाप्त कर दिया गया था ।
छत्तीसगढ़ में 2004 के बाद दो लाख 96 हजार कर्मचारियों , अधिकारियों की भर्ती हुई है । इन सभी के लिए मुख्यमंत्री आज बड़ी सौगात का एलान करेंगे । खबर है , राज्य सरकार बस्तर के सहायक आरक्षकों की उस बरसों पुरानी माँग को पूरा करने जा रही है जिसमें उन्होने आरक्षक होने और समस्त पदोन्नति की माँग की है । राज्य में ना केवल विधायक निधि की राशि में बल्कि ज़िला पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष और सदस्य के मानदेय की राशि , जनपद पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष और सदस्यों के मानदेय की राशि , और सरपंचों और पंचों का भत्ता बढ़ाने का ऐलान कर सकती है ।
स्थानीय निवासियों याने छत्तीसगढ़ निवासी छात्रों को व्यापम और पीएससी की परीक्षा फ़ीस नहीं लगेगी । नगरीय निकायों के संपत्ति का ऑफ़सेट मूल्य कलेक्टर गाईडलाईन में निर्धारित दर से बीस फ़ीसदी से अधिक की कमी होने की संभावना है । भुमिहीन मज़दूरों को मिलने वाली 6 हज़ार वार्षिक की जगह राशि बढ़ने का ऐलान हो सकता है।
कर्मचारियों की माँग पुरानी पेंशन योजना को राज्य सरकार आज के बजट में लागू करने का ऐलान कर सकती है ।
